काठमाडौं : केन्द्रीय तहमा पार्टी एकता गरेको २ सय १ दिनपछि सत्तारूढ दल नेकपाले सबै प्रदेश कमिटीलाई औपचारिक पूर्णता दिएको छ। जेठ ३ मा तत्कालीन दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएपछि नेकपा गठन भएको थियो। पार्टी एकता घोषणाकै क्रममा पार्टीका दुवै अध्यक्षले तीन महिनाभित्र तल्लो तहसम्मै (वडा कमिटी र जनवर्गीय संगठनको समेत) एकीकरण सक्ने बताएका थिए। तर पनि नेकपाले प्रदेश कमिटीको एकता टुंग्याउनै २ सय १ दिन लगायो।
नेकपाले अझै पार्टी अन्तरिम विधानअनुसार बनाउनुपर्ने पार्टी कमिटीमा जिल्ला, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँ कमिटी, वडा वा शाखा कमिटी र पार्टी सेल कमिटी गठन गर्न बाँकी छ। जनवर्गीय संगठनतर्फका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको एकीकरण पनि टुंग्याउन बाँकी छ।
एकता प्रक्रियाका क्रममा पार्टीको माथिल्लो कमिटीको भन्दा तल्लो कमिटीको भागबन्डाको संख्या खुम्चिँदो छ। अर्थात् माथिल्लो कमिटीको पूर्ववत् पार्टीको भागबन्डा प्रतिशत र प्रदेश कमिटी गठनसम्मको अन्तर खुम्चिँदै गएको छ। केन्द्रीय समितिमा पूर्वएमालेका तर्फबाट ५५ र माओवादीका तर्फबाट ४५ प्रतिशतका आधारमा भागबन्डा लगाएर टुंग्याइए पनि प्रदेश कमिटी गठनसम्म आइपुग्दा ५३–४६ प्रतिशतमा भागबन्डा भएको छ।
नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालय गठन गर्दा पूर्वएमालेबाट ६६.६६ र माओवादी तर्फबाट ३३.३३ प्रतिशत भागबन्डा भएको थियो। स्थायी समितिमा ५७.६६ र ४२.२२ प्रतिशत भागबन्डा भएको थियो। सातै प्रदेशका गरी २८ पदाधिकारी (इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव)मा पूर्व एमालेतर्फ ५३.५७ र माओवादी तर्फका ४६.४२ प्रतिशतका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको थियो।
नेकपामा अन्तरिम विधानले व्यवस्था गरेअनुसार गाउँ तहसम्मकै कमिटी गठन हुँदा झन्डै ४ लाख नेता–कार्यकर्ताले प्रत्यक्ष पार्टी कमिटीको जिम्मेवारी पाउँछन्। अहिलेसम्म सबै प्रदेशका प्रदेश कमिटी सदस्य गरी १ हजार ३ सय ८४ र केन्द्रीय समितिका ४ सय ४१ गरी १ हजार ८ सय २५ नेता–कार्यकर्ताको मात्र पदीय जिम्मेवारी र कमिटीको टुंगो लागेको छ।
सोमबार महासचिव विष्णु पौडेलले मंसिर १२ गतेको सचिवालय बैठकले सात वटै प्रदेश कमिटी सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै प्रदेश सदस्यको नामावली सार्वजनिक गरेका थिए। पार्टी नेताले सचिवालयले संगठनात्मक र राजनीतिक विषय प्रस्तावका रूपमा मात्र तयार पार्न पाउने तर निर्णय स्थायी समिति वा केन्द्रीय समिति बैठक बसेर गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर पनि सचिवालयले भने त्यसलाई अटेर गर्दै धमाधम निर्णय सार्वजनिक गर्न थालेको छ।
महासचिव पौडेलले प्रदेश कमिटी सदस्यको नाम सार्वजनिक विधि र प्रक्रियाविपरीत भएको स्थायी समिति सदस्यको भनाइ छ। प्रदेश सदस्यको नाम छनोटका लागि आफंैले बनाएको मापदण्डसमेत लत्याएर निकट मान्छेलाई प्रदेश कमिटीमा राख्ने काम गरिएको केही नेताको आरोप छ।
‘पहिले आफैंले बनाएका मापदण्डलाई समेत छाडेर आफ्ना मान्छेलाई कमिटीमा समेटेर उहाँहरू (शीर्ष नेता)ले प्रदेश कमिटी सदस्यको नाम सार्वजनिक गर्नुभएको छ’, स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले भने, ‘यो विषयलाई स्थायी समिति बैठकवाट अर्काे कार्यदल बनाएर छानबिन गर्नु आवश्यक छ।’
पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई धुजाधुजा पारेर कोही नेताले इज्जत र प्रतिष्ठा बच्छ भनी सोच्छ भने त्यो दिवास्वप्न मात्र हुने उनले बताए। नेकपा सचिवालयले पहिले नै पूर्ववत् पार्टीका प्रदेश कमिटी र अञ्चल कमिटीका सदस्यमध्येबाट सिनियरलाई समेटेर प्रदेश कमिटी गठन गर्ने मापदण्ड बनाएका थिए।
तर कतिपय ठाउँमा जिल्ला सदस्यसम्मलाई कैफियतमा अनुभवी र सक्षम कार्यकर्ता भएको भन्दै प्रदेश कमिटी सदस्य बनाइएपछि पार्टीभित्रै आलोचना हुन थालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
