डा.केसीको सत्याग्रह र वाम नैतिकता

गरिब, निमुखा र शोषितपीडित जनताका प्रतिनिधिका हातमा सुम्पिइएको सत्ता कसरी माफियाको हातमा पुग्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर नेकपाले दिनैपर्छ।

डा. गोविन्द केसी सोह्रौंपटकको अनशनमा छन्। अनशनले नेपाली समाज र आम जनतालाई प्रश्न गरिरहेको छ– यो अनशन कसका लागि ? आफ्ना छोरा नाति, साला र पत्नीको लाभका लागि ? अथवा आम गरिब जनताका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि ? सबैलाई दिनको घामजस्तै स्पष्ट छ न डा. केसीका उपरोक्त नातागोता छन् न तिनको स्वार्थपूर्तिको विषय। यो उनको जीवनमा न थियो न हुने देखिन्छ।

अहिले राजनीतिमा हाबी भएका र पार्टी नेतृत्व ओगटेका केही निर्लज्ज माफिया पक्षधरहरूले भन्ने गरेजस्तो कुनै राजनीतिक पार्टीको सहमा, कम्युनिस्ट सरकारलाई ढाल्न वा कुनै ‘बाह्य शक्ति’ को उक्साहटमा सत्ताको विरोधमा थालिएको अनशन होइन। जति सूक्ष्मरूपले खोज गरे पनि यस अनर्गल प्रचार र झुटो फरेवको सत्यापन हुने गरी यसमा स्वार्थको कुनै पुट वा अनैतिकताको कुनै पृष्ठभूमि पाइने छैन। बल्कि उसले महामारी भएका बेला वा बाढीले ताण्डव नृत्यबाट घरवारविहीन भएकाहरूको सेवामा आफ्नै खर्च र पौरखमा औषधीमूलो बाँडिरहेको छ। यस्तो मानवीय वेदना बुझ्ने व्यक्ति डा. केसीबाहेक अरू सायदै होलान्।

फरेव, पाखण्ड र निर्लज्जताको पनि सीमा हुन्छ। डा. केसीले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो संविधानप्रदत्त जनताको मौलिक अधिकारको क्षेत्रको माफियाकरण र लुटको व्यापार समाप्त गर्न आजको सरकारसमक्ष मात्र सत्याग्रह गरेका होइनन्। उनले ०६९ देखिका सबै स्वनामधन्य सरकारको अगाडि जनताका पक्षमा सत्याग्रहको माध्यमबाट नैतिक चुनौती दिँदै आएका हुन्। सबैले उनले राखेका माग पूरा गर्ने वाचासहित हस्ताक्षर गरेकै हुन्।

त्यसमा पनि उनको सम्पूर्ण माग पूरा गरी सोह्रौंपटक अनशन बस्नुपर्ने छैन भनी हस्ताक्षर गर्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री स्वयं नै हुन्। उनकै सहमतिअनुसार सबै माग समेटी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने उनकै नेतृत्वको सरकार थियो। यो जगजाहेर छ। कम्युनिस्टहरूको प्रमुख राजनीतिक चरित्र उसको नैतिकता, इमानदारी तथा आम श्रमजीवी जनताका लागि राजनीति गर्नु हो। तर सरकार, प्रधानमन्त्री तथा सत्ताधारी पार्टी नेतृत्वले सम्पूर्ण नैतिकता र इमानदारी, कम्युनिस्ट राजनीतिको ध्येय र लक्ष्यसमेतलाई तिलाञ्जली दिएको आभास हुन्छ।

अन्यथा आम गरिब, शोषितपीडित श्रमिक जनताका लागि डा. केसीले उठाएको मागलाई हिजोका आफ्नै गरेका वाचा र सहमतिबाट पछि हटेर प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारकै मन्त्रीहरू त्यसको विरोधमा लागिपर्नुपर्ने कुनै खण्ड थिएन। त्यसलाई पास नहुन दिनु ‘इतिहासकै सशक्त कम्युनिस्ट सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री’ को सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र त्यसको विरोघमा उभिनुपर्ने अवस्था थिएन।

त्यसमा पनि ‘राजनीतिमा सहमतिहरूको कुनै अर्थ हुन्न’ भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति वा ‘राजनीतिमा नैतिकताको कुनै स्थान हुँदैन’ भन्नेजस्ता प्रधानमन्त्रीका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले वामपन्थी राजनीतिमा नैतिकताको अनुहार पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न कम्युनिस्टहरूको अगाडि उभ्याएको छ।

अहिले सरकारी पक्ष तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरू डा. केसीले कम्युनिस्ट सत्ताविरुद्ध राजनीति गरिरहेको र राजनीतिक मुद्दा उठाएको भनी आम जनतामा भ्रम उत्पन्न गराई बदनाम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। प्रकारान्तरले डा. केसीलाई परास्त गर्न कम्युनिस्ट सरकार, सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टी र माफियाबीच अघोषित संयुक्त मोर्चा कायम भएको देखिएको छ।

स्वाभाविक हो– माफियाविरुद्धको यस संघर्षमा माफिया क्षेत्रबाट यसको विरोध हुनु। तर कम्युनिस्ट सरकारको नैतिक जिम्मवारी के ? जनपक्षमा उठाइएका डा. केसीको मागका पक्षमा दृढतासाथ उभिरहे लुटबाट जनतालाई राहत दिनु वा माफियाको स्वार्थसिद्धिका लागि तिनीहरूसँग अघोषित मोर्चा कायम गरी डा. केसीको सत्याग्रहलाई परास्त गरी जनतालाई लुटाहाहरूको दयामा बाँच्न लगाउनु। यो आज कम्युनिस्टहरूका अगाडि उभिएको यक्षप्रश्न हो।

दुर्भाग्य कम्युनिस्ट सरकार र त्यसका मन्त्रीलगायत तथा तिनले सुनियोजित रूपमा परिचालित गरेका आसेपासेबाट मात्र यो विरोध भइरहेको छैन। आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनको शुद्धीकरण गरी माक्र्सवादी नैतिकतासहित स्थापित गर्ने र माक्र्सवादलाई आजको अवस्थामा पुनर्परिभाषित गर्न तम्सिएका र कांग्रेस सरकारको कार्यकालमा डा. केसीको समर्थनमा अग्रपंक्तिमा उभिएका योगेश भट्टराईजस्ता युवा कामरेड अनशनविरोधी वक्तव्यबाजीमा उत्रिनु शोभनीय होइन। योगेश तथा त्यस समूहका अन्य हस्तीहरूको मौनताले अब कुन जमातमा र कहाँ गएर कम्युनिस्ट नैतिकता खोज्ने ?      

नैतिकताविहीन राजनीति, स्वेच्छाचारी अराजकतावादी शासन प्रणालीको जननी हो र आज यसका स्पष्ट संकेत संसद्देखि कार्यपालिकाको चिन्तन र कार्यप्रणाली तथा प्रशासनयन्त्र, मन्त्रीहरूका कार्यशैली, व्यवहार र पार्टी संयन्त्र आदिमा सर्वत्र देखिँदैछन्। कम्युनिस्टहरूको वर्तमान सत्ता आफैंले निर्माण गरेको र स्वीकार गरेको संविधानअन्तर्गत स्थापित सत्ता हो। सशस्त्र युद्ध वा कू गरेर लिएको सत्ता होइन।

संवैधानिक प्रावधान, संसदीय परम्परा र मूल्यमान्यता यसका लागि बाध्यात्मक प्रावधान हुन्। तिनको पालन गर्नु नैतिक दायित्व हो। तर आज डा. केसीले सरकार अगाडि प्रस्तुत गरेको नैतिक चुनौतीलाई परास्त गर्न संसदीय मूल्यमान्यता र परम्पराको उल्लंघन भएको छ। संविधान र संसदीय सर्वोच्चता तथा जनसार्वभौमिकताको परिभाषा बदलिएको छ। जनप्रतिनिधि सांसदहरूको चरित्र, उत्तरदायित्व तथा आचरणको परिभाषा बदलिएको छ।

सभामुख पदका मूल्यमान्यता र मर्यादा भंग भएका छन्। यस अवस्थामा डा. केसीले उठाएको नैतिकता र सहमतिप्रतिको इमानदारीको के नै अर्थ रहन्छ ? डा. केसीलाई किनारा लगाउने दुष्प्रयासको पर्दाफास जुम्लामा गोली चलाउनेदेखि अपहरण शैलीमा केसीलाई काठमाडौं ल्याइएको घटना र अहिले संसद्मा भएको चरित्र प्रदर्शनले गरेको छ।

संसद्मा प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेको कांग्रेसको विगत उज्ज्वल भएको भए सायद यसविरुद्ध आवाज उठ्थ्यो होला तर विगतका दुष्कर्म र वर्तमानको भागशान्तिले ऊ पनि नैतिक रूपमा गाँजिएको छ।

अनशनरत केसीलाई गलाएर मर्न दिन मार्गरेट थ्याचर शैलीको अनुशरण भइरहेका यी व्यवहारबाट स्पष्ट हुँदैछ। डा. केसी सचेत नागरिक हुन्। उनी सत्यको आवाजका लागि आहुत पनि हुन सक्छन्। तर उनले उठाएको यो सत्याग्रहबारे भोलि आम जनताले बुझ्नेछन्– जतिसुकै प्रयास गरे पनि माफियाराज दीर्घजीवी हुन सक्दैन।

जब सत्ताधारी राजनीतिक नेतृत्वले नैतिकता र इमानदारी छोड्छ तब देशमा अराजकता र मनपरीतन्त्रले जन्म लिन्छ। अराजकताको एउटा आधारभूत चरित्र हो– आफ्नो स्वार्थअनुकूल हुने गरी संविधानको मनपरी व्याख्या र संसदीय सर्वोच्चता वा संवैधानिक सर्वोच्चताको मनपरी परिभाषा र उपयोग। यो विगत इतिहासले विश्वमा देखाएको तथ्य हो।

तर हाम्रो विडम्बना तथा दुर्भाग्य, बाईस दिनको उपवास गर्दै जनताका लागि जीवन अर्पण गर्न बसेका व्यक्तिको समर्थनमा न गरिब गाउँमा जीवन्त हलचल देखिन्छ, न औषधी र सामान्य इलाज वा प्रसूति सेवा नपाएर परिवार गुमाउनेहरूको संगठित आवाज छ। केही संघसंस्था तथा बौद्धिक समूहबाट समर्थनमा आवाज उठेका छन्, वक्तव्यबाजी भएका छन्, नारा जुलुस गरिएका छन्, सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन्। तर जनताका नाममा राज गर्ने (? ) वर्तमान सरकारका लागि यसले कुनै अर्थ राखेको देखिँदैन। सायद माफियाविरोधी यो सत्याग्रह जनताको माग नै हैन। किनकि यसले माफियातन्त्रमा प्रहार गर्नेछ।

आम श्रमजीवी शोषितपीडित वर्गको दुर्भाग्य, कथित प्रगतिशील र जनपक्षीय भनिने युवा, जनताको मतले सत्तासीन भएका सांसद, आफ्नो विवेक र जनउत्तरदायित्वको भावना गुमाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज गरी बसेका केही माफियाको बोलीमा लोली मिलाई डा. केसी संघर्षको केन्द्रविन्दु गरिब तथा निमुखा जनताको खिल्ली उडाउने काम गरिरहेका छन्। माफियाहरूले रचेका भोकहडताल, विरोधसभा र र्‍यालीमा भाग लिइरहेका छन्।

सत्ता, संसद् र राजनीतिमा हालीमुहाली गरिरहेका कम्युनिस्टहरू नै देशमा भइरहेको लुटलाई टुलुटुलु हेरिरहेका मात्र छैनन्, त्यसैको हिस्सेदार बनेर मक्ख परिरहेका छन्। जीवनको आधा शताब्दीभन्दा बढी कम्युनिस्ट राजनीतिमा बिताएको, गणतन्त्र र जनमुखी सत्ता स्थापना र समाजवादी सुखद् नेपाल निर्माणका लागि जीवन अर्पण गर्ने पंक्तिकार जस्तालाई देशमा कम्युनिस्टको सरकार छ भन्दा लज्जाबोध भइरहेको छ।

जनताका लागि राजनीति गर्ने प्रतिबद्धतासहित हामीले कम्युनिस्ट अभियानलाई हुर्काएका थियौं। अहिले त्यसलाई जीवनमा कार्यरूप दिन सकिने गरी सत्ता प्राप्त भइरहेका बेला यस्तो अवस्था किन ? गरिब, निमुखा र शोषितपीडित जनताका प्रतिनिधिका हातमा सुम्पिइएको सत्ता कसरी माफियाका प्रतिनिधिको हातमा पुग्यो ?      

आफूले भोग्नुपरेको आर्थिक अभाव, शिक्षा स्वास्थ्यमा सहज पहुँच नभएको अवस्था, बजारको लुटतन्त्र र भ्रष्टाचारको पिसाइबाट मुक्ति पाउने आशामा सत्तासीन गराइएकाहरू नै आफ्नो निहित स्वार्थमा डुबेर माफियाहरू र तिनको पैसामा पालितपोषित वा अनुयायी बन्छन् भने तिनीहरूलाई जनताले किन साथ दिइरहने ?        यस्तो अवस्थामा जनताका पक्षमा डा. केसीले उठाएको आवाज उपहास र ठट्टाको विषय हुनु स्वाभाविक हो किनकि आम जनताले यसको दूरगामी महŒव अझै बुझ्न सकेका छैनन्।

डा. केसीको विरोध अनैतिकता र बेथितिको एउटा पाटो मात्र हो। सर्वत्र सिन्डिकेटधारीको बोलवाला छ। तिनीहरूलाई सत्ता र सत्तासीन दलको पूर्ण साथ छ। सरकार तस्कर गिरोह, राजस्व छली, भ्रष्टाचार आदिलाई सहयोग पुग्ने गरी पछि हट्दै गएको तथ्य सबैसामु छर्लंग छ। विमानकाण्ड, अजय सुमार्गी काण्ड कालोबाजारी काण्ड आदिमा सर्वत्र यही परिदृश्य दोहोरिएका छन्। यिनलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भइरहेका छन्।

अपराधमा जेलसजाय भोगिरहेकाहरूलाई धमाधम शपथ खुवाएर संसद्मा स्वागत भइरहेको छ। यसले नैतिक धरातलको मापन गरिरहेको छ। संसद्मा प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेको कांग्रेसको विगत उज्ज्वल भएको भए सायद यसविरुद्ध आवाज उठ्थ्यो होला तर विगतका दुष्कर्म र वर्तमानको भागशान्तिले ऊ पनि नैतिक रूपमा गाँजिएको छ। अनि अब दलीय राजनीतिले जनताका पक्षमा काम गर्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ बाँकी छ र ? त्यसो भनेर व्यवस्था खराब भनिएको होइन, पात्रले व्यवस्थाको बदनाम गरिरहने क्रममा सुधार आएन भने अब अर्को परिवर्तनको आन्दोलन टाढा छैन।