गृहमन्त्रीसहितको टोली खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरमा, ‘माथिको निर्देशन’ भन्दै पत्रकारलाई निषेध

भक्तपुर : गृहमन्त्री सुदन गुरुङसहित उच्च सरकारी टोलीले आइतबार भक्तपुरको खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरको निरीक्षण गरेको छ । गृहमन्त्रीसहितको टोली त्यहाँ झण्डै दुई घण्टा बसेको थियो । विहान ११ बजेर पाँंच मिनेटमा गेट पसेको टोली १२ बजेर ५० मिनेटमा निस्केको थियो । 
गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर तथा जिल्लाका सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू खरिपाटी होल्डिङ सेन्टर पुगेका थिए ।

टोलीले सेन्टरको व्यवस्थापन, पूर्वाधार, सेवा–सुविधा तथा त्यहाँ आश्रित परिवारहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिएको जनाइएको छ । तर, कार्यक्रमको समाचार संकलनका लागि पुगेका पत्रकारलाई मुख्य प्रवेशद्वारमै रोकिएको थियो । निरीक्षणका क्रममा सञ्चारकर्मीलाई सेन्टरभित्र प्रवेश गर्न नदिएपछि पारदर्शिता र सूचनाको अधिकारबारे प्रश्न उठेको छ ।

मुख्य गेटमा रहेका प्रहरीले माथिको आदेश भन्दै सञ्चारकर्मीलाई भित्र प्रवेशमा रोक लगाएका थिए । बाहिर गेटमा सुरक्षाकर्मीले रोक लगाएपछि भित्र रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, एसपीलगायतलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्दा पनि प्रवेश सहज हुन सकेन । गृहमन्त्री होल्डिङ्ग सेन्टर आएको खवरपछि भक्तपुर क्षेत्र नं १ का सांसद् रुकेश रञ्जितसहित उनको तीन सदस्यी टोली एउटै गाडीमा भित्र पसेको थियो । गृहमन्त्री भक्तपुर आएको खवरपछि जिल्लाका अन्य सञ्चारकर्मीहरु पनि यहाँं पुगेका थिए । पत्रकार महासंघ भक्तपुरका अध्यक्षसहित नेपाल टेलिभिजनलगायतका पत्रकारहरु पनि यहाँं आएका थिए । तर पनि प्रवेश पाएनन् ।  

११ बजेर पाँंच मिनेटमा होल्डिङ्ग सेन्टर पुगेको टोली १२ बजेर ५० मिनेटमा बाहिरिएको थियो । बाहिरने क्रममा पनि गृहमन्त्रीसहितको टोलीका कसैले पनि पत्रकारसँंग कुराकानी नगरी मुख्य गेटबाट सिधै बाहिरिए । सुरक्षा निकायले ‘माथिको निर्देशन’ भन्दै सञ्चारकर्मीलाई भित्र प्रवेश गर्न अनुमति नदिएपछि पत्रकारहरु रुष्ट बनेका थिए । पत्रकारलाई गेट बाहिरबाटै तस्वीर तथा भिडियो खिच्न बाध्य भएका थिए । 

सरकारी निकायले सार्वजनिक महत्वको स्थलको निरीक्षण गर्दा सञ्चारमाध्यमलाई प्रवेश निषेध गर्नु प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत भएको भन्दै स्थानीय पत्रकारहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएको विषयमा सञ्चारमाध्यमलाई सूचना संकलन गर्नबाट रोक्नु पारदर्शितामाथिको प्रश्न भएको बताएका छन् ।

खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न स्थानबाट स्थानान्तरण गरिएका सुकुम्बासी तथा प्रभावित परिवारहरू बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यहाँ खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, बालबालिकाको अध्ययन तथा अन्य आधारभूत सेवासम्बन्धी विभिन्न समस्या रहेको भन्दै समय–समयमा गुनासो सार्वजनिक हुँदै आएको छ । गृह मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि पत्रकारलाई किन प्रवेश निषेध गरिएको भन्ने विषयमा कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सञ्चारकर्मीलाई सूचना संकलन गर्नबाट रोक्नु उचित नभएको सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । उनीहरूले यस्ता गतिविधिले सरकारी काम कारबाहीप्रतिको पारदर्शिता र जनविश्वासमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने बताएका छन् । यस घटनापछि पत्रकार महासंघ तथा सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्थाहरूले पनि घटनाबारे चासो व्यक्त गर्दै सार्वजनिक निकायहरूले सूचना प्रवाह र सञ्चारमाध्यमको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।