एल्लो भेस्ट, पूर्वराजाको नाच र प्रचण्डको त्रास

सन् २०१८ ले बिदा लिएसँगै फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुयल माक्रोनलाई नयाँ चुनौती छाडेर गयो। क्रिसमस र नयाँ वर्षको अवसरमा पर्यटकको भीड लाग्ने पेरिस यसपटक नमज्जाले सुस्तायो। आइफल टावरवरिपरि पर्यटक सदाका वर्ष झैं यसपटक झुम्मिएनन्। संसारको सबैभन्दा ठूलो संग्रहालय लौवर म्युजियममा पर्यटकको उपस्थिति पातलो रह्यो। तामक्रममा आएको गिरावटले चिसिँदै गरेको पेरिसलाई एल्लो भेस्टधारी प्रदर्शनकारीको आन्दोलनको रापले ह्वात्तै ततायो। जसले गर्दा विश्वको ध्यान आइफल टावरले भन्दा पनि एल्लो भेस्टधारी प्रदर्शनकारीको आन्दोलनले खिच्यो र त्यो क्रम जारी छ।

फ्रान्सेली सरकारले पर्यावरणमैत्री हरित ऊर्जालाई प्रोत्साहन दिने भन्दै २०१९ को जनवरी १ बाट लागू हुने गरी सरकारले इन्धनमा कर बढाउने निर्णय ग¥योे। सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै पूर्वी पेरिसका दुईजना ट्रकका चालकले फ्रान्सका सबै रोड सञ्जाल बन्द गर्ने हेतुले ‘नेसनल ब्लकेड’ नाम दिएर आफ्नो अभियानमा साथ दिन फेसबुकमार्फत सर्वसाधारणलाई आह्वान गरे। उनीहरूको आह्वानमा अपार जनसर्मथन प्राप्त भयो र नोभेम्बर १७ मा देशव्यापी रूपमा चक्काजामसहित व्यापक प्रदर्शन भए। त्यसपछिका दिनहरूमा हरेक हप्ताको अन्त्यमा प्रदर्शन जारी छन्। प्रदर्शनकारीले हाइ भिजिबिलिटीको पहेंलो रङको ज्याकेट लगाएकाले यो आन्दोलन एल्लो भेस्टको नामले चर्चित छ।

इन्धनमा कर कटौती, सम्पत्तिमाथिको एकीकृत कर प्रणालीमा सुधार, न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि तथा आफ्ना माग सम्बोधन गर्न नसके राष्ट्रपति माक्रोनले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेका प्रदर्शनकारीको यो अभियानलाई स्वतस्फूर्त, गैरराजनीतिक र नेतृत्वविहीन भनिएको छ। उग्र दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी समूहको संलग्नता भएको भनिए पनि आफ्नो संलग्नताका बारेमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले औपचारिक रूपमा स्वीकारेका छैनन्।

डिसेम्बर १० मा राष्ट्रपति माक्रोनले आफ्नो सम्बोधनमार्फत प्रदर्शनकारीको मागलाई समेट्ने गरी न्यूनतम पारि श्रमिकमा मासिक एक सय युरो वृद्धि हुने र कर प्रणालीमा केही फेरबदल गर्ने प्रतिबद्धतासहित थप कल्याणकारी कार्यक्रम घोषणा गरे। आफ्नो अघिल्लो सम्बोधनबाट समस्या समाधान नभएपछि नयाँ वर्षको सम्बोधनमा माक्रोन प्रदर्शनकारीविरुद्ध अलि कडारूपमा प्रस्तुत भए। राष्ट्रपति म्याक्रोनको सम्बोधनले सन्तुष्ट हुन नसकेपछि प्रदर्शनकारीले आफ्नो अभियानलाई जारी राखेका छन्।

फ्रान्समा सुरु भएको एल्लो भेस्ट मुभमेन्टले युरोपका अन्य देश इटाली, नेदरल्यान्ड, पोल्यान्ड, जर्मनी, बेल्जियम र पोर्चुगल, अफ्रिकी राष्ट्रहरू इजिप्ट र ट्युनिसिया तथा एसियाली राष्ट्रहरू पाकिस्तान, इराक, ताइवान र जोर्डनदेखि उत्तर अमेरिकी राष्ट्र क्यानाडासम्म फैलिइसकेको छ। अन्य देशमा पनि फैलिने क्रम जारी छ।

१७ डिसेम्बर २०१० मा उत्तरपश्चिमी अफ्रिकी राष्ट्र ट्युनिसियामा मोहम्मद वउजिजी नामका २६ वर्षीय एक युवकले सरकारको ज्यादतीविरुद्ध सार्वजनिक स्थानमा आत्मदाह गरेपछि अरब स्प्रिङ अर्थात् अरब विद्रोह सुरु भएको थियो। अरब विद्रोहको रापले ट्युनिसियाका राष्ट्रपति जिन अल अविदान विन अली, इजिप्टका राष्ट्रपति होस्नी मोबारक र यमनका राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सलेह सत्ताच्युत भएका थिए भने लिबियाका राष्ट्रपति मोअम्मर गद्दाफी मारिएका थिए। अरब विद्रोहको झिल्कोले सल्किएको सिरिया अझसम्म निभ्न सकेको छैन। सन् २०१९ मा विश्वका धेरै शासनकर्ताले एल्लो भेस्टको रापलाई सामना गर्नुपर्नेछ।

फ्रान्सजस्तो सम्पन्न र विकसित देशमा किन हिंसात्मक आन्दोलन भइरहेका छन् त ? यसका ऐतिहासिक पाटोलाई खोतल्नुपर्ने हुन्छ। फ्रान्स वामपन्थी र दक्षिणपन्थी राजनीतिक विचारधाराको उद्गमस्थल हो। सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिको समयमा राष्ट्रिय सभा चलिरहँदा सभाहलको दायाँतिर राजावादी र बायाँतिर राजाविरोधीलाई दायाँतिर आसन ग्रहण गराइयो। दायाँतर्फकालाई दक्षिणपन्थी र बायाँतर्फकालाई वामपन्थी भन्न थालियो। सुरुमा प्राविधिकजस्तो सुनिने दक्षिणपन्थी र वामपन्थी शब्द राजतन्त्र र गणतन्त्र पक्षधर हुँदै राजनीतिक विचारधाराका रूपमा फ्रान्सलगायत पश्चिम युरोपमा स्थापित भयो। श्रमिक, सर्वहारा र निम्नवर्गको नेतृत्व वामपन्थी विचारधाराका पक्षधरहरूले गर्न थाले भने व्यक्तिवादी, परम्परावादी तथा उच्च पुँजीपति वर्गको नेतृत्व दक्षिणपन्थीले गर्न थाले। दक्षिणपन्थी र वामपन्थी विचारधाराका कारण तत्कालीन समाज वर्गीय हिसाबले ध्रुवीकृत भयो।

दक्षिणपन्थीभन्दा वामपन्थी विचारधाराको क्रम विकासमा धेरै उत्तरचढाव आएको पाइन्छ। परम्परागत समाजवाद र साम्यवाददेखि समकालीन प्रजातन्त्र र सामाजिक लोकतन्त्रको युगसम्म आइपुग्दा यसले सम्बोधन गर्ने मुद्दा, यसले समेट्ने वर्ग र यसको नेतृत्वकर्तामा व्यापक परिवर्तन भएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि मूलधारका युरोपेली वामपन्थीहरूले साम्यवादलाई परित्याग गरी प्रजातान्त्रिक बाटोबाट नै श्रमिक वर्गको मुक्ति र हितका लागि काम सकिने निक्र्योल गरेका थिए।

जनताका निराशा र आक्रोशलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसके हालको राजनीतिक संस्थापनलाई चुनौती दिन पैदा हुने लोकप्रियतावादी शक्तिको योजनाकार नेकपा र कांग्रेस नै हुनेछन्, जुन दिन पूर्वराजा साँच्चिकै नाच्नेछन् र प्रचण्ड तमासा हेर्नेछन्।

वामपन्थीहरूले प्रजातान्त्रिक बाटो अँगालेसँगै उनीहरूको एजेन्डामा परिवर्तन आए। वामपन्थी राजनीति वर्गीय चिन्तनभन्दा पनि सामाजिक समानता र अधिकारमा केन्द्रित रहे। आर्थिक पुनर्संरचना, महिला अधिकार, अल्पसंख्यकहरूको अधिकार, जातीय तथा लैंगिक अधिकार तथा पर्यावरणीय संरक्षण वामहरूको प्राथमिकतामा परे। एजेन्डामा फरक हुनासाथ वामपन्थीहरूले मध्यमवर्गको नेतृत्व गर्न थाले र निम्न श्रमिक वर्ग नेतृत्वविहीन हुन पुगे। यसैबीच अमेरिकी नेतृत्वको विश्व उदारवाद, त्यसअन्तर्गतको विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, युरोपेली युनियनको अवधारणाको प्रभाव युरोपेली राष्ट्रहरूमा प¥यो। पुँजी, श्रम र सामग्रीको अन्तर्देशीय प्रवाह र प्राविधिक विकासले श्रमिक वर्गले झन् पछि पर्दै गएको महसुस गर्न थाल्यो। त्यस्तै बढ्दै गएको ट्रान्सनेसनालिज्मको प्रभावबाट परम्परागत राष्ट्रवादीहरू र धार्मिक कट्टरपन्थीहरू आफ्नो पहिचान गुम्दै गएको महसुस गर्न थाले। यी असन्तुष्ट पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्न विद्यमान दक्षिणपन्थी, मध्यमार्गी र वामपन्थी खेमाहरू असफल भइरहेका छन्।

नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री एडमन्ड फेल्प्सले सन् २०१० मा आफ्नो थेसिसमार्फत आर्थिक असमानतासम्बन्धी एउटा निष्कर्ष निकालेका थिए। फ्लेप्सका अनुसार हाल देखा परेको आर्थिक असमानता स्वतन्त्र बजार पुँजीवादभन्दा पनि उदाउँदो निगमीकरण (कर्पोरेटाइजेसन) हो। विश्वमा हाल कर्पोरेटोक्रासीको राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा बलियो प्रभाव र नियन्त्रण छ। निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टी र उम्मेदवारलाई ठूला कर्पोरेट कम्पनीहरू आर्थिक सहयोग गर्छन्। एक अर्थमा त्यो उनीहरूको लगानी नै हो। उनीहरूको सहयोगमा निर्वाचन जित्ने दल या उम्मेदवारले कर्पोरेटमैत्री नीति बनाउँछन्। फ्रान्समा देखा परेको समस्याको जड नै त्यही हो। मध्यमार्गी धारका इम्मानुयल माक्रोनले निर्वाचन जित्नासाथ धनीहरूको कर कटौती गरे र हाल आएर सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने इन्धनमा कर वृद्धि गरे।

कर्पोरेट वर्गको प्रभावले समकालीन राजनीतिका संस्थापन पक्ष भनिएका दक्षिणपन्थी, वाम र मध्यमार्गी दलहरूको नेतृत्व विस्तारै इलिट (सम्भ्रान्त) वर्गको कब्जामा पर्दै गएको छ। फलस्वरूप वामपन्थीले समेट्न नसकेका श्रमिक वर्ग र मध्यमार्गी तथा दक्षिणपन्थीले समेट्न नसकेका धार्मिक कट्टरपन्थी र परम्परागत राष्ट्रवादी समूहलाई नेतृत्व गर्न लोकप्रियतावाद नामक एन्टी इलिट अति दक्षिणपन्थी धारको उदय भएको छ। पपुलिस्ट अर्थात् लोकप्रियतावादका पक्षधरहरू जनतामा छाएको नैरश्य र आक्रोशलाई सम्बोधन गरी राजनीतिक संस्थापनविरुद्ध संगठित गर्न सफल भएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गोरा श्रमिक वर्ग र इभान्जलिकल क्रिस्चियनहरूलाई वासिंटनका राजनीतिक संस्थापनहरूको विरुद्धमा संगठित गरेरै २०१६ को निर्वाचनमा सफलता हासिल गरेका थिए। नाइगेल फरेजलगायतका बेलायती पपुलिस्ट नेताहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनता, पहिचान र सीमा सुरक्षाका मुद्दा उठाएर बेलायतलाई युरोपियन युनियनबाट अलग्याउन सफल भएका थिए। फ्रान्सको गत सालको निर्वाचनमा पनि पपुलिस्ट नेत्री मरिनले पेनले वर्तमान राष्ट्रपति माक्रोनलाई कडा टक्कर दिएकी थिइन्।

नेपालमा एल्लो भेस्ट मुभमेन्टको असर पर्ने प्रबल सम्भावना छ। गत मंसिर ११ मा नेपाल सरकारले नयाँ युगको सुरुवात भन्दैे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा ग¥यो। यति राम्रो कार्यक्रमको महत्वलाई सरकारले अपनाएको तामझाम र भट्किलो प्रचारबाजीले ओझेलमा पारिदियो। निजी क्षेत्रको प्रायोजनमा प्रधानमन्त्रीको फोटो पोलमा झुन्ड्याइनन् मात्र, अखबारका कभरहरूमा सर्वत्र छाए। कार्यक्रमको भन्दा पनि प्रधानमन्त्री र श्रममन्त्रीको प्रचारबाजी भयो। यो कर्पोरेटोक्रासीको राम्रो उदाहरण हो। सरकारलाई फुक्र्याउने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने निजी कम्पनीहरूको चाल।

गठनको वर्षगाँठको नजिक पुग्दा पनि सरकारले किन देखिने गरी काम गर्न सकेको छैन त ? किनकि अन्य सरकारले झैं यथास्थितिबाटै काम गर्न खोजिरहेको छ। शिक्षाको व्यापारीकरणलाई टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ। डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौताअनुसारको विधेयक पास गर्न अझै खुट्टा कमाइरहेको छ। सत्ताबाहिर रहँदा वामहरूले अत्यधिक महत्व दिने क्रान्तिकारी भूमिसुधारका बारेमा मौन बसेको छ। सिन्डिकेट प्रणाली खारेजीदेखि बदनाम ठेकेदार कम्पनीहरूका विरुद्धमा कारबाही गर्न असफल भइसकेको छ। सरकारले नयाँ युगको कुरा त गरेको छ, तर पुरानो चस्मा फुकालेको छैन, जसले जनतामा उत्साहभन्दा नैरश्य पैदा गरेको छ।

केही समय पहिले एउटा पारिवारिक जमघटमा पूर्वराजाले नाचेको खबरप्रति प्रचण्डले चासो देखाए। यसलाई चासोभन्दा पनि त्रासका रूपमा हेर्न सकिन्छ। पछिल्लो समयमा सरकारले गरेका केही विवादास्पद निर्णयहरू, उसको संलग्नतामा भएको प्यासिफिक समिट तथा वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणले सरकारप्रतिको जनविश्वास घट्दैछ। कांग्रेसको रुन्चे प्रतिपक्षीको भूमिका त्यति नै निष्प्रभावी छ। समानान्तर रूपमा चलेका कांग्रेसको महासमिति बैठक र नेकपाको केन्द्रीय समितिका बैठकहरू गुटगत आरोप–प्रत्यारोप र पदीय लोलुपतामै केन्द्रित रहे।

प्रचण्डलाई यो पनि हेक्का होला कि उनले मुक्तिको सपना देखाएका जनता विपना देख्न नपाई अलपत्र परेका छन्। उनका पछि लागेका युवाहरू कोही अपांग भएर घरमा थन्किएका छन् त कोही खाडीका तातो धुपमा खटिरहेका छन्। बुर्जुवा शिक्षा भन्दै स्कुल छोडेर जनयुद्धमा लागेका इमानदार कार्यकर्ता यता न उता भएका छन् तर शान्ति प्रक्रियापछि पार्टी प्रवेश गरेका त्यही बुर्जुवा शिक्षाका डिग्रीधारीहरू मालामाल भएका छन्। श्रमिकहरूको नेताबाट प्रचण्डलगायत तत्कालीन माओवादीका नेताहरू पनि अन्य पार्टीका नेताहरूजस्तै काठमाडौंकेन्द्रित कर्पोरेट र इलिटहरूको मण्डलमा सामेल भइसकेका छन्।

दिशाविहीन सरकार, रुन्चे प्रतिपक्ष, मौलाउँदो भ्रष्टाचार, खस्किँदो राष्ट्रियता र बढ्दो वैदेशिक हस्तक्षेपलाई कारण बनाई अति दक्षिणपन्थी शक्तिले जनताको आक्रोशलाई संगठित गरेर बानेश्वरका इलिट संस्थापनविरुद्ध खडा गर्न सक्ने कुरा नकार्न सकिँदैन। त्यसो भएमा अमेरिकी बत्तीसौं राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन रुजबेल्टले भने झैं राजनीतिमा कुनै पनि कुरा दुर्घटनावश हुँदैनन्। त्यसो हुन्छ भने तपाईं सर्त लगाउनुस् कि त्यो त्यसरी नै योजनाबद्ध थियो।’ जनताका निराशा र आक्रोशलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसके हालको राजनीतिक संस्थापनलाई चुनौती दिन पैदा हुने लोकप्रियतावादी शक्तिको योजनाकार नेकपा र कांग्रेस नै हुनेछन्, जुन दिन पूर्वराजा साँच्चिकै नाच्नेछन् र प्रचण्ड तमासा हेर्नेछन्।