सुरक्षा प्रचण्डलार्इ, झमेला गाउँलेलार्इ

सुरक्षा प्रचण्डलार्इ, झमेला गाउँलेलार्इ

ललितपुर : नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ढोलाहिटी बस्न थाले। त्यसपछि उनको निवास जाने मुख्य चोकमा प्रहरीको ड्युटी सुरु भयो। तर त्यहाँ प्रहरी बस्ने पूर्वाधार नै थिएन। उनीहरु रातदिन सडकमै बिताउँथे। प्रहरीको बिजोग देखेर स्थानीयको मन पग्लियो। र, पैसा उठाएर सार्न मिल्ने ‘बिट’ बनाइदिए।

‘मानवताका आधारमा सहयोग गरेका हौं,’ बिट बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका कान्तिनगर टोल विकास समितिका अध्यक्ष लीलाराज बान्तवाले भने। दाहालको सुरक्षार्थ खटिएपछि त्यहाँ प्रहरी चौबीसै घण्टा तैनाथ हुन्छन्। यसबाट स्थानीयले समेत सुरक्षित महसुस गरेको बान्तवाको भनाइ छ। बिट निर्माणमा वडा नम्बर १५ र महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोको पनि सहयोग छ। त्यहाँ सातदोबाटो वृत्तबाट करिब ३० जना प्रहरी खटिएका छन्।

दसैंअघि अस्थायी प्रहरी बिट त बन्यो। तर प्रहरीका लागि शौचालय भने छैन। त्यसैले एक स्थानीयको घरमा प्रहरीका लागि शौचालयको बन्दोबस्त गरिएको छ। ‘चौबीसै घण्टा बत्ती र शौचालय व्यवस्थापन गर्न ठाउँ खोजिरहेका छौं’, बान्तवा भन्छन्।

आधारभूत सुविधाबिनै प्रहरी खटिएकोमा भने स्थानीयले जाती मानेका छैनन्। प्रहरीको दयनीय अवस्था देखेपछि कान्ति नगर टोल विकास समितिका सदस्यबाट एकएक हजार रुपैयाँ उठाइयो। यसरी ४० हजार रुपैयाँ जम्मा भयो। वडाले २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दिएको छ। तर पैसा प्राप्त हुन बाँकी छ। अस्थायी बिट निर्माण, झ्यालढोकाका लागि पर्दा, कुसनलगायत सामग्रीसमेत गर्दा झन्डै ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

बिट निजी जग्गामा छ। जग्गा कसको हो भन्ने पनि थाहा नभएको स्थानीयको भनाइ छ। पहिले त्यहाँ दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको घर थियो। भूकम्पले घर भत्काएपछि जग्गा बेचिसकेको सुन्नमा आएको स्थानीय बताउँछन्।

बिट बनाउन १५ नम्बर वडाले पहल गरेको अध्यक्ष सुदर्शन मि श्रले बताए। बिट राख्ने÷नराख्ने निधो सर्वपक्षीय निर्णय गरेर मात्रै हुने गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक शेखर खनालले बताए। ‘भीआईपी बस्ने क्षेत्रमा भने बिट सञ्चालन हुन्छन्’, उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.