प्रदेशलाई बजेट खर्च गर्नै मुस्किल

काठमाडौं : अघिल्लो संसद्मा अर्थसमितिको सभापति हुँदा प्रकाश ज्वालाले पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारलाई पटक-पटक निर्देशन दिए। अहिले उनी कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री छन्। पहिलो चौमासिकमा कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च एक प्रतिशतभन्दा कम छ। कर्णाली प्रदेशको खर्च प्रदेशहरु मध्येकै न्यून हो।

कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब २८ करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा पहिलो चौमासिकमा २८ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने केन्द्र सरकारकै जस्तो समस्या प्रदेशमा पनि देखिन्छ।

तर कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वाला भने प्रदेशमा अहिलेसम्म विकास खर्च गर्ने आधार नै बनिनसकेको बताउँछन्। 'कतिपय कार्यविधि बनाउन बाँकी छ, कानुन बन्दैछन्, कार्यालय स्थापना भएका छैनन्,' उनले भने, 'हामीले अहिलेसम्म विकास खर्चको अख्तियारी नै पठाएको छैन, अनि कसरी विकास खर्च होस्?'

'विकास खर्चमा सबैजसो प्रदेशको हालत यही हो,' उनले थपे। यद्यपि उनले आफू चालु खर्चका सम्बन्धमा पनि मितव्ययी रहेको बताउन भने छुटाएनन्।सरकारले विकास खर्च बढाए पुँजी निर्माणमा मद्दत पुग्छ। विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गति दिन भनेर मुलुकले संघीयता अबलम्बन गरेको हो। 

तर, तल्लो तहका सरकारले त्यो भावनाअनुरूप काम देखाउन सकेका छैनन्।कर्णाली प्रदेशमात्र होइन सबै प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था नाजुक छ।पहिलो चौमासिकमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रदेशले कुल बजेटको एक प्रतिशतदेखि साढे पाँच प्रतिशतसम्म खर्च गरेको पाइएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा प्रदेश ३ छ। प्रदेश ३ ले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३५ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा साउनदेखि कार्तिकसम्म एक अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ।

धेरै महानगर तथा उपमहानगरपालिका रहेकाले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको अनुदानका कारण अन्य प्रदेशको तुलनामा खर्च बढी देखिएको हो।त्यस्तै, प्रदेश ५ बढी बजेट खर्च गर्नेमा दोस्रो स्थानमा छ। प्रदेश ५ ले यस आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब ९० करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा पहिलो चौमासिकमा ८७ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब २८ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको कर्णाली प्रदेशले कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा कम खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्न आवश्यक संरचना र मानवस्रोत समेतको अभाव रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री झपट बोहोरा बताउँछन्। 'संघीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन र अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा प्रदेशमा विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन,' उनले भने।

उनले पहिलो चौमासिकमा विकास आयोजनाहरु अघि बढाउन अध्ययन, बोलपत्र दस्तावेजहरुको तयारीलगायतका काममात्र भएको बताए। 'सबैजसो प्रदेशले पहिलो चौमासिकमा भएको कुल खर्चमध्ये विकास खर्च नगण्य छ,' बोहोराले भने। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशले कुल २५ अर्ब ६० करोड रूपैयाँमध्ये २ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात् ६९ करोड रूपैयाँमात्र खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च गर्न नसकेपनि केही प्रदेशहरुले अनावश्यक ढङ्गले चालु खर्च बढाएकोमा केही प्रदेशहरुको आलोचना समेत भइरहेको छ। महालेखा नियन्त्रकका अनुसार, पहिलो चौमासिकमा प्रदेश १ ले ३५ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ बजेटमध्ये ७१ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ।

प्रदेश २ ले चालु आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ कुल बजेटको १ दशमलव ७७ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ। त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशले भने २४ अर्ब रूपैयाँको बजेटमध्ये ३५ करोड रूपैयाँमात्र खर्च गरेको छ।प्रदेशहरुको खर्चको यो निराशाजनक अवस्थाले बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमतामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाएको छ।