काठमाडौं : सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा दशककै बढी शोधभर्ना प्राप्त गरेको छ। शोधभर्ना लिनुपर्ने कुल ४८ अर्ब रुपैयाँमध्ये ६० प्रतिशत पहिलो चौमासिकमै असुली भैसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
'अहिलेसम्म २९ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना भैसकेको छ, जुन विगत वर्षका तुलनामा उल्लेख्य हो,' सहमहालेखा नियन्त्रक शुशील पाण्डेले भने। दातृ निकाय सहयोगका परियोजनामा सरकारले पहिले खर्च गर्ने र त्यो रकम दातृ निकायबाट पछि फिर्ता लिइन्छ।जसलाई शोधभर्ना भनिन्छ। शोधभर्ना प्राप्तिले घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्थामा सुधार आउनेछ ।
पाण्डेका अनुसार लिनपर्ने शोधभर्ना रकममध्ये १७ प्रतिशत पनि प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ, जुन निकट भविष्यमा प्राप्ति हुनेछ। विगत वर्षमा दातृ निकाय सहयोगका परियोजनाको समयमा एकाउन्टिङ तथा रिपोर्टिङ नहुँदा शोधभर्ना प्राप्तिमा समस्या हुने गरेको थियो।
पाण्डेले विगतको अवस्थामा सुधार आएको बताए। सह-महालेखा नियन्त्रक पाण्डेले शोधभर्ना प्राप्तिमा पनि सूचना प्रविधिमा आधारित औजार विकास गर्ने सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पहल अघि बढाएको बताए। महालेखा नियन्त्रक सरकारको आन्तरिक लेखा परीक्षक हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
