विराटनगर-इटहरी मोनोरेलको पहल

विराटनगर-इटहरी मोनोरेलको पहल

इटहरी : प्रदेश १ मा मोनोरेल निर्माण गर्न निजी क्षेत्रले पहल थालेको छ। एउटा कम्पनीले विराटनगरदेखि धरानसम्म मोनोरेल कुदाउन लगानी जुटाइसकेको दाबी गरेको छ। भारतीय कम्पनीसँग ३२ अर्ब लगानी सम्झौता भएको मोनोरेलका क्षेत्रमा काम गरिरहेको विराट मोनोरेल कम्पनीले जनाएको छ।

सरकारको स्वीकृति पाए लगानीको समस्या नहुने कम्पनीले जनाएको छ। ७० प्रतिशत विदेशी लगानी र ३० प्रतिशत स्वदेशी लगानीमा मोनोरेल बनाउने योजना रहेको कम्पनीका अध्यक्ष परमानन्द मेहताले जानकारी दिए।

मोनोरेल निर्माण गर्न कम्पनीले सर्भे अनुमति मागेको छ। प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग अनुमति मागिदिए पनि अनुमति आइनसकेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए। ‘हुन त प्रदेश सरकारले हेर्ने विषय हो’, उनले भने, ‘तर कानुन नबनेकाले संघीय सरकारसँग अनुमति मागेका छौं।’

मोनोरेल करिब ३० किलोमिटर लामो हुनेछ। निर्माणाधीन ६ लेनको सडकको बीचबाट मोनोरेल गुड्नेछ। रेलका लागि बीचबीचमा खम्बा गाडिएको हुन्छ। मोनोरेल अन्य रेलभन्दा तीन गुणा सस्तो पर्ने बताइएको छ। सडकभन्दा माथि हुने हुँदा मोनोरेल उपयुक्त रहेको कम्पनीका अध्यक्ष तथा मोनोरेलका परिकल्पनाकार मेहताले बताए।

विराटनगर-धरान सडकखण्ड ६ लेनमा निर्माण हुँदैछ। ६ लेनको सडकको बीचमा डिभाइडर राखिएको ठाउँमा रेलका लागि खम्बा गाडिनेछ। इटहरीसम्म ६ लेनको बाटो करिब बनिसकेकाले तत्काल इटहरीसम्म रेल कुदाउन सकिने कम्पनीको भनाइ छ। यो मोनोरेलको परिकल्पना सुनसरीको हरिनगराका परमानन्द मेहताले गरेका थिए। उनले कम्पनी नै बनाएका थिए। कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार निकट रहेका उनले बनाएको कम्पनीमा पछि केही व्यक्ति समावेश भएपछि मोनोरेल निर्माणले थप गति लिएको हो।

मोनोरेलका लागि कम्पनीका एक जना सेयरहोल्डर अजय सत्यालको काठमाडौंस्थित घरमा माघ ४ गते कार्यालयसमेत खोलिसकिएको छ। मोनोरेल निर्माणको कार्यनीति प्रदेश सरकारले पास गरिसकेको छ। यो मोनोरेललाई भेडेटारसम्मै लाने योजना बनाइएको छ। तर, त्यसका लागि बाटो फराकिलो हुनैपर्ने आवश्यकता रहेको मेहताले बताए। त्यसैले तत्काललाई इटहरीसम्म बनाउने योजना छ। यही पुस २९ गते मोनोरेल निर्माणका कम्पनीले नयाँ लगानीकर्ताका रूपमा अजयकुमार सत्याललाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। बुट मोडलबाट मोनोरेल निर्माण गर्ने तय भएको छ। मोनोरेल तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.