डलर आम्दानी बढाउने स्रोत नहुनु र निर्यात बढाउने आधार खोज्न नसक्दा अर्थतन्त्र खुम्चिँदै जान्छ
धेरै वर्षपछि नेपाली मुद्रा डलरको तुलनामा निकै खस्कियो। दसैंआसपासमा एक डलरबराबर एक सय १८ रुपैयाँसम्म पुग्यो। यो अहिलेसम्मकै उच्च हो। चीनविरुद्धको व्यापार युद्धले पनि अमेरिकी डलर बलियो बन्दै गएको हो भन्ने तर्क पनि नआएका होइनन्। यतिबेला किन यस्तो भयो त भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन्। नेपाली मुद्रा २०१७ सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रासँग जोडिएको हो। सर्वप्रथम नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग जोडिएको थियो। अरू मुद्रासँगको कारोबार पनि त्यतिबेलादेखि भारतीय मुद्रामार्फत गर्न थालिएको हो। त्यतिबेला भारतसँग एउटा स्थिर दर तोकिएको थियो। भारतीय मुद्राको विनिमय दरकै आधारमा हाम्रो मुद्राको कारोबार हुन्थ्यो। यतिबेला अमेरिकी डलर निकै बलियो देखिएको छ।
भारतमा आगामी वर्ष निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनको परिणामले पनि आर्थिक नीतिमा प्रभाव पार्छ। यसकारण पनि भारतबाट विदेशी लगानी फिर्ता गइरहेको छ। यसले पनि त्यहाँ डलरको माग बढिरहेको छ। मागबमोजिम आपूर्ति हुन नसक्दा डलर बलियो हुँदै गयो। विश्व तेल बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। भारतमा पनि पेट्रोलियम र सुन आयात बढ्दै गएकाले व्यापार घाटा पनि बढ्दो छ। यसले गर्दा त्यहाँ डलर आपूर्ति असहज बन्दै गएकाले डलरको तुलनामा भारुको भारी मात्रामा अवमूल्यन भएको हो। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्नु स्वाभाविक हो।
डलरको मूल्यवृद्धि नेपाली अर्थतन्त्रका कारण भएको होइन। बढ्दो व्यापार घाटाका कारण पनि यस्तो भएको होइन किनकि व्यापार घाटा निरन्तर हुँदै आएको छ। अमेरिकी र अन्य विदेशी मुद्रासँंग भारतको दरमा आएको हेरफेरको प्रतिच्छाया नेपाली मुद्रामा परेको मात्र हो। भारतसँग स्थिर विनिमय दरका कारणले भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदाको परिणाम हो।
भारतमा विदेशी लगानी दुई प्रकारको छ– दीर्घकालीन र अल्पकालीन। दीर्घकालीन भन्नाले प्रत्यक्ष देखिने खालको हुन्छ। उद्योगधन्दा खोल्ने, सवारी साधन निर्माण यसभित्र पर्छन्। भारतीय सेयर बजारमा पनि विदेशी लगानी छ। अमेरिकामा शून्य ब्याजदर थियो। अमेरिकी र युरोपेलीहरूले त्यहाँको ब्याजदर कम भएर उच्च ब्याजदर भएको भारतमा लगानी गर्दै आएका थिए। किनकि व्यापारीले छिटो प्रतिफल खोज्छन्। अमेरिकाको मुद्रास्फीति र बढ्दो बेरोजगारका कारण त्यहाँ पछिल्ला वर्ष ब्याजदर बढ्यो। त्यो पैसा फेरि अमेरिकीले उतै लगे। त्यस्तो रकम अर्बौं डलर छ। त्यसले भारतको भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्यो। त्यस्तो लगानीलाई अल्पकालीन भनिन्छ। त्यसले अमेरिकी डलर भारतमा बलियो हुँदै गयो। विदेशी विनिमय सञ्चिति हुँदै गयो। यसले गर्दा त्यहाँका व्यापारी त्रसित भए। उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास पनि थपियो। प्रति डलर ६६/६७ बाट ७४ सम्म पुग्यो। त्यसको प्रतिच्छाया हाम्रो मुद्रामा पनि पर्यो। फलस्वरूप हाम्रो मुद्राको अवमूल्यन भएर एक डलरबराबर ११८ सम्म पुग्यो।
सकारात्मक प्रभाव
विनिमय दर कमजोर हुनु भनेको विदेशीलाई हाम्रो वस्तु तथा सेवा सस्तो हुनु हो। यसरी मुद्रास्फीति हुँदा निर्यात बढ्नुपर्ने हो। तर हामीले निर्यात गर्ने वस्तु उत्पादन गर्नै सकेनौं, निर्यात गर्ने वस्तु नै छैन। तत्काल केही गर्ने अवस्था पनि छैन। चीन, जापान र कोरियाजस्ता मुलुकले आफ्नो मुद्रालाई कमजोर बनाएर राखे। यसको प्रभाव बाहिरका सामान सस्तोमा पाए। ती देश बनेको कारण पनि यही हो। हाम्रो पैसा कमजोर भएपछि पर्यटकलाई बस्न पनि सस्तो भयो। अहिले पर्यटक बढेका छन्। हामीले प्रचारप्रसार गरेर पर्यटक आएका होइनन्। पर्यटन उद्योग फस्टाए। उनीहरूले राज्यलाई पनि कर तिरेका छन्। यो राम्रो हो।
हाम्रो अर्थतन्त्र विप्रेषणले नै चलेको हो। कतार, मलेसिया, कोरिया र साउदी जस्ता मुलुकमा बसेर नेपालीले काम गरेर पठाएको पैसा डलरमार्फत आउँछ। त्यहाँ बस्ने नेपाली युवाले पठाएको पैसा नेपालमा परिवारका सदस्यले साट्दा एक डलरबराबर एक सय १६/१७ पाउन थाले। उनीहरूले पहिला एक सय दुई/तीन रुपैयाँ पाउँथे। रेमिटेन्स बढ्नु सकारात्मक देखियो। योभन्दा धेरै फाइदा सरकारलाई नै भएको छ। भन्सार यति प्रतिशतले बढ्यो भन्छ सरकार। पहिलाको तुलनामा सामान आउँदा सरकारलाई आयातमा आधारित राजस्व बढ्यो। अहिले राजस्व ३४ प्रतिशतले बढ्यो भनिरहेको छ सरकार, यो डलरकै प्रभावका कारण भएको हो। कतिपय भन्ने गर्छन्– वैदेशिक रोजगारमा युवालाई पठाउनु हुन्न। यहाँ रोजगार सिर्जना गर्न नसक्ने र ऊर्जावान् युवालाई बाहिर पनि नपठाउने हो भने मुलुक ठूलो आर्थिक संकटमा पर्छ।
सरकारले राजस्वबाट उठेको रकमलाई हेरेर होइन, नकारात्मक पक्षले दीर्घकालमा पार्ने प्रभाव ख्याल गरेर अर्थतन्त्रको आकार बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ।
नकारात्मक प्रभाव
आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा डलर मजबुत हुँदा आयात महँगिने हुनाले नकारात्मक असर धेरै छन्। डलर मजबुत हुँदा आयात महँगो भएर उत्पादन लागत बढ्ने भयो। अर्कोतर्फ, उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा मूल्यवृद्धिमा चाप पर्ने भयो। कृषि प्रधान देश भए पनि नेपाल खाद्यान्य आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। आयात बढ्दा धेरै महँगो भयो। खर्बौंको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन्छ। त्यसको भुक्तानी डलरमा गर्नुपर्छ। आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले मुलुकको हित गर्दैन दीर्घकालीन रूपमा। व्यापार घाटा झन् बढ्ने अवस्था छ। डलर बलियो भएपछि सबै वस्तुको मूल्य बढ्दा त्यसले व्यापार घाटा झन् चुलिने अवस्था छ। अहिले निर्यात १४ अर्बको हुन्छ भने आयात दुई खर्ब। व्यापार घाटा बढेपछि महँगी बढ्यो। त्यसको प्रभाव आम जनतामा परेको छ। महँगी घटाउन उत्पादन बढाउनुपर्यो। उत्पादन बढाउने खालका कार्यक्रम नल्याएसम्म आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको सपना पूरा गर्न सकिन्न।
विद्युत् प्राधिकरणले विदेशीसँग डलरमा बिजुली खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिरहेको छ, यसले पनि प्रभाव पर्यो। खिम्ती, भोटेकोसी, मस्र्याङ्दी ए लगायतका आधा दर्जन बढी विदेशी लगानीका कम्पनीले डलर लगिरहेका छन्। तिनले प्राधिकरणलाई मात्र होइन, मुलुककै अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ।
कतिपय नेपाली विद्यार्थी अस्टे«लिया, बेलायत, क्यानाडा पढ्न गएका छन्। डलर बलियो हुँदा उनीहरूका अभिभावक मर्कामा परेका छन्। विदेशमा उपचार गर्न जान पनि महँगो भयो। नेपाली नागरिक विदेश जानुअघि भिसा र टिकट देखाएपछि राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको डलर सटही दर पनि घटाएको छ । एकजनाले एकपटकमा दुई हजार पाँच सयसम्म साट्ने सुविधा थियो तर अहिले पन्ध्र सय अमेरिकी डलर साट्न पाउने बनाइएको छ । यसले पनि अर्थतन्त्रमा प्रश्न उठ्न ठाउँ बनायो। विदेश घुम्न जाने नेपाली पर्यटकको पनि खर्च बढ्ने भयो डलर बलियो हुँदा। आफ्नै नागरिकलाई आवश्यक विदेशी मुद्रा साट्ने सुविधा दिनबाट वञ्चित गर्नु उचित होइन। बढाउनुपर्नेमा घटाउँदै लैजाँदा नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सकेको छैन। यस्तो विषयमा नीतिगत सुधार गरी वैदेशिक लगानीको वातावरण बनाउने, पर्यटक आकर्षित गर्ने र निर्यात बढाउनेतर्फ पहल गर्न जरुरी छ।
मलेसियासँग नयाँ श्रम सम्झौता भएको छ। सम्झौता कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन। युवा पठाएवापत यहाँका म्यानपावर एजेन्सी र जाने मुलुकका एजेन्टबीच हुने कमिसनको आदानप्रदानमा पनि नेपाली रुपैंयामा हिसाब गर्दा बढी रकम खर्चने हुन्छ। हामीले विदेशबाट ऋण लिएका छौं। उनीहरूको सहयोग डलरमार्फत आउने भएपछि साउँब्याज तिर्दा डलरमै तिर्नुपर्छ। यसले विदेशी ऋणको ब्याज पनि ह्वात्तै बढ्यो।
विदेशमा केही नेपाली वस्तुको माग बढ्दो छ। पश्मिना उत्पादन मात्र बढाउन सक्ने हो भने ठूलो राहत हुन सक्छ। एक लाख मिटर पठाउने ठाउँमा २० लाख मिटर पठाउनुपर्नेमा पुरानो क्षमतामा समेत ह्रास आउनु शुभसंकेत होइन। हामीले उत्पादन क्षमता बढाउन सक्नुपर्दथ्यो। हिसाब गरेर मात्र भएन, फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी भएको छ। यसतर्फ हाम्रो ध्यान जान सकेको छैन। चासो दिनुपर्ने सरकार भने फाइदामा छ। राजस्व बढी उठेको छ। आयात महँगो हुने बित्तिकै राजस्व भन्सारमार्फत नै बढेर आयो। यो हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो भएकाले होइन।
नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान
दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका लागि वित्तीय सुशासन कायम गराउन निकै कठिन भएको छ। मुलुकमा वित्तीय संघीयता लागू भई खर्च प्रणाली प्रभावित भएकाले पनि सुशासन कायम गराउन कठिन भएको हो। दातृ निकायले पनि खर्च प्रणालीका विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएकाले समस्या थप जटिल बन्दै गइरहेको प्रतीत हुन्छ। नयाँ आर्थिक कार्यविधि ऐन ल्याउँदैमा वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित हुन सक्दैन। किनकि हाम्रो खर्च प्रणाली व्यवस्थित बनाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान गइरहेको देखिँदैन। सर्वप्रथम यसतर्फ सरकारले चासो देखाउनुपर्छ।
अर्थतन्त्र बलियो भए व्यवस्था परिवर्तनले खासै असर पर्दैन। कृषिमा आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण, राजनीतिक सुझबुझ र स्थिरताले मात्र अर्थतन्त्र मतबुत बनाउन सकिन्छ। पर्याप्त साधन र स्रोत हुँदा पनि हामीले अर्थव्यवस्था सुदृढ बनाउन सकेका छैनौं। आयात र निर्यातबीचको खाडल बढ्नुको प्रमुख कारण नै यही हो। दुईतिहाइको बलियो सरकार भएको अवस्थामा समेत अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन पहलकदमी नलिने हो भने यसले सधैं प्रश्न उठाउने ठाउँ राखिरहनेछ। नत्र चालु आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने सरकारी प्रक्षेपण प्रक्षेपणमै सीमित रहन सक्छ। विकास खर्च कम भएर देखिने आर्थिक वृद्धिदरलाई राम्रो मान्न सकिन्न। आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिना पूरा हुँदा पनि सात प्रतिशत रकम पनि खर्च नहुनु आठ प्रतिशत वृद्धिदरका लागि चुनौती हो।
विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने साधन र स्रोतको विकास गर्न सकिएन। एउटै स्रोत विप्रेषण मात्र भएको छ, त्यसमा पनि जोखिम छ । डलर आम्दानी बढाउने स्रोत नहुनु र निर्यात बढाउने आधार खोज्न नसक्दा अर्थतन्त्र खुम्चिँदै जान्छ। सरकारले राजस्वबाट उठेको रकमलाई हेरेर होइन, नकारात्मक पक्षले दीर्घकालमा पार्ने प्रभाव ख्याल गरेर अर्थतन्त्रको आकार बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
