खोलाबाट ढुंगागिटी उत्खनन् : स्थानीय तह अनुमति दिने, प्रहरी समात्‍ने ?

कुश्मा : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका कानुनमा एकरुपता नहुँदा नदीबाट निस्कने सामग्री उत्खननमा समस्या भएको छ। लामो समयदेखि विवादकै रुपमा रहेको कालीगण्डकी नदी उत्खनन्मा थप समस्या देखिएको हो।

पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले ढुंगागिटी उत्खननका लागि ठेक्का लगाएपछि विवादले चर्को रुप लिएको हो। गण्डकी प्रदेश कानुन र संघीय कानुनमा निश्चित मापदण्ड बनाएर नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्नुपर्ने, डोजर तथा स्काभेटरको प्रयोग गर्न नपाइने, मजदुरहरुमार्फत हाते औजारहरुबाट मात्र निकाल्न सकिने ऐन लागु भए पनि गाउँपालिकाले हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गरेर उत्खनन् गर्न थालेपछि विवाद बढ्दै गएको छ।

दैनिकजसो कालीगण्डकी किनारमा उत्खनन्को ठेक्का गाउँपालिकासँग लिएका ठेकेदारले डोजर तथा स्काभेटरको प्रयोग गरेर उत्खनन् गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ प्रहरी प्रशासनले ती मेसिन तथा मजदुलाई नियन्त्रणमा लिने र सम्बन्धित गाउँपालिका वा समन्वय समितिमा बुझाउने गरेको छ। यसो गर्दा दोहनको शृंखला दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ।

आफूहरुले ठेक्का लगाएको ठाउँमा प्रहरी र प्रशासनले उत्खनन् गर्नै नदिएर समस्यामा परेको गाउँपालिकाको गुनासो छ। जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लले गाउँपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) गरेर नै उत्खनन्का लागि ठेक्कामा लगाएको बताए।

अध्यक्ष मल्लले मजदुरले गिटी बालुवा उत्खनन् गरेर गाउँपालिकाले आम्दानी गर्न नसक्ने र यसबाट समृद्धि हासिल नहुने भन्दै आइईईमा उल्लेख गरिएको मापदण्ड अनुसार डोजर र स्काभेटर लगाउन पाउनुपर्ने बताए। उनले गाउँपालिकाले विशेषज्ञलाई नै बोलाएर आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर रिपोर्ट तयार पारेको जानकारी दिए।

यता जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक मनोहर बी पौडेलले भने संघ र प्रदेशको कुनै पनि कानुनमा नदी उत्खनन्मा डोजर र स्काभेटर जस्ता हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्न पाइने उल्लेख नभएकाले कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्ने बताए। उनले उक्त कानुन सबैले पालना गर्नुपर्ने भएकाले कसैलाई पनि उल्लंघन गरेर डोजर, स्काभेटर लगाएर उत्खनन् गर्न नदिइने बताए।

जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी विष्णु भुसालका अनुसार गाउँपालिकाले बनाएको ऐन र प्रदेशको ऐनमा आकाश जमिनको फरक रहेको छ। उनले उपल्लो तहको कानुन पालनालाई कडाइ गरिएको बताउँदै यस्ता ठूला मेसिन औजार प्रयोग नगर्न आग्रह गरे।

ढुंगा, गिट्टी बालुवा स्थानीय तहको प्रमुख आयस्रोतको रुपमा छ। नगरपालिका र गाउँपालिकाले हरेक वर्ष कालीगण्डकी नदीमा ढुंगागिटी, बालुवामा ठेक्का लगाउँदै आएका छन्। स्थानीय सरकारले यस्तो ठेक्काबाट मात्र वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ राजश्व समेत उठाउँदै आएका छन्।

यस वर्ष पनि करिब ८५ लाख रुपैयाँको ठेक्का कुश्मा नगरपालिकाले मात्रै लगाएको छ। जलजला गाउँपालिकाले यही वर्ष ८४ लाख रुपैयाँमा खुलाएको ठेक्का प्रहरी प्रशासनको धरपकडका कारण ठेकेदारहरुले काम गर्न नसकेर भागेको र अहिले त्यही ठेक्का रु.५२ लाखमा  सकार भएको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल रामकृष्णले जानाकारी दिए।

स्थानीय सरकारको प्रमुख आम्दानीको स्रोत रहेको ढुंगा गिटी बालुवामाथि प्रहरीले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेका कारण ठेकेदारहरु काम छोडेर भाग्नाले ३२ लाख घटेर ठेक्कामा दिइएको अध्यक्ष मल्लले बताए।

‘हामी ढुंगागिट्टी बालुवाको आयस्रोतबाट स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने र सकेसम्म जनतासँग कम कर लिने पक्षमा छौं तर प्रहरीको हस्तक्षेपपछि गाउँपालिकाको आम्दानीको स्रोत घटेको छ’, मल्लले भने। ‘स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर लगाएको ठेक्कामा प्रहरीले चासो देखाउन जरुरी छैन, प्रहरीको काम शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नु हो, काममा अवरोध गर्ने होइन’, अध्यक्ष मल्लले भने।

यता अनुगमनको संयोजन गर्ने अधिकार पाएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनोहर बी पौडेलले भने कार्यविधि र मापदण्ड विपरीत प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् गर्न नहुने भन्दै कार्यविधि बमोजिम काम भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने हो, आईईई (प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) प्रतिवेदनभन्दा बाहिर गएर उत्खनन् गर्नेलाई अवश्य कारबाही हुन्छ।’

अर्कोतिर जिल्ला समन्वय समिति पर्वत र गाउँपालिकाको आईईई प्रतिवेदनमा समेत भिन्नता देखिएको छ। स्थानीय तहले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको रिपोर्ट बनाउने र त्यसलाई जिल्ला समन्वय समितिले पास गर्ने कानुनी मान्यता अनुसार गाउँपालिकाले आइईईको रिपोर्ट तयार गरी समन्वय समितिमा पठाएकोमा समन्वय समितिले भने अर्कै रिपोर्ट बनाएर पास गरेको अध्यक्ष मल्लको गुनासो छ ।