काठमाडौं : मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने विषादीयुक्त तरकारीको परीक्षण कार्य प्रभावित भएको छ। सरकारले विषादीयुक्त तरकारी परीक्षण गर्ने कार्यालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट नछुट्याउँदा परीक्षण कार्य प्रभावित भएको हो। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि ‘द्रुत विषादी अवशेष विश्लेषण प्रयोगशाला’ कुन निकायअन्तर्गत रहने हो टुंगो नलाग्दा विषादी परीक्षणका लागि यो वर्ष बजेट आएको छैन। संघीय संरचनाअघि यो निकाय बाली संरक्षण निर्देशनालय अन्तर्गत थियो। अहिले यो निर्देशनालय खारेजीमा परेको छ।
कालिमाटीस्थित केन्द्रका नायव प्राविधिक सहायक जागेश्वर शर्माका अनुसार बजेट नआउँदा अहिले दैनिकरूपमा परीक्षण गर्ने नमुनाको संख्या आधा घटाइएको छ। गत वर्ष दैनिक १५ वटा नमुना परीक्षण भइरहेकोमा यो वर्ष ६ वटा मात्रै छन्। ‘बजेट नआएपछि गत वर्षकै रसायन प्रयोग गरी नमुना परीक्षण गर्दै आएका छौं’, शर्माले भने, ‘उक्त रसायन पनि सकिनै लागेको छ। यो सकेपछि कालिमाटीमा पनि परीक्षण गर्ने काम पूर्णरूपमा बन्द हुन्छ।’
शर्माका अनुसार यो केन्द्रलाई अहिले केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाअन्तर्गत राख्ने विषयमा छलफल भइरहे पनि टुंगो लागिसकेको छैन। यस्ता केन्द्रमा चारदेखि पाँचजनासम्म प्राविधिक राख्ने व्यवस्था छ तर हाल सातै स्थानमा एक÷एक जना मात्रै प्राविधिक कर्मचारी छन्। बजेट नआउँदा कालिमाटीस्थित प्रयोगशालाका कर्मचारीले दसैंपछिको र बाहिरका कर्मचारीले गत साउनदेखि तलब पाएका छैनन्।
सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर २०७१ असार ४ मा तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालको विशेष सक्रियतामा कालिमाटी बजारमा पहिलो परीक्षण केन्द्र स्थापना गरिएको थियो। यो प्रयोगशाला स्थापना गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृृषि संगठन (एफएओ) को १५ लाख रुपैयाँ गरी कुल ३० लाख खर्च भएको थियो।
डेढ वर्षअघि व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट)को आर्थिक सहयोगमा थप ६ प्रदेशका ६ प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बिर्तामोड, नवलपुर, बुटवल, पोखरा, नेपालगञ्ज र अत्तरियामा पनि द्रुत विषादी अवशेष विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना गरिएको थियो।
यसमध्ये कालिमाटी, झापा र अत्तरियाको केन्द्र जेनतेन सञ्चालनमा छन् भने बाँकी स्थानमा सञ्चालनमा आएका छैनन्। प्याक्टले ६ स्थानमा प्रयोगशाला निर्माण गर्न एक करोड ३२ लाख ७३ हजार बराबर सहयोग गरेको थियो। एउटा प्रयोगशाला स्थापना गर्न २२ लाख रुपैयाँको लगानीमा उपकरण खरिद गरिएको थियो। १० लाख मूल्य पर्ने स्पेक्टोमिटर, फुम ब्युट, रसायन र किट प्याकेज गरी हरेक प्रयोगशालालाई उपकरण उपलब्ध गराइएको थियो।
बजेट नआउँदा अहिले दैनिकरूपमा परीक्षण गर्ने नमुनाको संख्या आधा घटाइएको छ।
केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत राजीव भण्डारीले संरचनागत प्रक्रिया नटुंगिएकाले बजेट नआएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘तर हामीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग एक करोड १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइदिन प्रस्ताव गरिसकेका छौं। संरचनागत प्रक्रिया मिलेपछि यो रकम आउने सम्भावना छ।’
शर्माका अनुसार तरकारीमा विषादीको निषेधदर ३५ प्रतिशतसम्म हुँदा त्यस्ता तरकारी खानयोग्य मानिन्छ। यसैगरी ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म विषादी भेटिए तरकारीलाई तीन दिनसम्म चिस्यान केन्द्र (फ्रिज) मा राखेर र मनतातो पानीमा १० मिनेट पखालेर उपभोगमा ल्याउन सकिन्छ। विषादीको निषेध दर ४५ प्रतिशतभन्दा बढी भेटिए त्यस्ता तरकारी खान नहुने उनको सुझाव छ।
निर्देशनालयका अनुसार नेपालमा आयात हुने कुल विषादीको परिमाणमध्ये करिब ८५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यावसायिकरूपमा गरिने तरकारी बालीमा प्रयोग हुँदै आएको छ। रासायनिक विषादी तरकारीखेतीसँगै खाद्यान्नबाली, नगदेबाली, दालखेती र फलफूल खेतीमा अनियन्त्रित रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। यस्ता विषादीयुक्त खाद्यान्न र तरकारीको नियमित उपभोगले बाँझोपन, क्यान्सर, ट्युमर, मृगौलामा समस्या देखिन सक्छ। यस्तै आँखाको ज्योति गुम्ने, नसा, पार्किन्सन, श्वास प्रश्वाससम्बधी रोगका साथै अपांग बच्चा जन्मिने, हृदयघात हुने, प्यारालाइसिसलगायत गम्भीर प्रकृतिका दीर्घकालीन रोगसमेत लाग्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
