काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपाको एकता प्रस्ताव तयार पार्न बनेको कार्यदलभित्र विवाद चुलिएको छ। कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा र पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले काम नसकिएको भन्दै सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेका छन्। सदस्यहरूले भने काम गर्नै नदिइएको भनी असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नेकपा सचिवालयले कार्यदलले काम ढिलो गरेको निष्र्कष निकाल्दै अहिलेसम्मको प्रगति विवरणसहित प्रतिवेदन बुझाउन आइतबार निर्देशन गरेको थियो। सचिवालयले प्रतिवेदन बुझेर आफै प्रस्ताव तयार पार्ने खोजेपछि कार्यदलभित्र असन्तुष्टि बढेको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदल बैठकमा सदस्यहरूले कार्यदलले काम गर्न नसकेको नभई काम गर्न नदिइएको मत राखे। उनीहरूले संयोजक र महासचिवले तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदनमा असहमति जनाए।
थापा र पौडेलले कार्यदल विघटन गराई सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेपछि सदस्यहरूले थप समय लिएर कार्यदलमै छलफल गर्नुपर्ने मत राखेका छन्। ‘कार्यदलले काम गर्न सकिएन भनेर दिने प्रतिवेदनमा हाम्रो सहमति हँुदैन। उहाँहरूले यसभन्दा अगाडि बढ्न सकेनौं भन्न खोज्नुभएको छ,’ कार्यदल सदस्य वेदुराम भुसालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘आजसम्मको काम यति हो, बाँकी काम गर्छाैं, त्यसका लागि समय दिनुहोस् भनेर जानुभयो भने हाम्रो सहमति हुन्छ।’
नेकपामा नौ महिनाअघि शीर्ष तहमा पार्टी एकता भएको थियो। तर, तल्लो तह र जनवर्गीय संगठन अहिले पनि समानान्तर दुईवटा समिति छन्। एकता प्रक्रिया, पोलिटब्यूरो गठन र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनलगायत विषयमा प्रस्ताव तयार पार्न नेकपाले कार्यदल बनाएको थियो। १३ पुसको स्थायी समिति बैठकले सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्यहरू वर्षमान पुन, शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, लेखराज भट्ट, वेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ रहेको कार्यदल बनाएको थियो।
कार्यदलमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका तीन÷तीन जना नेता रहने गरी भागबन्डा लगाइएको थियो। कार्यदललाई पुस मसान्तभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश थियो। थप एक महिनासम्म पनि प्रतिवेदन नबुझाएपछि आइतबारको सचिवालय बैठकले प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन गरेको थियो।
सदस्यहरूले भने संयोजक थापा र महासचिव पौडेलले कार्यदल बैठक बोलाएर छलफलै नगराएको तर विवादका कारण बैठक बस्न नसकेको भनी माथिल्लो निकायमा रिपोर्टिङ गरेर कार्यदललाई असफल देखाएको आरोप लगाएका छन्। संयोजक र महासचिव प्रतिवेदन बुझाएर एकताको ठोस जिम्मा शीर्ष नेतृत्वलाई दिने तयारीमा छन्।
कार्यदलका अन्य सदस्यहरू भने अहिलेसम्म भएका प्रगति विवरणको प्रतिवेदन सचिवालयलाई बुझाए पनि थप समय लिएर काम गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। ‘सहज ढंगले काम गर्न दिने हो भने एक÷दुई दिनमै प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउन सकिन्छ’, सदस्य भट्टराईले भने, ‘तर कार्यदललाई काम गर्नै नदिएर शीर्ष नेतृत्वलाई खुशी पार्ने, गलत ढंगले प्रयोग गरेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूति गर्न चाहनेले अहिलेको कार्यदल असफल भएको नियोजित प्रचार गरिरहेका छन्।’
बिहीबार संयोजक थापाले कार्यदल बैठकमा तीन पृष्ठको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। ‘सचिवालयले प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन गरेको छ, अहिलेसम्मका कामको टिपोट मैले तयार पारेको छु, यो साथीहरूबीच राख्छु,’ संयोजक थापाले बैठकमा मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गर्दै भनेका थिए।
त्यसपछि नेताहरू भट्टराई, पाण्डे, भुसाल, भट्ट र पुनले कार्यदलले अझै समय लिएर छलफल गर्नुपर्ने मत राखेका थिए। ‘प्रतिवेदन जुन रूपमा आएको छ, त्यही रूपमा बुझाउनेमा हाम्रो सहमति हुँदैन। उहाँहरू दुईबाहेक (संयोजक र महासचिव) उपस्थित हुनुभएका कसैको पनि सहमति छैन।’ भुसालले भने, ‘शुक्रबार छलफल हुन्छ, अनि कसरी जाने भन्ने हुन्छ।’
असन्तुष्ट नेताहरूले कार्यदल संयोजकले बिहीबार ल्याएको मस्यौदा प्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाए आफूहरूको फरक मत पनि राखिने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार संसद्को बैठकपछि पुनः कार्यदलको बैठक बस्ने आश्वासन कार्यदल संयोजकले दिएको नेताहरूले बताएका छन्। प्रतिवेदनमा विधानमा जुटेको सहमतिको विषय मात्र उल्लेख छ। अन्य विषयमा छलफल भएको तर काम अगाडि बढाउन नसकिएको उल्लेख गरिएको स्रोतले बतायो।
बिहीबारको बैठकमा कार्यदल सदस्य तथा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसमेत रहेका रघुवीर महासेठ अनुपस्थित थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
