अझै चरुवा प्रथा

अझै चरुवा प्रथा

डकाहा : सिन्धुली कमला खोंचका सिर्थौली, हर्षाही र हत्पतेमा ‘साहु–महाजन’का गाईगोरु चराउने चरुवा प्रथा अझै हटेको छैन। गाईगोरुका धनीले थोरै धान दिएर मुसहर तथा सदा समुदायलाई वर्षभरि चरुवा राख्ने गरेका हुन्।

दुधौली नगरपालिका–४ डकाहाका ६९ वर्षीय रामपुकार सदाले ५५ वर्षदेखि अरूका गाईगोरु चराउँदै आएका छन्। वर्षमा दुई पाथी धानका भरमा उनले यो काम थालेका थिए। बुवाले चरुवाकै काम गरेकाले आफू सानै उमेरदेखि यही पेसामा रहेको उनको भनाइ छ। ‘५५ वर्षअघि दुई पाथी धान ज्यालाबाट गाई चराउन सुरु गरेको थिएँ’, उनले भने, ‘सामु–महाजनले १५ देखि १७ पाथी दिन थालेका छन्।’

यहाँका सदा परिवारका नाममा एक टुक्रा जग्गाजमिन छैन। उनीहरू ऐलानीमा टहरो हालेर बसेका छन्। स्थानीय दनुवार, क्षत्री, ब्राह्मण समुदायका गाईगोरु चराएर वर्षभरिमा १५ देखि १७ पाथी धान बालीका रूपमा उठाएर जीविकोपार्जन गर्छन्। तर, यसरी गुजारा चलाउन कठिन भएको रामपुकारको भनाइ छ।

उनकी श्रीमती कुसनी विवाह गरेकै वर्षदेखि चरुवा बसेकी रहेछन्। तर, गत असारदेखि भने पक्षघात भएर थलिएकी छन्। उनीहरूका ३२ वर्षका छोरा कमलले २५ वर्षदेखि गाईगोरु चराउँदै आएका छन्। उनीहरूले दुई टोलका झन्डै २ सय गाईगोरु दैनिक चराउँछन्। ‘आफ्नै व्यवसाय गर्न जग्गाजमिन, पैसा, सीप केही छैन’, रामपुकारले भने, ‘बाँच्नकै लागि पनि परिवारले नै वर्षौंदेखि चरुवाको काम गरेका हौं। काम नगरी कसैले खान दिँदैनन्।’

गाईगोरुधनीले दिने धान खान मात्र ठिक्क हुने कमलको भनाइ छ। उनका अनुसार एउटा साहुको चारदेखि सातवटासम्म गाईगोरु हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले बास बनाउन सहयोग गरिदिए अन्य पेसा गर्ने सोच रहेको उनले सुनाए।

स्थानीय गंगालाल सदा र बलराम सदा पनि चरुवा काम गर्छन्। ‘केही वर्ष महाजनकै हलो जोत्ने काम गरें तर त्यसले खान–लाउन पुगेन’, गंगालालले भने, ‘दैनिक ९३ वटा गाईगोरु चराउँदै आएको छु।’ यसकै कमाइबाट सात जनाको परिवार पाल्दै आएको उनले सुनाए।

हर्षाही र हत्पते क्षेत्रमा पनि चरुवाले यस्तै काम गर्दै आएको स्थानीय बताउँछन्। उनीहरूको दैनिकी ज्याला–मजदुरी गरेर चल्ने भएकाले चरुवाको काम गर्दै आएको पाइएको स्थानीय प्रकाश काफ्लेको भनाइ छ। चरुवालाई ज्याला भने निकै कम भएको उनको बुझाइ छ। यसलाई परिवर्तन गरी श्रमको मूल्य दिनुपर्ने उनले बताए।

सरकारले बालीघरे, कमैया, हलियाजस्ता प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको वर्षौं भयो। तर, कमला खोंच क्षेत्रमा अझै चरुवा प्रथा कायम रहनु दुःखद् भएको अधिकारकर्मी गणेश रत्नको भनाइ छ। ‘यस्तो प्रथा अन्त्य गरी उनीहरूको जीवनयापनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने। उनीहरूलाई वैकल्पिक पेसाको टुंगो लगाउन आग्रह गरिए पनि नमानेको नगरपालिकाका प्रवक्ता रितेश राउतको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.