खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउनेबारे एक हप्तामा निर्णय हुने

काठमाडौं : खाडी तथा मलेसियामा घरेलु कामदार पठाउने÷नपठाउने विषयमा संघीय संसदीय समितिमा सोमबार बहस भएको छ । तर संघीय संसदको उद्योग वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता समितिले ठोस निर्णय दिन सकेन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिदामा आएका घरेलु महिला कामदारलाई स्वीकृति दिएर पठाउने प्रस्ताव समितिमा लगे पनि समितिले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो । श्रम मन्त्रालयले पहिलो चरणमा घरेलु कामदारका रूपमा खाडी तथा मलेसिया पुगेका कामदारलाई पठाउन निर्देशन दिन समितिमा प्रस्ताव लगेको थियो ।

समितिका सदस्य प्रकाश रसाइलीका अनुसार घरेलु कामदारका रूपमा महिलालाई खाडीमा पठाउँदा समस्या आउने भएकाले पठाउन अनुमति नदिएको बताए । नेपालको बाटो हुँदै गएका घरेलु महिला कामदारको यकीन तथ्यांक सरकारले ल्याएमा र उनीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने अवस्था भएमा स्वीकृति दिन सकिने उनले बताए । समितिले एक हप्तापछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलगायत श्रम सरोकारवाला निकायलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

त्यस्ता कामदारको वास्तविक तथ्यांक आएमा समितिले उपसमितिमा विस्तृत छलफल गरी सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने अवस्थामा पठाउन सकिने रसाइलीले जानकारी दिए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले फर्केका मात्र होइन समग्र घरेलु कामदारका विषयमा थप अध्ययन गर्न आवश्यक भएको बताए । ‘समितिबाट एक हप्ताभित्र छलफल गर्ने सहमति भएको छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि ठोस निर्णयमा पुग्न सकिएला ।’

समितिका सदस्य रसाइलीका अनुसार भारत हुँदै गएका महिला कामदारले जतिसुकै कमाए पनि उनीहरूको सुरक्षा राम्रो भए पनि स्वीकृति दिन नसकिने बताए । नेपालबाटै गएका घरेलु कामदारको वास्तविक तथ्यांक भए पुनर्विचार गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

श्रम सचिव दाहालले समितिले मागेअनुसार तथ्यांक उपलब्ध गराउन नसकिने बताए । ‘उहाँहरूले तथ्यांक माग्नुभएको छ’, उनले भने, ‘तर विगतको तथ्यांक छैन ।’

सरकारले २०७३ चैतदेखि मलेसिया तथा खाडीमा घरेलुु कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो । कामदारकारूपमा महिलालाई खाडी तथा मलेसियामा पठाउँदा जोखिम बढ्ने भन्दै समितिकै निर्देशनमा नै सरकारले रोक लगाएको थियो ।

बैठकमा सहभागी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले महिलालाई अंकुश लगाएर रोजगार बन्द गर्न नहुने पक्षमा आफू रहेको उनले बताए ।