काठमाडौं : एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सहभागी हुन आएकी म्यानमारकी विदेश मन्त्री आङसाङ सुकीले विश्वमञ्चमा नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्न पहल गरेकी छन्। कम्बोडियाली प्रधानमन्त्री हुन सेनले पनि विश्वमञ्चमा नेपालको साथ खोजेका छन्।
उनीहरूले औपचारिक छलफल मात्रै होइन, दुईपक्षीय सम्झौता समेत गरी विश्वमञ्चमा नेपालको साथ चाहेका हुन्। हुन सेन र सुकीले बेग्लाबेग्लै दुईपक्षीय र शिष्टाचार भेटवार्ता पनि गरे।
लामो समयसम्म लोकप्रिय रहेकी सुकी अहिले रोहिंज्या शरणार्थी समस्याका कारण आलोचनामा मात्र होइन, मानवअधिकारका क्षेत्रमा आलोचित र अलोकप्रिय बन्दै गएकी छन््। उनी आलोचनाको घेराबाट माथि उठ्न नेपालको साथ खोजेकी हुन्।
नेपाल राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्य भएकाले उनले उनले आफ्नो पक्षमा नेपालसँग लविङ गरेकी हुन्। म्यानमारका रोहिंज्याहरू नेपालमा समेत शरण लिन आइपुगेका छन्। यो संख्या बढ्दो छ। म्यानमारलाई साथ दिंदै नेपाल राष्ट्रसंघमा रोहिंज्याको विषयमा ‘तटस्थ’ बसेकोमा उनी खुशी समेत बनिन्। नेपालले भने आफू न म्यानमार, न बंगलादेशको पक्षमा रहेको भन्दै तटस्थता कायम गरेको बताउँदै आएको थियो। मानवअधिकारका दृष्टिमा नेपालले त्यस प्रसंगमा कुटनीतिक भूल गरेको टिप्पणी समेत विज्ञहरूले गरेका थिए।
सुकी आईएनजीओको सम्मेलनमा आएको भए पनि सरकारले आपसी हितका विषयमा छलफल भएको बताएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको सल्लाहकार समूह सम्मेलनका लागि खटेको सुनाउँदै एकजना परराष्ट्र अधिकारीले भने, ‘हाम्रो कुराको सुनुवाइ हुँदैन। सबै कूटनीति प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चल्छ। मन्त्रालय देखाउन र प्रक्रिया पु¥याउन मात्रै हो।’
सरकारले विविध विषयमा छलफल गरेको बताए पनि रोहिंज्याबारे के छलफल भयो भन्ने अझै स्पष्ट नभएको ती अधिकारीले बताए। औपचारिक विज्ञप्तिमा नेपालमा रहेका रोहिंज्याबारेमा जानकारी दिएको समेत राखिएको छैन। ‘प्रधानमन्त्रीले सुकीसँग एक्लाएक्लै छलफल गरेकाले त्यहाँ उठाएको भए जानकारी भएन’, एक अधिकारीले सुनाए।
प्रधानमन्त्री ओलीले खमेरुजका पूर्वलडाकु नेता तथा कम्बोडियाली प्रधानमन्त्री हुन सेनसँग बिहीबार साँझ आधा घण्टाभन्दा बढी एक्लाएक्लै वार्ता गरे। त्यसपछि मात्रै प्रतिनिधि मण्डलस्तरीय छलफल भएको बताइएको छ। छलफलमा दुई मुलुकको सम्बन्ध, आपसी हित र द्विपक्षीय चासो एवं नेपालको शान्ति प्रक्रिया, वर्तमान सरकारको प्राथमिकतालगायत विषय उठेको थियो।
दुई मुलुकबीच पर्यटन प्रवद्र्धन, तथा आगामी दिनमा गर्न सकिने सहकार्यका विविध क्षेत्रबारेमा पनि छलफल भएको थियो। नेपाल र कम्बोडियाबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा समझदारी भएको छ। समझदारीपत्रमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र कम्बोडियाका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मामिला तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमन्त्री पार्क सोख्खेनबीच हस्ताक्षर भएको छ।
संयन्त्रले दुई देशका साझा चासो र हितका विषयमा साझा धारणा बनाउने र कूटनीतिक तथा सरकारी राहदानी वाहकलार्ई प्रवेशाज्ञा छुटसम्बन्धी सम्झौता गरेका छन्। कम्बोडियाका बौद्धमार्गीलाई नेपाल भ्रमण गराउन हवाइसम्झौता भएको बताइएको छ।
सुकी र सेनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गरे। फिलिपिन्सका उपराष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग दुईपक्षीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। अरु नेताले भने अनौचारिक रूपमा सोल्टीमा रहेका प्रधानमन्त्रीसँग त्यही वार्ता गर्ने सरकारी अधिकारीले बताए।
सम्मेलनमा भाग लिन टुभालुका राष्ट्रपति लाकोबा ताइया इतालेनी, म्यान्मारका स्टेट काउन्सिलर आङसाङ सुकी र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन बिहीबार काठमाडौँ आइपुगेर दुईपक्षीय भेटवार्ता समेत सकेका छन्। फिलिपिन्सका उपराष्ट्रपति लेनी रोब्रेदो बुधबार नै काठमाडौं आएका हुन्। सम्मेलनमा सहभागी हुन शुक्रबार नाउरुका राष्ट्रपति बारोन वाका र समोआका राष्ट्रप्रमुख अफिओगा तुइमालियालिफानो भालेटोआ सुवालौभी द्वितीय पनि आइपुगेका छन्। नेपाल सरकार, संघीय संसद्, इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अफ एसियन पोलिटिक्स (आइक्याप), युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (युपीएफ), इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ पार्लियामेन्ट फर पिस (आईएपिपी) यसको आयोजक हो।
सरकारी स्तरमा सुरक्षा र यातायात व्यवस्था
सरकारले विशिष्ट पाहुनाको सुरक्षा र यातायातको व्यवस्थापन कार्य मात्र होइन, कतिपय पाहुनाको खाने–बस्ने व्यवस्था समेत सरकारले गरेको छ। सम्मेलन आयोजना गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरेर तयारी थालिएको हो।
कैयौं पाहुनालाई प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट नै निमन्त्रणा दिइएको थियो। सम्मेलनमा हुन सेनसँगै आएका चार दर्जन बढी कम्बोडियाली प्रतिनिधिमण्डलले पाटन दरबार क्षेत्रको भ्रमण गरे। टोलीले पाटन दरबार क्षेत्रमा रहेका सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्मारकको अवलोकन गरे। बिहीबार र शुक्रबार छुट्टाछुट्टै सम्मानमा रात्री र दिवा भोज गरेको भए पनि सबै आगन्तुकलाई प्रधानमन्त्रीले शनिबार रात्रीभोज दिनेछन्। कार्यक्रममा १५ सयभन्दा बढी उपस्थित हुनेछन्। चार दर्जन मुलुकका भीभीआईपी, भीआईपी, अनुयायी र सहयोगी उपस्थित हुनेछन्।
विगत छ वर्षदेखि नेपालमा कार्यक्रम गर्न खोजिएको तर हरेक सरकारले अस्वीकार गर्दै आएको थियो। त्यसमा यूपीएफ नेपालका एकनाथ ढकाल लगातार लागिपरे। उनकै योजनामा सम्मेलन भएको हो। यूपीएफको यो स्तरको कार्यक्रम अहिलेसम्म विश्वमै भएको छैन।
जोर–बिजोर हट्यो
सम्मेलन र त्यसका लागि गरिएको सवारी साधनको जोर–बिजोर प्रणालीको चौतर्फी विरोध भएको छ। विरोधपछि सरकारले १३ देखि १७ मंसिरसम्म लगाएको जोर–बिजोर प्रणाली शुक्रबारदेखि हटाएको छ।
कांग्रेस, राप्रपा र नेकपाका केही नेताहरूले कार्यक्रमको समेत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष विरोध गरेका छन्। राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेरले विज्ञप्ति जारी गरेरै कार्यक्रमको विरोध गरे। नेकपाका प्रवक्ता नरायणकाजी श्रैष्ठले सुरुदेखि विमति जनाउँदै कार्यक्रममा नगएको निकटस्थलाई बताइरहेका छन््।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र नेता गगन थापाले पनि जोर–बिजोरको समेत विरोध गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
