काठमाडाैं : काठमाडौं नेपालकै ठूलोे पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा आउने भएको छ । २० अर्ब चुक्ता पुँजी भएको यो बैंक सञ्चालनको तयारी पूरा भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले समेत बैंक सञ्चालन निर्देशिका तयार पारिसकेकाले बैंक छिट्टै सञ्चालनमा आउने निश्चित भएको छ । पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका,२०७५ पारित भएपछि बैंकले लाइसेन्स पाउने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीले जानकारी दिए । बैंक सञ्चालनका लागि बैंककातर्फबाट सबै काम पूरा भइसकेको छ । नुमतिपत्रको पर्खाइमा रहेको पूर्वाधार विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक निजी–साझेदारी मोडलमा स्थापना हुन लागेको यो बैंकमा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत सेयर छ । यस्तै ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको तथा कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको १०÷१० प्रतिशत सेयर छ ।
एनआर्ईसी एसिया, ग्लोबल आईएमई, प्रभु, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र सिद्धार्थ गरी पाँचवटा वाणिज्य बैंकको १० प्रतिशत, कर्पोरेट हाउसको १० प्रतिशत सेयर हिस्सा रहनेछ । पूवार्धार बैंकमा बाँकी २० प्रतिशत सेयर भने एक्जिम बैंक( विदेशी साझेदार) का लागि छुट्याइएको छ । तर, हालसम्म बैंकमा लगानी गर्न विदेशी साझेदार आएका छैनन् ।
बैंक सञ्चालन अनुमतिको इजाजतपत्र दिन राष्ट्र बैंकले निर्देशिका तयार पारेर छलफल गरिसकेको छ । निर्देशिक राष्ट्र बैंक बोर्ड बैठकमा समेत छलफल भइसकेको छ । बोर्ड बैठकले बंगलादेश र भारतमा पूर्वाधार बैंक सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था अध्ययन गर्न लगाएको डेपुटी गर्भनर शिवाकोटीले बताए । ‘यी देशमा पूर्वाधार विकास बैंक कसरी सञ्चालनमा छन् हेरौं भन्ने बोर्ड बैठकबाट आएको छ’, उनले भने, ‘मिल्दोजुल्दो मोडेलअनुसार निर्देशिका ल्याउने तयारी भएको छ ।’
पूर्वाधार विकास बैंकमा अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) वाणिज्य बैंकको तुलनामा थोरै हुनेछ । ऋण प्रवाह गर्दा पाँच प्राथमिक क्षेत्रमध्ये तीनमात्रै हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । वाणिज्य बैंकले ६ प्रतिशत सीआरआर र १० प्रतिशत एसएलआर कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पूर्वाधार विकास बैंकको पुँजी, कर्जा र कोर पुँजी अनुपात (सीसीडी रेसियो) भने कायम राख्नु नपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गर्न लागेको छ ।
यस घि राष्ट्र बैंकले २०७४ जेठ अन्तिम साता ८५ प्रतिशतसम्म विदेशीले लगानी गर्न पाउने व्यवस्थासहित पूर्वाधार विकास बैंकको लाइसेन्स खुला गरेको थियो । सरकारले सोही आवको बजेटमा पूवार्धार बैंक खोल्ने उद्घोष गरेको थियो । ‘पूर्वाधार विकास बैंकसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था–२०७४’ सार्वजनिक भइसकेको छ । यो बैंकको मुख्य उद्देश्य ठूला पुल, सडक, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ ।
बैंकमागरिएको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार संस्थापक समूहले न्यूनतम ५१ देखि अधिकतम ७० प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहले न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ४९ प्रतिशत सेयर लगानी गर्न पाउनेछन् । यसरी स्थापना हुने बैंकले सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको सेयरमध्ये आफ्ना कर्मचारीलाई शून्य दशमलव दुई प्रतिशतसम्म दिन सक्नेछन् ।
विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने बैंकमा विदेशी लगानीकर्ताले न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न सक्नेछ । ८५ प्रतिशतसम्म सेयर वैदेशिक लगानी हुने यस्तो बैंकले सर्वसाधारणलाई न्यूनतम १५ प्रतिशत सेयर छुट्याउनै पर्ने व्यवस्था छ ।
२० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम वैदेशिक सेयर लगानी रहने भएमा बैंकले सर्वसाधारणलाई कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर छुट्याउनैपर्ने व्यवस्था छ । बैंकमा वैदेशिक लगानी भित्रिसकेको छैन । यसैले ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ । विदेशी लगानीकर्ता र सर्वसाधारण समूहको सेयर छुट्टयाएपछि मात्र बाँकी रहन आउने सेयर नेपाली संस्थापक समूहले पाउनेछन् ।
यदि गैरआवासीय नेपालीले चाहेमा उनीहरूले लगानी गर्न चाहेको रकम वैधानिक तरिकाले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत विप्रेषणको माध्यमबाट नेपाल भित्रिएको हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउन बैंकले स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने, दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गर्ने, डिवेन्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न समेत पाउनेछ । बैंकको सञ्चालक समितिमा सरकारी प्रतिनिधिसहित सात जना सञ्चालक रहने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
