सडक स्तरवृद्धिमा अनियमितता

सडक स्तरवृद्धिमा अनियमितता

जुम्ला : जुम्लाको हिमा गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा सडक बनाउँदा अनियमितता भएको छ। उपभोक्ता समितिकोप्रति स्थानीय असन्तुष्ट बनेपछि काम रोकिएको छ। गत आवको योजनामा बड्की ओदी–कालिकोट सडक स्तर वृद्धि गर्न गाउँपालिकाले ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो। सो बजेटमा २५ किलोमिटर सडक स्तरवृद्धि गनुपर्ने थियो। ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर मात्र ५ किलोमिटर सडकको काम सकिएको छ। खर्चअनुसारको काम नभएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्।

आम नागरिकको सहभागितामा सडक स्तरवृद्धि गरिने भनिएको थियो। तर उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको मिलोमतोमा डोजर प्रयोग गरिएको छ। डोजर लगाउँदा खर्च बढेको छ। स्थानीयले रोजगारी पनि पाएनन्। यस विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको बताइएको छ। तर उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जुद्ध रोकायाले अनियमितता नभएको दाबी गरे। ‘­यसमा कुनै स्वार्थ छैन, बिलभर्पाइ सबै बुझाउँछौँ। गाउँपालिकालाई चित्त नबुझे जस्तोसुकै कारवाही भोग्न तयार छौँ,’ उनले भने।

स्थानीयले अनियमितताको आरोप लगाएपछि निर्माण कार्य रोकिएको छ। विनियोजित बजेटमध्येको खर्च हुन बाँकी २१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको गाउँपालिका अध्यक्ष रजबहादुर शाहीले बताए। प्राविधिक खर्चका नाममा लाखौँ खर्च निकाल्ने, विकासे बजेटमा उपभोक्ताको रजाइँ गर्ने परम्परा अन्त्य नभए विकास सम्भव नरहेको उनले बताए। उनले समितिसँग स्पष्टीकरण माग्ने र चित्त नबुझे कानुनअनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।

यसै विषयमा हिमा गाउँपालिकामा सर्वाजनिक सुनुवाइ पनि गरिएको थियो। स्थानीयले अनियमितताबारे गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

स्थानीय तहले दिएको विकास बजेटमा उपभोक्ताको मनपरी बढ्न थालेको छ। यसबाट फजुल खर्च बढेको छ। जुम्लाका स्थानीय तहका अधिंकाश विकासे योजना अलपत्र छन्। स्टिमेटअनुसार सडक, भवन, खानेपानीलगायतका कुनै पनि संरचना नबनेको जनगुनासो छ। उपभोक्ता समितिमा बस्न हानथाप गरेर योजनालाई कमाइखाने भाडो बनाउने प्रवृत्ति बढेको हिमा गाउँबासी हंश शाही भने। ‘हाम्रो गाउँपालिकाका अधिंकाश योजना अलपत्र भएका छन्,’ उनले भने। अर्का स्थानीय कालीबहादुर रोकायाले दियार गाउँको खानेपानी आयोजनामा झण्डै तीन लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको बताए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.