पैसा र भ्रष्टाचारले
भूमि बर्बाद भइरहेको छ
जाली राजनीतिज्ञहरूले
काम गर्ने मानिसलाई धोका दिँदै
आफ्नो खल्ती भरिरहेका छनउनीहरूलाई भेडाको जस्तै व्यवहार गरिरहेका छनहामी उनीहरूको आश्वासन सुनेर थाकिसक्यौं
हामी जान्दछौं– उनीहरूले त्यो कहिल्यै पूरा गर्ने छैनन्।
साठीको दशकको लोकप्रिय ब्रिटिस रक ब्यान्ड ‘द किङ्स’ को ‘मनी एन्ड करप्सन’ नामक चर्चित गीतको माथि उल्लिखित केही अंशले राजनीतिक नेताहरूको यथार्थ चरित्र प्रतिबिम्बित गर्छ। निर्वाचनका क्रममा नेताले बाँड्ने आश्वासनको बगैंचामा जनता विकास र समृद्धिको सपना देख्छन्। जब नेता सत्तामा पुग्छन्, तिनको स्वार्थको डढेलोले जनताका सपनालाई निलिदिन्छ। जनतालाई भर्याङ बनाएर नेता सम्पन्नताको शिखर चढ्छन् जनता भने जहींको त्यहीं। यो नै राजनीतिक चक्र हो, जो हिजो थियो, आज छ र भोलि पनि रहनेछ।
नेताको स्वार्थले देश कसरी बर्बाद हुन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो श्रीलंकामा जारी राजनीतिक संकट। छब्बीस वर्षसम्म रक्तपातपूर्ण गृहयुद्ध झेलेका श्रीलंकाली जनताले सन् २००९ मा पृथकतावादी विद्रोही समूह लिबरेसन टाइर्गस् अफ तमिल इलममाथि सेनाले जित हासिल गरेपछि राहतको महसुस गरेका थिए। गृहयुद्ध समाप्तिको जस पाएका तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षे लोकप्रिय नेताका रूपमा स्थापित भए। श्रीलंकाली जनताले राजपाक्षेलाई सन् २०१० को निर्वाचनमा पुनः राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गराए।
राजपाक्षेको दोस्रो कार्यकाल जनताले अपेक्षा गरेभन्दा बिल्कुल फरक भयो। उनी बौद्ध सिंहाली उग्र राष्ट्रवादको मतियार बने, अल्पसंख्यक मुस्लिम र तमिलहरू सीमान्तकृत हुँदै गए। चीनलाई ठूला परियोजना दिएर संस्थागत भ्रष्टाचार गरेको र देशले थेग्नै नसक्ने ऋणको भारी बोकाएको आरोप उनीमाथि लाग्यो। राज्यसत्ता उनको परिवारको कब्जामा गयो, उनका छोराहरूले वित्तीय क्षेत्रहरूमा मनोमानी गरे र राजपाक्षेमा तानाशाही प्रवृत्ति हावी हँुदै गयो। विशेषगरी उनको आक्रामक प्रोचाइनिज गतिविधिले भारत र पश्चिमा शक्तिहरूलाई सशंकित बनायो र श्रीलंका विस्तारै हिन्द महासागरको रणनीतिक युद्ध मैदानका रूपमा विकसित हँुदै गयो। यसै क्रममा उनकै मन्त्रिमण्डलमा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका मैत्रीपाला सिरिसेनाले विपक्षी पार्टीसँग मिलेर २०१५ को राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा विजय हासिल गरे र राजपाक्षेको विरासत ढाले।
मेलमिलाप र आर्थिक पुनर्संरचनाको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर बनेको मैत्रीपाला सिरिसेना र रनिल विक्रमासिंघेको गठबन्धन पनि सोचेअनुरूप हुन सकेन। संविधान संशोधन गरेर कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा बाँडफाँट गरेका सिरिसेना र विक्रमासिंघेको दुई वर्ष आपसी मनमुटाव र शक्ति संघर्षमा नै बित्यो।
गत अक्टोबर २६ मा राष्ट्रपति सिरिसेनाले विक्रमासिंघेलाई बर्खास्त गरी राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि भने श्रीलंकाली राजनीतिले नाटकीय मोड लियो र संवैधानिक संकट खडा गरिदियो। संशोधित संविधानले प्रधानमन्त्री बर्खास्त गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकारलाई कटौती गरेका कारण संवैधानिक संकट उत्पन्न भयो।
राजपाक्षेको पक्षमा संसद्मा विश्वासको मत नपुग्ने भएपछि राष्ट्रपतिले केही समयका लागि संसद् निलम्बन गरे। अझै पनि विश्वासका लागि आवश्यक मत पुग्ने छाँट नदेखिएपछि संसद् भंग गरेर आगामी जनवरीमा निर्वाचनको घोषणा गरे। राष्ट्रपतिको कदमलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदियो। दुईपटकसम्म राजपाक्षेका पक्षमा विश्वासको मतका लागि मतदान भयो तर आवश्यक संख्या पुग्न सकेको छैन र राजनीतिक गतिरोध जारी छ। नेताका सत्ता स्वार्थले निम्त्याएको संकट कहीं नभए राजनीतिक जात्रा श्रीलंकामा भएको छ, जहाँ दुइटा प्रधानमन्त्री छन्, संसद्मा सांसदहरूको कुटाकुट गरिरहेका छन्, सडकमा जनता प्रदर्शनी गरिरहेका छन्, भारत र चीनका स्वार्थहरू सल्बलाएका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय जगत् तमासा हेरेर बसेको छ।
सरकारको हालको गति र दिशा हेर्ने हो भने ‘गाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ र ? ’ भन्ने गणतन्त्रका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन समयमा दिएका अभिव्यक्तिजस्तै हुनेछ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना।
गतवर्ष पाकिस्तानले भोगेको संकट, केही महिनाअघि माल्दिभ्समा देखिएको राजनीतिक संकट होस् या हाल श्रीलंकामा विद्यमान संकट यी सबैको प्रमुख कारण सत्ताका लागि भएको शक्ति संघर्ष, सत्ताको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार मुख्य कारण हुन्। आन्तरिक कारणले निम्त्याएको संकटले चीन र भारतलाई खेल्ने ठूलो स्पेस दिइरहेको छ र त्यसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय स्थिरतामा गम्भीर असर पार्ने लक्षण देखिँदैछन्।
हामी एक दशकको द्वन्द्व र द्वन्द्वपश्चात्को डेड दशकको राजनीतिक अस्थिरता झेलेर आएका छौं। नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक देश भएको छ। हामीसँग संविधानसभाले निर्माण गरेको नयाँ संविधान छ, संघीय ढाँचाको प्रशासनिक एकाइ छ र दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ। तैपनि नेपाली राजनीतिक आकाशमा अस्थिरताको बादल पूर्णरूपमा फाटेको देखिँदैन। सरकार हिलोमा फसेको गाडाजस्तो भइरहेको छ। जनअपेक्षा सम्बोधन हुन सकेको छैन। सत्ताधारी दलकै नेता–कार्यकर्ताले सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बहुचर्चित दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले नौ महिनाको कार्यकाल पूरा गरेको छ। पाँच वर्षका म्यान्डेट पाएको सरकारलाई नौ महिनाको अवधिमै सफलता र असफलताको तराजुमा जोख्न उपयुक्त नहोला तर प्रणाली र पद्धतिमा सुधार भए कि भएनन् भन्ने कुरा बहसका विषय हुन सक्छन्।
सुरक्षा र सुशासन जनताले अनुभूति गर्ने कुरा मात्र नभई विकास र समृद्धिका आधारहरू हुन्। बादलजस्ता गृहमन्त्री र सर्वेन्द्र खनालजस्ता काविल अफिसरको कमान्डमा सुरक्षा निकाय छ। तैपनि तेत्तीस किलो सुनकाण्डका तस्कर फरार छन्, मुछिएका उच्च प्रहरी अधिकृतहरू रिहा भएका छन् भने घटनाको प्यादा गोरे मात्रै जेलमा छ। एउटी अबोध बालिकाको बलात्कारपछि हत्या हुन्छ, प्रमाण नष्ट गरेको आधारमा तल्लो तहका प्रहरी बर्खास्त हुन्छन्, तर प्रमाण नष्ट गर्न आदेश दिनेहरू र हत्याराको पहिचान हुँदैन। अर्बौं रुपैयाँमा किनिएको भनिएको वाइड बडी जहाज खरिद गरिएको हो कि भाडामा ल्याइएको भन्ने सम्बन्धित मन्त्रालयका बहालवाला मन्त्रीलाई नै थाहा हँुदैन। निर्माण क्षेत्रमा बदनाम भएको पप्पु कन्स्ट्रक्सन सरकारभन्दा बलियो देखिन्छ। सिन्डिकेटका नाइकेहरूसँग सरकार लुरुक्क झुक्छ। सरकारको यो गतिविधिले शरीर ठूलो हुँदैमा व्यक्ति बलियो हुँदैन भन्ने प्रतीत हुन्छ।
परिवर्तनका विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक दलका नेताले जनतासँग भन्ने गर्थे– राजा शासक बने जनतालाई रैती बनाए। जनताले नेताका कुरा सुने र राजालाई फाले। आज तिनै जनता भन्छन्, पहिले एउटा राजा थिए एक्लै शासन गर्थे र एक्लै खान्थे। हाल धेरै राजा छन्, मिलीजुली शासन गर्छन्, बाँडीचुँडी खान्छन्। गणतन्त्र र संघीयताको सम्बन्धमा पनि जनताको सरल बुझाइ छ। नेताले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, मेयर र उपमेयरको पद पाए हामीले करको भारी पायौं। जनताको धारणा सैद्धान्तिक बुझाइभन्दा पनि व्यावहारिक भोगाइको हो।
जनता परिवर्तनका वाहक हुन् र प्रजातन्त्रमा उनीहरू महान् हुन्छन्। नेपालको सन्र्दभमा आन्दोलन र निर्वाचनका बेला जनताको महानताको गुणगान गाइन्छ। तिनै जनताको त्याग, बलिदानी र मतले जब नेता सत्तामा पुग्छन्, जनता सामान्य हुन्छन् नेता महान् बन्छन्। राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर सरकारको माथिल्लो निकायदेखि तल्लो निकायसम्म गरिने चियापान समारोह होस् या कार्यकर्ताको लेबीबाट गरिने दलगत चियापान समारोह, सबै भीड जम्मा गरेर आफू महान् देखिने नेतागणका प्रयत्नहरू हुन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सवारी, हाउभाउ, तामझाम, धार्मिक स्थलहरूको सांस्कृतिक भ्रमण तथा घुँडा धसाई टीकातन्त्र जनता रैतीबाट प्रजाउन्मुखभन्दा पनि नेता राजाउन्मुख हुँदै गएको आभास हुन्छ।
हाल सरकारको धेरै आलोचना भइरहेको छ। आलोचना यसकारण भएको छ कि यो सरकारसँग जनताका अपेक्षा धेरै छन्। जनतामा यो डर छ कि कतै यो सरकार पनि अन्य सरकारजस्तै असफल हुने त होइन ? दसबर्से द्वन्द्व, त्यसपछिको राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बारको बन्द र हडताल झेलिसकेका जनतासँग थप द्वन्द्व र अस्थिरता झेल्न सक्ने सामाथ्र्य छैन। संविधानप्रति मधेसवादी दलहरूको असन्तुष्टि, विप्लवको जनविद्रोहको बाटो र सिके राउतको विखण्डनकारी गतिविधि र अभिव्यक्तिले जनता अझै सशंकित छन्।
हामीले द्वन्द्वको विर्सजन त परै जाओस्, राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न पनि सकेका छैनौं। राजनीतिक नेतृत्वले सही दिशा लिन सकेन भने कुनै पनि बेला सुषुप्तरूपमा रहेको द्वन्द्वले विषम् रूप लिन सक्ने यथार्थ नकार्न सकिँदैन।
गन्तव्यमा पुग्न गतिभन्दा पनि दिशा महŒवपूर्ण हो। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको गन्तव्य राखेको सरकारले नौ महिनामा के गरायो भन्दा पनि त्यसलाई पूरा गर्न उसले कस्तो प्रणाली र पद्धतिको विकास गर्यो भन्ने महŒवपूर्ण हो। पुरानै कुराको निरन्तरता, पूर्ववर्ती सरकार र विद्यमान संरचनालाई दोष देखाएर असफलताबाट पन्छिने प्रयास र पुरानै ढर्राको शासन पद्धति अँगालेको सरकारले गन्तव्यतर्फका दिशा लिँदैछ भन्न सकिँदैन। सरकारको हालको गति र दिशा हेर्ने हो भने ‘गाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ र ? ’ भन्ने गणतन्त्रका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन समयमा दिएका अभिव्यक्तिजस्तै हुनेछ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पनि।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
