संशोधन हुँदै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति

काठमाडौं : थुप्रै देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई संविधानपछिको दोस्रो महत्वपूर्ण दस्तावेज मानिन्छ। तर हाम्रो देशमा भने यो नीति दशकौंसम्म बेवास्ताको सिकार बन्यो। अहिले भने सरकारले यो नीतिलाई समयानुकूल बनाउन पहल थालेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ संशोधनका लागि छलफल तीव्र पारिएको छ। संशोधित नीतिमा कूटनीति र रक्षाबीच समन्वय बढाउने पहल हुँदैछ।

 उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ संशोधनको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनकै संयोजनमा परिमार्जनको काम भइरहेको छ। ‘यसको संसोधन गर्न सबै पक्षको सुझाव माग्ने काम भइरहेको छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘विज्ञहरूले विविध पाटो केलाउँदै यसलाई स्पष्ट पार्न खोज्नु भएको छ। यो महत्वपूर्ण दस्तावेज भएकाले यसमा काम भइरहेको छ।’

मन्त्रिपरिषद्ले उनकै नेतृत्वमा संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। समितिको औपचारिक अनौपचारिक पाँच÷छ बैठक बसिसकेको छ। टोलीमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधि र विज्ञ सम्मिलित छन्। प्रधामनमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारदेखि सेवानिवृत्त जर्नेलहरू यसमा संलग्न छन्। आधाजसो काम सकिइसकेको र यसलाई कम्पायल गर्दै सुधार गर्ने काम भइरहेको छ। केही अनुसन्धान र छलफलको जिम्मा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिलाई दिइएको र उनीहरूको सुझाव पछि यसमा थप काम अघि बढ्ने पनि उनले बताए।

कुटनीति र रक्षाको समन्वयमा जोड

पहिले कुटनीति र रक्षालाई फरक तरिकाले अघि बढाइन्थ्यो। अहिले कुटनीतिमा अर्थ र रक्षा दुवैको भूमिकालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ। यसै सन्दर्भमा नेपालको सुरक्षा नीतिलाई पनि समयानुकूल बनाउने प्रयास स्वरुप छलफल भइरहेको हो। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भनेको समग्र मुलुकको रक्षा÷प्रतिरक्षालाई ध्यानमा राखेर बनाइने मूल नीति नै हो।

 कुटनीतिक संयन्त्र समेत यही नीतिअन्तर्गत परिचालित हुनेगर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले मुलुकको सीमा, नागरिकको रक्षा, मुलुकको प्रतिरक्षा, विकास परियोजना, हवाई सुरक्षा, कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रभावजस्ता विषयलाई समेट्छ। कुनै पनि मुलुकको समग्र विकासका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अनिवार्य ठानिन्छ। कतिपय द्विपक्षीय विषय रक्षाको तहमा पनि हुनेगर्छ। यसमा कूटनीतिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले विज्ञहरूले ध्यानपूर्वक काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट सम्पादन भएका कामलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्न लागिएको हो।  ईश्वर पोखरेल, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री

नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी प्रेमसिंह बस्नेत राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भनेको समग्र मुलुकको रक्षा, द्विपक्षीय सम्बन्ध, विकास, प्रतिरक्षाजस्ता विषय संलग्न महत्वपूर्ण नीति भएकाले यसमा सबै जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘मुलुकको प्राथमिकता स्पष्ट नभएसम्म यसको प्रभावकारिता नरहने हुनाले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ’, उनले भने। सुरक्षा नीतिकै एक अंग हो, प्रतिरक्षा नीति। नेपालको प्रतिरक्षा नीति तयार भइसकेको बताइएको छ। चाँडै यसको कार्यान्वयन हुनेछ। यद्यपि संवेदनशीलताका कारण यसलाई गोप्य राखिनेछ।

म्याद नाघेको सुरक्षा नीति

लामो समय नेपाल समयानुकूल सुरक्षा नीतिविहीन थियो। ०४६ सालपछि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सुरक्षा नीति परिवर्तन भएन। त्यसपछि पनि पञ्चायतकालीन ‘रातो किताब’ बाट राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सञ्चालित रह्यो। ०६६ र ०६९ सालमा नयाँ नीति ल्याउने सरकारी कोशिस विफलतामा टुंगिएको थियो।

 भीम रावल गृह र विद्यादेवी भण्डारी (वर्तमान राष्ट्रपति) रक्षामन्त्री हुँदा सुरक्षा नीति ल्याउने प्रयास भएको थियो। तर सरकार ढल्यो। फेरि भीम रावल रक्षामन्त्री बनेपछि यो कार्य अघि बढेको थियो। अन्ततः २०७३ मा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आयो। त्यो नीति पनि अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्षम नरहेको संशोधनमा संलग्न एक अधिकारीले बताए।

 त्यसैले सुरक्षा नीतिलाई थप व्यवस्थित र समयानुकूल बनाउन खोजिएको हो। ‘त्यसमा संशोधन÷परिमार्जन गरेर आधिकारिक सरकारी दस्तावेजको रूप दिन प्रयास भइरहेको छ’, उनले भने। परिमार्जित राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा सुरक्षा, राजनीति, कूटनीति, अर्थ, सूचना साधनलगायतका राष्ट्रिय शक्तिका संयन्त्रहरूलाई समायोजन गरिने बताइएको छ। मुलुकको पछिल्लो अवस्था, शासकीय स्वरुपको परिवर्तन र विश्व परिवेश र सम्बन्धलाई ध्यान दिएर संशोधनबारे छलफल भइरहेको छ। विभिन्न मुलुकका दूतावासमा रहने रक्षा अधिकारी (जर्नेल÷कर्णेल) को व्यवस्थापन र समन्वयबारे पनि चर्चा हुनेछ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र परिषद् सचिवालयबाट सम्पादन भएका कामलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्न लागिएको जानकारी उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले दिएका थिए। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्छ। यसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छन्। सुरक्षा परिषद्को सचिवालय पुनःसंरचना गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। यसले सचिवालयलाई सुदृढ गर्ने बताइएको छ।

सुरक्षा परिषद्मा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहन्छन्। सदस्य सचिवमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रहन्छन्। सुरक्षा परिषद्ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्छ। र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने प्रयास गरिने छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले बताए। उनले नेपालको कूटनीतिक छविलाई समेत विशेष ध्यान दिइने जनाए।

रक्षा सचिव विष्णु लम्सालले भने सुरक्षा नीति परिमार्जनबारे छलफल चलिरहेकाले यसबारे अहिले नै केही भन्न नमिल्ने बताए। यसबारे यही साता अर्को बैठक बस्ने जानकारी उनले दिए। परिमार्जित राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई सहयोग हुने गरी सुरक्षा परिषद् विधेयक तयार हुँदैछ। यसलाई संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ। ऐन नहुँदा कतिपय विषय बाझिन सक्ने हुनाले ऐन बनाउने तयारी गरिएको हो। ऐनको ड्राफ्ट पुरा भएको अधिकारीहरूले बताए।