काठमाडौं : सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै डा. केसीले अनशन जारी रहने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा मागेका छन्।
नेपाली नागरिकमाथि सुनियोजित धोका भएको डा. केसीको भनाइ छ। आफैले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नैतिकताबाट प्रधानमन्त्री ओली च्युत भएको उनले बताए। ‘आफ्नै विगतको निर्णयबाट विचलित प्रधानमन्त्री ओलीबाट तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ अनशनस्थलबाट डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ।
पन्ध्रौं सत्याग्रहका क्रममा सरकारले डा. केसीसँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार विधेयक संशोधन गरी पारित गर्न माग गर्दै उनी सोह्रौं बसेका हुन्। उनी १७ दिन (पुस २५)देखि शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत छन्।
विधेयक पारित गर्ने बेला सत्तारुढ दलले जालझेल र जर्बजस्ती गरेको डा. केसीले दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेताले गराएको सम्झौता प्रतिकूल विधेयक पारित गरेको डा. केसीको जिकिर छ। ‘सरकार तीन करोड नागरिकको गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा पाउने अधिकारभन्दा बढी महत्व पार्टीसँग साँठगाँठ भएका अमुक मेडिकल कलेजहरूको स्वार्थलाई दिएको पुष्टि भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ।
विधेयक पारित हुने बेला सत्याग्रहको पक्षमा प्रदर्शन गरेका नागरिकलाई धरपकड र गिरफ्तार गरिएकोमा सकुशल रिहाइको माग गर्दै डा. केसीले आफ्नो अभियानमा सहभागी हुन खुला अपिल गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधार तथा सुशासनका लागि डा. केसी सातवर्षदेखि पटकपटक अनशन बस्दै आएका थिए। उनले गरेको अनशनकै प्रतिफल स्वरूप राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुने अवस्था आएको हो।। चिकित्सा शिक्षा विधेयकका अतिरिक्त बाँकी ६ वटा माग पूरा गर्न उनले स्मरण गराएका छन्।
पन्ध्रौं अनशनका बेला सरकारले गत साउन १० गते डा. केसीसँग सम्झौता गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहलमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र नेता सुवास नेम्वाङ सम्झौतामा साक्षीका रूपमा रहेका थिए।
चिकित्सकहरूको ऐक्यबद्धता
डा. केसीको अनशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै चिकित्सकहरूले आन्दोलनलाई जारी राख्ने बताएका छन्। चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले सम्झौताविपरीत विधेयक पारित गरेर सरकारले झुक्याएको बताए।
उनले भने, ‘डा. केसीसँग सरकारले सम्झौता गरी कार्यान्वयनमा झुक्यायो। राज्य नै पेल्ने ढंगले देखा पर्यो। आन्दोलनको विकल्प रहेन।’ डा. केसी अनशनरत शिक्षण अस्पताल प्रांगणमा आइतबार दिउँसो काठमाडौं उपत्यकाका अस्पतालका चिकित्सकलाई भेला हुन आह्वान गरेको छ।
आवासीय चिकित्सकहरू आकस्मिक सेवाबाहेकका अन्य सेवामा सहभागी नहुने अडान लिएका छन्।
उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकार र डा. केसीबीच भएको सम्झौताअनुसार विधेयक पारित भए–नभएको विषयमा सम्झौता गर्नेले प्रस्ट्याउनुपर्ने बताए। ‘कि सम्झौता नगर्नू, गरेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो,’ उनले भने।
दुई तिहाइको दम्भ देखियो, केदारभक्त माथेमा
अस्ट्रेलियाको संसद अन्डरग्राउन्ड छ। त्यसको सांकेतिक अर्थ हो, जनता भन्दामाथि संसद् हुँदैन। जनताभन्दा तल संसद् हुन्छ भनेर नै सांकेतिक रूपमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो। तर, नेपालमा ठीक उल्टो देखियो। निर्वाचित भएपछि जनताभन्दा माथि हौं भन्ने मनोभाव देखियो। सांसदहरूमा परिपक्वता देखिएन भन्ने लागिरहेको छ। प्रतिष्ठित डाक्टरलगायत ठूलो जमातलाई बेवास्ता गरिएको छ। सांसदहरूलाई दबाब पनि भयो होला। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता देखिएन। निष्ठाको अवमूल्यन भयो। दुईतिहाई बहुमत छ भने जे गरे पनि हुन्छ भन्ने देखियो।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक, ०७५ मा विभिन्न प्रतिवेदनमा रहेका विषय समावेश गरिएको छ। विधेयकमा एउटा यताबाट अर्को उताबाट विषय ल्याइएको छ। यसले चिकित्सा शिक्षामा सुधार ल्याउन सक्ला र भन्ने आशंका छ। हामीले सल्लाहै नदिएको चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको विषय पनि विधेयकमा आएको छ। अरु बाहिरका कुरा पनि समावेश छन्।
विश्वविद्यालयमा नजाऔं। त्यसको साटो आयोगले नै सबै शिक्षण संस्थालाई मनिटरिङ, सुपरभिजन गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो। तर, चिकित्सा शिक्षा आयोग र चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय दुवै ल्याउने विषय अहिले विधेयकमा समावेश छ। कार्यान्वयनमा कस्तो हुन्छ ? त्यो पर्खेर हेर्ने पर्ने भएको छ। विधेयकको कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा चिन्तित छु।
(चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, ०७२ का संयोजक माथेमासँँग दिनेश गौतमले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
