वीरगन्ज : साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भारतबाट आयात गरेको १३ करोड रुपैयाँको चिनीको गोदाम भाडा साढे चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा दसैंतिहारलाई लक्ष्य गरी कर्पोरेसनले भारतको गुजरातबाट आयात गरेको ४८ हजार नौ सय १० बोरा चिनी वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा चार महिनादेखि अलपत्र छ । सरकारको लापरबाहीका कारण यो अवस्था आएको हो ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भारतको गुजरातस्थित रेनुका सुगर मिलबाट खरिद गरेको १३ करोड रुपैयाँको २४ हजार चार सय ४५ मेट्रिक टन चिनी रेलमार्ग हुँदै सुक्खा बन्दरगाह आइपुगेको हो । तर, चिनी बन्दरगाहमा आइपुगेको चार महिना बितिसक्दा पनि गोदाममै थन्क्याएर राखिएको छ । गुजरातबाट चिनी बोकेर हिँडेको रेल बन्दरगाह आइनपुग्दै भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत वैशाखदेखि चैतसम्मका लागि निर्धारण गरिएको ९४ हजार पाँच सय मेट्रिक टन चिनी आयात गरिसकिएकाले चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयलाई परिपत्र गरेर भदौ ३१ पछि आयात हुने चिनीको भन्सार जाँचपास नगर्न निर्देशन दिएको थियो । यसका कारण असोज ६ मा सुक्खा बन्दरगाह आइपुगेको ४८ हजार नौ सय १० बोरा चिनी चार महिनादेखि बन्दरगाहस्थित गोदाममै रहेको हो ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन वीरगन्जका प्रमुख अमोज लामिछानले भने, ‘भदौ ३१ पछि आउने चिनीको भन्सार जाँचपास नगर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछि असोज ६ गते आएको चिनी अहिलेसम्म थन्किएर बसेको हो ।’
बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सका अनुसार चार महिनादेखि थन्किएको चिनीको गोदाम भाडा चार करोड ५० लाख ४९ हजार एक सय ९१ रुपैयाँ पुगिसकेकोे छ ।
‘गोदाममा चिनी राखेबापत एक दिनको तीन लाख ७६ हजार ६ सय सात रुपैयाँ तिर्नुपर्छ’, गोदामका इन्चार्ज सुनीलकुमार सिंहले भने, ‘गत आइतबारसम्म गोदाम भाडा साढे चार करोड नाघिसकेको छ । तर, चिनी यहाँबाट कहिले जाने निश्चित छैन ।’
बन्दरगाह आइपुग्ने सामानको सुरुको ६ दिनसम्म गोदाम भाडा निःशुुल्क रहेको सिंहले बताए । उनले भने, ‘तर, ६ दिनपछि पहिलो चौथो दिनसम्म प्रतिदिन एक मेट्रिक टनको ७७ रुपैयाँ, पाँचांै दिनदेखि २०औं दिनसम्म प्रतिदिन ९९ रुपैयाँ र २१औं दिनदेखि प्रतिमेट्रिकटन एक सय ५४ रुपैयाँ प्रतिदिन गोदाम भाडा आयातकर्ताले तिर्नुपर्छ ।’
साल्ट ट्रेडिङको चिनीमा गोदाम भाडा थपिँदै जाँदा आइतबारसम्म चार करोड ५० लाख ४९ हजार एक सय ९१ रुपैयाँ पुगेको सिंहले जानकारी दिए । सिंहले भने, ‘अहिले दिनको तीन लाख ७६ हजार ६ सय सात रुपैयाँ भाडा पर्छ ।’ पुस अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीरगन्ज बन्दरगाहमा थन्किएर बसेको २४ हजार चार सय ४५ मेट्रिक टन र नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमा रहेको एक सय ४४ मेट्रिक टन चिनीको भन्सार जाचपासमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
सरकारले भन्सार जाँचपास नगरेका कारण साल्ट ट्रेडिङको ४८ हजार नौ सय १० बोरा चिनी वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा चार महिनादेखि अलपत्र छ ।
तर, मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय तीन हप्ता बितिसक्दा पनि वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा रहेको उक्त चिनीको भन्सार जाँचपास हुन सकेको छैन । ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ । तर, आयातकर्ता साल्ट ट्रेडिङबाट जाँचपासका लागि कागजात भन्सारमा आइपुगेको छैन’, वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठले भने, ‘सायद गोदाम भाडा धेरै छ, त्यसैले ढिला भएको हुन सक्छ ।’
आयातकर्ता साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन वीरगन्जका प्रमुख अमोज लामिछानेले भने सुक्खा बन्दरगाहको गोदाम भाडाका विषयमा कुनै स्पष्ट निर्देशन मन्त्रालयबाट नआइसकेकाले भन्सार जाँचपासको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको बताए ।
‘बन्दरगाह सञ्चालक हिमालयन टर्मिनल्सलाई तिर्नुपर्ने गोदाम भाडाबारे अन्योलमै छौं’, उनले भने, ‘अहिले हिमालयन टर्मिनल्सका कार्यकारी अधिकृत पनि बिदामा छन् । उनी कार्यालय फर्किएपछि यसबारे छलफल गर्छौं ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
