काठमाडौं : संघीय र प्रदेश सरकारसँग कुनै सम्झौता नगरी प्रदेशको आवाधिक योजना बनाउन वैदेशिक सहायता भित्र्याएको प्रदेश ३ सरकार अन्ततः सोही सहायताका लागि संघीय सरकारसँग ‘एमओयू’ गर्न तयार देखिएको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आज बस्ने बैठकले वैदेशिक सहायता एमओयूका लागि संघीय अर्थमन्त्रालयसँग प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्न लागेको हो।
संघ, प्रदेशले वैदेशिक सहायता भित्र्याउँदा संघीय अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेश ३ ले प्रदेशको १५ बर्से आवधिक योजना बनाउन विज्ञको सहयोग लिने गरी तीन महिना अगावै वैदेशिक सहायता भित्र्याउँदा संघीय अर्थमन्त्रालयसँग कुनै सहमति गरेको थिएन। प्रदेश ३ को नीति तथा योजना आयोगले एसियन फाउन्डेसनमार्फत अस्ट्रेलियाको डिपार्टमेन्ट अफ फरेन अफेयर्स एन्ड ट्रेड (डीएफएटी)को लगानी संघीय अर्थमन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सँगको लिखित सहमतिबिनै भित्र्याएको प्रति आलोचना भएको थियो। अस्ट्रेलिया सरकारको निकाय डीएफएटीले एसिया फाउन्डेसनमार्फत लगानी गरेको छ।
सत्तारुढ नेकपाभित्रै पनि यो विषयमा आलोचना भएपछि अन्ततः प्रदेश ३ सरकारले संघीय सरकारसँग एमाओयू प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो। प्रदेश ३ को नीति तथा योजना आयोगले अहिले आवधिक योजनालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म काम गर्ने गरी सहयोग लिएको उसले काम सक्ने चरणमा मात्रै एमओयूको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो। प्रक्रियाका लागि प्रदेश ३ मन्त्रिपरिषद्मा प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले पत्र लेखेको छ। आयोगका उपाध्यक्ष डा.खिमलाल देवकोटाले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा संघीय मन्त्रालयसँग एमाओयूका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन त्यस्तो पत्र पठाएका हुन्।
डीएफएटीको लगानी अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सँगको लिखित सहमतिबिनै भित्र्याएको प्रति आलोचना भएको थियो।
‘संघीय अर्थमन्त्रालयसँग एमओयूका आधारमा काम गर्न प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र पठाएका छौं’, उपाध्यक्ष डा. देवकोटाले भने, ‘यो एउटा प्रक्रियागत कुरा मात्र हो।’ देवकोटाले केही दिनअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र पठाएका हुन्। प्रदेशको अवधरणा तयार पार्न योजना आयोगले वैदेशिक सहायतामा पीताम्बर शर्मा, गोविन्द नेपाल, पूर्णचन्द्र भट्टराई, महेन्द्र सुब्बा र शोभा लामासहित विज्ञलाई नियुक्त गरी काम लगाएको थियो।
डा.देवकोटाले प्रदेशको अवधारणा मात्र नभई अन्य काम पनि गर्न खोजिएकोले संघीय अर्थमन्त्रालयसँग एमओयू गर्न खोजिएको बताए। ‘संघीय मामिला मन्त्रालयसँगको एमओयू, र संघीय अर्थमन्त्रालयसँगको रायका आधारमा काम गरेका हौं, त्यसलाई संघीय अर्थमन्त्रालयसँगै पनि एमओयू गर्न प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेका हौं’, उनले भने।
विज्ञले ललितपुर भैंसेपाटी आवास क्षेत्रमा रहेको सरकारी भवनमा बसेर तीन महिनादेखि काम गरिरहेका छन्। उनीहरूको सम्झौता अवधि नोभेम्बरबाट सकिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
