इन्धनमा जल्छ पैसा

नेपालगन्ज : बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर रुचाललाई सबैले ‘मितव्ययी सरकार प्रमुख’ भन्छन् । किनभने उनले सवारी सुविधा लिएका छैनन् । आफ्नै मोटरसाइकल चढेर काममा जान्छन् । गाउँपालिकाले गाडी भाडामा पनि नलिने जनाएको छ । गाउँपालिका कार्यालयअन्तर्गत १५ वटा मोटरसाइकल मात्र छन् । तर, यो आर्थिक वर्षमा इन्धनखर्च ४० लाख र मर्मतखर्च ४० लाख बजेट छुट्ट्याइको छ ।

‘खर्च नभए पनि अपर्झट आवश्यकता पर्छ कि भनेर बजेट राखिएको हो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रबहादुर माझी भन्छन् । तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १५ लाख विनियोजन गर्दा समेत सबै रकम खर्च भएको थिएन । बैजनाथ मात्र होइन, बाँकेका अधिकांश स्थानीय सरकारमा गाडी, इन्धन र मर्मतको खर्चमा स्थानीय तह प्रमुखको मनलाग्दी देखिन्छ ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि विनियोजन गरेको बजेटको विश्लेषण गरेको छ । सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसँग कुराकानी पनि गरेको छ । यस आधारमा भन्न सकिन्छ, स्थानीय तहले गाडी र इन्धनमा फजुल खर्च गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तहले बजेटमा आन्तरिक स्रोतको आधाभन्दा बढी रकम इन्धनका नाममा खर्चेका छन् । उदाहरणका लागि नरैनापुर गाउँपालिकाको कूल बजेट ४२ करोड छ । आन्तरिक स्रोतबाट ४५ लाख उठ्छ । यहाँ इन्धनका लागि २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

जिल्लाका स्थानीय तहले साना र ठूला गरी एक सय ५७ वटाभन्दा बढी गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । ती गाडीको न्यूनतम मूल्य कायम गरी औसत मूल्यसूची बनाउँदा पनि १८ करोडका त गाडी मात्रै खरिद गरिएका छन् । तीमध्ये अधिकांशको उद्देश्य जनतालाई सेवा दिनु होइन, जनप्रतिनिधि/कर्मचारीको सुविधाका लागि हो । डुडुवा गाउँपालिकाले दुई वटा ब्याकहो लोडर र एउटा रोलर किनेको छ । नरैनापुर गाउँपालिकाले पनि एउटा ब्याकहो लोडर र एउटा रोलर किनेको छ । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले एक करोड ६९ लाखको ग्रेडर र ४० लाखको रोलर किन्ने तयारी गरेको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक केसीले जानकारी दिए ।

एउटा ब्याकहो लोडरको ४५ लाख रुपैयाँ मोल राख्दा एक करोड ८० लाख, एउटा रोलरलाई ३५ लाखको मोल गर्दा एक करोड ५ लाख खर्च भएको देखिन्छ । स्थानीय तहले खरिद गरेका यस्ता साधनको नाममा मात्रै जिल्लामा पाँच करोडको ढुकुटी रित्तिएको छ ।

स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भित्रिएको साधनमा एक सय सात वटा मोटरसाइकल छन् । अधिकांश स्थानीय तहसँग ११ देखि बढीमा १९ वटासम्म मोटरसाइकल छन् । एउटाको मोल एक लाख ७० हजार मात्र राख्ने हो भने झन्डै दुई करोडका मोटरसाइकल किनिएका छन् । तीमध्ये अधिकांश दुई लाखभन्दा बढी दामका छन् ।

निर्वाचित भएलगत्तै स्थानीय तहका प्रमुखले गाडी प्रयोग गर्न थाले । भाडामा लिइएको एउटै गाडीको इन्धनसमेत गर्दा मासिक डेढ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे । राप्ती सोनारी, जानकी र नरैनापुरमा यस्तो अभ्यास भयो । राप्ती सोनारीले नयाँ गाडी किनिसकेको छ । जानकीले भाडाको गाडी प्रयोग गरे पनि नयाँ गाडी किन्ने तयारी छ तर नरैनापुरमा भाडाकै गाडीको प्रयोग जारी छ । जिल्लामा किनिएका ११ वटा गाडीको औसत मोल ४० लाख रुपैयाँ मात्र राख्दा पनि चार करोड ४० लाखको जीप/कार किनेको देखिन्छ ।

एउटा पिकअप भ्यानसमेत गरी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ६ वटा जिप/कार छन् । नगर प्रमुख धवल शमशेर राणा तीन वटा गाडी फेरीफेरी चढ्छन् । उपप्रमुख उमा थापा मगर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेललाई पनि गाडी छ । तर यी गाडी नगरपालिकाले हालसालै किनेका भने होइनन् ।

आव २०७५/०७६ मा सबैभन्दा कम बजेट डुडुवा गाउँपालिकाको २९ करोड छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले वर्षभरीमा गाडी, चालक, इन्धन र मर्मतसम्भारमा गर्ने खर्च एक स्थानीय तहको वार्षिक बजेटको हाराहारीमा छ ।

दमकल र एम्बुलेन्स : कसलाई वास्ता ?

स्थानीय तहका लागि दमकल अत्यावश्यक साधन हुनसक्थ्यो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाबाहेक कसैसँग दमकल छैन । यी दमकल पनि हालसालै किनिएका होइनन् । नरैनापुर गाउँपालिकाले ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर यो वर्ष दमकल खरिद गर्ने योजना बनाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा एम्बुलेन्स पनि पर्दैन । जिल्लभरका स्थानीय तहमा जम्मा चार वटा एम्बुलेन्स छ । नरैनापुर र खजुराले एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेका छन् । राप्ती सोनारी र डुडुवा खरिद प्रक्रियामा छन् । भन्सार छुट हुने एम्बुलेन्सको मोल औसत ११ लाख राख्दा ४ वटाको ४४ लाख मात्र खर्च हुन्छ ।

सेप्टिक ट्यांक सफा गर्ने सक्सन टयांकरको ठूलो अभाव छ । सहरीकरण बढिरहेको बेला यसको माग बढिरहेको छ । १२ लाख मात्र पर्ने यो किन्न कोहलपुर र जानकीको मात्र ध्यान पुगेको छ । स्थानीय तहमा ट्र्याक्टर ११ थान छन् । सबैभन्दा बढी नेपालगन्ज उपमहानगरमा ५ वटा ट्रयाक्टर फोहोर संकलन गर्न प्रयोग भइरहेका छन् । टिपर पनि नेपालगन्जमै ३ वटा छन् ।

स्थानीय तहले हरेक पटक नयाँनयाँ साधन खरिद गर्दा पुराना साधन थन्क्याउने नाममा कर्मचारीले पनि लाभ लिन्छन् । जिल्लाभरका स्थानीय तहमा सवारी साधन चालकको संख्या तीन दर्जन हाराहारी छ । एक जना ड्राइभरलाई १८ हजारका दरले तलब दिँदा पनि वर्षमा साढे ७७ लाख खर्च हुन्छ । ब्याकहो लोडर, रोलर, डोजर, ग्रेडरका चालकको पारि श्रमिक बढी हुन्छ । भत्ता समेत गरी वर्षमा एक करोडभन्दा बढी चालककै लागि खर्च हुन्छ ।

वर्षमा २ करोडको इन्धन

जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा गरी इन्धनमा वार्षिक दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यो रकम इन्धनका नाममा वडावडामा अलग्गै हुने खर्च र स्थानीय तहका विषयगत शाखामा ससर्तका रुपमा आउने मसलन्दमा रहने इन्धन खर्चबाहेकको हो । जस्तै, डुडुवा गाउँपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चार वटा विषयगत शाखाका लागि दुई–दुई लाख रुपैयाँको इन्धन छुट्टै व्यवस्था गरिएको थियो ।

कोहलपुर नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा वडाका लागि भनेर एक लाख ६ हजार रुपैयाँको छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम रसाइलीले बताए । यस्तो व्यवस्था हरेक स्थानीय तहमा विभिन्न रुपमा गरिएको छ । कतिले वडालाई दिएको एकमुष्ट रकमबाट इन्धनको जोहो गर्न भनेका छन् । बैजनाथ गाउँपालिकाले भने मासिक ५ हजार रुपैयाँको इन्धन खपत गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रबहादुर माझीले जानकारी दिए ।

छैन मापदण्ड

जिल्लाका सबै स्थानीय तहले इन्धन प्रयोगको स्पष्ट र सुहाउँदो मापदण्ड बनाएका छैनन्, मनलाग्दी छ । इन्धनमा सबैभन्दा बढी बजेट नेपालगन्जमा ४५ लाख छ । कोहलपुरमा ३७ लाख छ । सबैभन्दा कम खजुरामा झन्डै ८ लाख रुपैयाँ इन्धनका लागि विनियोजन गरेको सूचना अधिकारी दिलिपबहादुर पौडेल बताउँछन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, नरैनापुर र डुडुवा गाउँपालिकामा पदाधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई इन्धनको कुनै सीमा तोकिएको छैन । नेपालगन्जमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आवश्यकता अनुसार इन्धन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको सूचना अधिकारी शरदकुमार पौडेलले बताए । वडाध्यक्षलाई २५ लिटर, विषयगत शाखालाई काम पर्दा ५ लिटर, फिल्डमा जाने प्राविधिकलाई १० लिटर, कार्यपालिका सदस्यलाई १० लिटर मासिक दिने व्यवस्था छ ।

कोहलपुर नगरपालिकामा प्रमुखका लागि एक सय लिटर, उपप्रमुख ७०, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ५०, वडामा १५ लिटर, विषयगत शाखामा २० लिटर, कार्यपालिका सदस्य १० लिटर र सहायक स्तरका कर्मचारीलाई १५ लिटरका दरले मासिक इन्धन वितरण गरिने मापदण्ड बनाइएको छ । कोहलपुरका प्रमुखलाई एकसय लिटर इन्धन पनि अपुग भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

जानकी गाउँपालिकामा अध्यक्षलाई ६०, उपाध्यक्षलाई ३५, वडाध्यक्षलाई २०, शाखा प्रमुखलाई १०, कार्यपालिका सदस्यलाई २०, वडा सचिवलाई १०, सल्लाहकारहरुलाई १० लिटर र अरु कर्मचारीको हकमा कामको आधारमा पाँचदेखि सात लिटर दिने व्यवस्था गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर सुनार बताउँछन् । अन्य भन्दा फरक डुडुवा गाउँपालिकाले त वडा सदस्यलाई पनि मासिक ५ लिटर तेल उपलब्ध गराउने गरेको सूचना अधिकारी ऋषिराम गौतमले बताए ।

बैजनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रबहादुर माझीका अनुसार सबै वडामा मासिक ६० हजार बराबरको इन्धन र विषयगत शाखाका प्रमुखलाई १० लिटर, प्राविधिकहरुलाई १५ लिटर दिने व्यवस्था छ ।

डेढ करोडको मर्मतसम्भार

स्थानीय तहमा मर्मतसम्भार वापतको रकम पनि डेढ करोडको हाराहारीमा छ । धेरैजसो स्थानीय तहले सवारी साधन मर्मतसम्भारलाई अलग रकम विनियोजन गरेका छन् । कतिले भने सवारी साधनका अलावा, मेसिनरी सामान, इलेक्ट्रोनिक्सदेखि भवनसम्मको मर्मत सम्भारलाई एउटै कोटीमा राखेका छन् ।