काठमाडौं : संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधनको मुख्य एजेन्डासहित संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशन बुधबार सुरु हुँदैछ। संविधानसँग बाझिएका १ सय ७४ कानुन संशोधन र परिमार्जन गर्न तथा केही नयाँ कानुन बनाउन ६९ दिन मात्र बाँकी छ।
सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले आइतबार आ–आफू नेतृत्वको सभाका कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक बोलाएर आगामी अधिवेशनलाई कानुन संशोधनमा जोड दिने जानकारी दलहरूलाई दिएका छन्। सरकारले विद्यमान ३ सय ३९ कानुनमध्ये संविधानसँग बाझिएका १ सय ७४ संशोधन गर्नुपर्ने जनाएको छ। कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले संशोधन गर्नुपर्ने मध्ये ३६ कानुन नयाँ नै बनाउनुपर्ने बताए। संविधानसँग बाझिएका कानुन फागुन २१ भित्र संशोधन नभए संविधानतः खारेज हुने छन्।
संशोधन गर्नुपर्ने ३ कानुनका विधेयक सरकारले आइतबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। सचिवालयका प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएको जानकारी दिए। कानुनमन्त्री ढकालले संशोधन गर्नुपर्ने मध्ये ९ कानुनको विधेयक अघिल्लो अधिवेशनमा पेस भएर संसद्मा विचाराधीन रहेको बताए। कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश पनि सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको छ।
कानुनमन्त्री ढकालले एक दर्जनभन्दा धेरै संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए। ‘क्रमशः विधेयक दर्ता गर्छैां’, उनले भने, ‘संसद्मा बिजनेसको अभाव हुन दिन्नौं।’ राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सेना संशोधन गर्नुपर्ने सबै विधेयक जतिसक्दो छिटो संसद्मा ल्याइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको बताउँछन्। ‘जति छिटो विधेयक संसद्मा आउँछन्, छलफल गर्न संसद्सँग पनि समय हुन्छ’, उनले भने, ‘नियम निलम्बन गरेर हतारमा विधेयक पारित गर्ने काम सधैं गर्नु हुन्न। यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं।’
अधिवेशनको पहिलो दिन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोल्न समय दिने तयारी भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ। अधिवेशनको तयारीका लागि भन्दै सत्तारुढ नेकपाले बुधबार नै संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ।
कर्मचारी आन्दोलनले के होला ?
अतिरिक्त भत्ता माग गर्दै संसद् सचिवालयका कर्मचारीले गरिरहेको आन्दोलनको असर संसद्को पहिलो बैठकमै पर्ने देखिएको छ। संविधानसभा बैठक अवधिभरि ८० प्रतिशत भत्ता र दैनिक ६ सय खाजा खर्च लिँदै आएका सचिवालयका कर्मचारी दुवै भत्ता रोकिएपछि आन्दोलित छन्।
सरकारले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने भन्दै २०७५÷७६ को बजेटमार्फत् अतिरिक्त भत्ता कटौती गरेदेखि नै उनीहरू आन्दोलनरत छन्। अतिरिक्त भत्ता नपाएको भन्दै सचिवालयका कर्मचारीले कार्यालय समय (बिहान १० देखि दिउँसो ४ बजेसम्म) मात्र काम गर्दै आएका छन्। बुधबार दुवै सदनको अधिवेशन नै दिउँसो ४ बजे सुरु हुने भएकाले काम नगर्ने अडान कर्मचारीले लिएका छन्। कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताले ४ बजेपछि काम नगर्ने जनाउ सभामुख महरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सेनालाई मंगलबार नै दिइसकेका छन्।
विधेयकको अवस्था
प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक
–भुक्तानी तथा फस्र्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
–राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
–नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक
–निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
–बीमासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
–राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५
–लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेस हुन बाँकी
–प्रशासकीय अदालत विधेयक
–संकटापन्न वन्यजन्तु र बनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक,
–मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५
दर्ता भएका नयाँ विधेयक
–केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक
–पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
–जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक
अध्यादेश
–कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
