काठमाडौं : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखुको मूल्य सिफारिस गरेको छ। किसानको लागत खर्च प्रतिक्विन्टल तीन सय ७८ रुपैयाँ ३९ पैसा र २० प्रतिशत नाफाबापतको ७५ रुपैयाँ ५० पैसा गरी कुल चार सय ५३ रुपैयाँ ८९ पैसा मूल्य सिफारिस गरी उद्योग मन्त्रालयलाई पठाएको छ। यो मूल्यमा प्रोत्साहन अनुदानबापतको ६५ रुपैयाँ जोडिएको छैन। यो अनुदान रकम जोड्दा प्रतिक्विन्टल पाँच सय १८ रुपैयाँ ८९ पैसा हुन आउँछ।
कृषिले किसानले माग गरेको मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल २७ रुपैयाँ कम सिफारिस गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजप्रसाद सुवेदीले भने, ‘तीनदेखि अघि हामीले मूल्य निर्धारण गरी उद्योग मन्त्रालयलाई पठाइसकेका छौं। अब उद्योग मन्त्रालयले उद्योग र किसानसँग छलफल पश्चात समर्थन जुटाएर मूल्य तोक्नुपर्छ।’ उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टाईले भने कृषिबाट सिफारिस भएको पत्र प्राप्त नभएको बताए। उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल भए पनि अहिलेसम्म निष्कर्ष आएको छैन।
कृषिले किसानले माग गरेको मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल २७ रुपैयाँ कम सिफारिस गरेको छ।
नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीका अनुसार उखुको क्रसिङ गर्ने समय मंसिर अन्तिम सातादेखि पुसको पहिलोबाट सुरु हुन्छ। ‘अहिलेसम्म मूल्य तोकिएको छैन। मूल्य तोक्न जति ढिलो हुन्छ, क्रसिङ पनि त्यति नै ढिलो हुन्छ। क्रसिङ ढिलो हुँदा उखुको रस सुखेर किसानलाई नै घाटा हुन्छ,’ मैनालीले भने, ‘हामीले यो वर्ष प्रतिक्विन्टल अनुदानसहित प्रतिक्विन्टल पाँच सय ४५ रुपैयाँ पाउनुपर्छ।’
गत आर्थिक वर्षको चैतमा उखुको क्रसिङ सकिएपछि बल्ल सरकारले गत वैशाखमा प्रतिक्विन्टल उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरेको थियो। अघिल्लो आव प्रतिक्विन्टललाई पाँच सय ३१ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको थियो। बाली लगाउनुपूर्व सरकारले मूल्य नतोकिदिँदा किसान बर्सेनि मारमा पर्ने गरेका छन्। यसका साथै लागत मूल्य पनि नपाउने समस्या छ।
किसानले भारतको विहारस्थित सीतामढीको रिगा सुगर मिलले निर्धारण गरेको मूल्यका आधारमा नेपाली किसानले पनि मूल्य पाउनुपर्ने माग अघिसारेका छन्। भारतको रिगा सुगर मिलले उखुको गुणस्तर हेरेर प्रतिक्विन्टल दुई सय ८० देखि तीन सय २० भारतीय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।
उखु किसानले दुई सय ८० भारतीय रुपैयाँलाई आधार बनाउन माग राखेको छन्। महासंघले यो वर्ष दुई करोड १० लाख क्विन्टलको हाराहारीमा उखुको उत्पादन भएको आकलन गरेको छ।
नेपाल चिनी उद्योग संघका महासचिव राजेश केडियाले राज्यले उद्योगीलाई दोधारमा राखेर उखुको मूल्य निर्धारण गर्न नहुने बताए। उनका अनुसार अत्यधिक लागत मूल्यको भार सहेर सस्तोमा चिनी बिक्री गर्न सकिन्न्। उखुको मूल्य सरकारको हातमा रहेको जानकारी गराउँदै केडियाले पहिले सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीको उपभोक्ता मूल्य तोकेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए।
‘हामी कुन मूल्यमा चिनी बिक्री गर्ने ? ’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले ७० भन्छ, लेखा समितिले ६३ भन्छ। हामी उद्योगपति कस्को निर्देशन पालना गर्ने ? चिनीको उपभोक्ता मूल्य नतोकिँदासम्म उखुको मूल्य पनि तोक्न सम्भव छैन।
चिनीकै मूल्यको आधारमा उखुको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ।’ उनका अनुसार गत वर्ष सस्तो मूल्यको चिनी भित्रिँदा अहिले पनि स्वदेशी उद्योगीको करिब ६ लाख क्विन्टल चिनी बिक्री हुन बाँकी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
