बिजनेसबिनै हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ

बिजनेसबिनै हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बिजनेसबिनै संसद् आह्वान गरेको भन्दै उद्घाटन सत्रमै प्रमुख प्रतिपक्षले आलोचना गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु भएको हो ।

 असोज २३ गते समापन गरिएको बर्खे अघिवेशनको तीन महिना ७ दिनपछि हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको हो । तर, अधिवेशन उद्घाटन सत्रको विशेष समयमा बोल्ने प्रदेश सांसदले सरकारले विधेयक उत्पत्ति गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

शुक्रबारदेखि सुरु भएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीहरूले सरकारको खुलेर आलोचना गरेका छन् । ‘संसद्मा एउटा पनि विधेयक दर्ता नहुनु विडम्बना हो’, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले भने । उनले प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म गति लिन नसकेको आरोप लगाए ।

विशेष समयमा बोलेका कांग्रेसकै अर्का प्रदेश सांसद भरतबहादुर खड्काले पनि सरकार सक्रिय नभएको बताए । उनले सरकारका दुई वटा बजेटमा अहिलेसम्म शून्य दशमलव ८ प्रतिशतको मात्रै पुँजीगत खर्च हुनुले पनि सरकार कत्तिको सक्रिय भएको छ भन्ने पुष्टि भएको बताए ।

‘सरकारले पुँजीगत खर्च ०.८ प्रतिशत मात्रै गरेको छ, त्यो सरकारको लाचारीपन हो’, उनले भने, ‘यसबाटै थाहा हुन्छ कि सरकार विकास निर्माणप्रति कत्तिको सजग छ ।’

प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले ४७ वटा विधेयक, नियमावली र कार्यविधिको सैद्धान्तिक सहमति लगिसकेको छ तर यसपालिको अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक संसद् सचिवालयमा छैन । केही दिनअघि दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिवालयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि शुक्रबार बिहानै कानुन मन्त्रालयले फिर्ता मागेको छ ।

‘प्रदेशसभा सचिवालयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको थियो, त्यसमा केही प्राविधिक त्रुटि देखियो भनेर आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले पत्र नै पठाएपछि शुक्रबार बिहान मात्रै फिर्ता पठाइएको छ’, संसद् सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले भने । उनले संसद्मा टेबुल नभएको विधेयक यसरी फिर्ता माग्न सकिने संवैधानिक प्रावधान रहेको बताए ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा अहिले सहकारीसम्बन्धी विधेयक मात्रै दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा गएको छ भने त्यसबाहेक संसद्मा छलफलका लागि कुनै विधेयक दर्ता भएका छैनन् ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.