अख्तियारको पुनर्संरचना

संवैधानिक स्वायत्ततासहित अधिकारयुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संसारका भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील निकायमा सबैभन्दा सशक्त निकाय हो। यसको स्थापना भएको करिब दुई दशक हुँदैछ। यसका कानुनी, भौतिक, जनशक्तिलगायतका संरचना पनि त्यति नै पुराना भएका छन्।

यसबीचमा स्थापनाका प्रारम्भिक वर्ष र हालसालैको नेतृत्व आएपछि अख्तियारले आशालाग्दो काम गरेको देखिए पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणतर्फ किञ्चित सन्तोष मान्ने अवस्था छैन। प्रणाली स्थापना नगरी नेतृत्व मात्र ‘एक्ले वीर’ भएर दिगो प्रगति हुन सक्दैन भन्ने अनुभवसिद्ध छ। यस्तै त रैछ नि माया जाल पनि।

एकातिर सयौं स्वार्थभित्र जकडिएको राजनीतिक परिवेशमा अख्तियारकै दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना जीवितै छ भने अख्तियारभन्दा अपराधी चतुर बनिरहेका छन्। राज्यको आकारमा अतिरिक्त वृद्धि भइरहेको छ। सेवा प्रवाह गर्ने इकाइ वडा, पालिका, जिल्ला, डिभिजन, निर्देशनालय, प्रदेश, विभाग र संघीय तहमा विस्तार भएसँगै भ्रष्टाचारको पनि विस्तार भइरहेको छ। यस परिवेशमा अख्तियारको समग्र पक्षमा पुनरावलोकन गरी नीतिगत, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार गर्नुगर्ने बेला आइसकेको देखिन्छ।

नीतिगत सुधार बलियो अख्तियार

भ्रष्टाचार संगठित, धनवान्, जालीझेली, बहुरूपी, शक्तिसंरक्षित, दुस्साहासी र कानुन तथा कार्यविधिमा निपुण हुने भएकाले दुर्योधनझैं बलियो छ। यस्तो बलियो शत्रुलाई पराजित गर्न अर्जुनरूपी अख्तियारलाई कृष्णरूपी नीतिगत नेतृत्व प्रदान गरेर अझ बलियो बनाउनुको विकल्प छैन।

लगाएको बाली फस्टाउन एक ठाउँको झार मात्र उखेलेर पुग्दैन; पूरै खेतको झार सफा चट बनाउनुपर्छ। त्यसैगरी निर्वाचन पद्धति र नीतिगत तहमै भ्रष्टाचारको मुहान छ। तर ती दुवै क्षेत्रमा अनुसन्धान र कारबाही हुन सकेको छैन भन्ने चर्चा हुने गर्छ। मुख्य झाडीलाई बचाएर वरिपरि मात्र हिर्काउनुलाई अंग्रेजीमा ‘बिटिङ अराउन्ड द बुस’ भनिए जस्तो नगर्न अख्तियारलाई निर्वाचनमा हुने र नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार हेर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

यसलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा सीमित नगरी सहकारी, गैरसरकारी र पेसागत संस्था, राजनीतिक दल, निजी प्रतिष्ठान तथा गैरसैनिक कार्यमा सेनाको भ्रष्टाचारमा समेत क्षेत्राधिकार विस्तार गरिनुका साथै अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार संविधानमा पुनस्र्थापित गर्नु आवश्यक छ।

क्षेत्राधिकार विस्तारले भ्रष्टाचारको परिभाषामा पनि परिमार्जनको माग गर्छ। विद्यमान कानुनले सार्वजनिक पदाधिकारीले मात्र भ्रष्टाचार गर्न सक्ने मान्छ। जब कि अहिले सार्वजनिक काममा सरकारबाहेकको अन्य क्षेत्र पनि सामेल हुन्छन्। त्यसकारण सार्वजनिक पदाधिकारीभन्दा पनि सार्वजनिक विषयलाई भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अधिकारप्राप्त व्यक्तिको मात्र होइन, उसको स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने व्यक्तिको र दलगत हितमा गरिएको दुरुपयोगलाई पनि परिभाषाभित्र समेट्नु आवश्यक छ।

दण्डात्मक व्यवस्थामा पनि कठोरता र लचकताको विधि पहिल्याउनु लाभकारी हुन सक्छ। उच्च तहबाट हुने तथा व्यापक समुदाय र राष्ट्रियतामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रकारका अपराधमा कठोरता अनि लक्षित परिणाम प्राप्त भएको तर, विधि र प्रक्रिया नमिलेकोमा दण्डमा लचकता अपनाउने हो कि ? सुधार गर्न सकिने गुञ्जायस भएकोमा ‘मैले गल्ती गरेको हो।

आइन्दा गर्ने छैन। गरेमा बढी सजाय भोग्न तयार छ’ भन्ने प्रकारको कुनैमा गोप्य र कुनैमा सार्वजिनक श्रव्यदृश्य माध्यममा लिखित आत्मालोचना गराउने विधि प्रभावकारी हुन सक्छ कि ? यसबारेमा छलफल गरी आवश्यक नीति अपनाउन सकिन्छ।

नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध निकाय फरकफरक नेतृत्वअन्तर्गत छरिएर कार्यरत छन्। उनीहरूबीच समुचित समन्वयको अभाव मात्र होइन दोहोरोपन पनि छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आन्तरिक राजस्व विभाग जस्ता निकायलाई अख्तियारको मातहत ल्याउन सके आक्रमण एकीकृत भई प्रभावकारी हुन सक्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ।

अख्तियारका आयुक्तको नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धात्मक पारदर्शिता अपनाउनु पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। सार्वजनिक गरिएका निश्चित मापदण्डका आधारमा आयुक्तको छनोट गरी नियुक्तिको सिफारिस गर्न सके अख्तियारको प्रभावकारिता वृद्धि भई जनविश्वास आर्जन गर्नसमेत मद्दत पुग्छ।

नियन्त्रण र सन्तुलन

अख्तियारलाई सबल बनाउँदा त्यसमा निहित शक्तिको दुरुपयोग हुने खतरातर्फ सचेत रहनैपर्छ। महाभियोग लगाएर मात्र हटाउन सकिने भएकाले आयुक्तको नियतअनुसार अख्तियारले समयसमयमा सन्तुलन गुमाएको पनि छ। यसैलाई आधार बनाएर संविधानबाट अख्तियारले अनुचित कार्य हेर्न पाउने अधिकारलाई हटाइएको धारणा आधिकारिक व्यक्तिबाट प्रकट भएका छन्।

अख्तियारलाई कमजोर बनाउने यस्ता कार्यभन्दा यसका काम कारबाहीमा नियन्त्रण पद्धतिको विकास गर्नु बुद्धिमानी हुन सक्छ। यसका लागि नागरिक, संसदीय र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।

अख्तियारमाथि नागरिक नियन्त्रण तीन प्रकारले हुन सक्छ। पहिलो, नागरिक समाज, पेसा व्यवसायी, अभियानकर्ता, राष्ट्रियसभाका सांसद तथा प्रबुद्ध व्यक्ति सम्मिलित राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारयुक्त विभिन्न समिति निर्माण गर्न सकिन्छ। यसमा, अख्तियारका समग्र काममा परामर्श दिन अख्तियार दुरुपयोग परामर्श समिति, अनुसन्धान र अभियोजनमा परामर्श दिन अनुसन्धान पुनरावलोकन समिति, प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा परामर्श दिन प्रवर्धनात्मक पुनरावलोकन समिति तथा निरोधात्मक कार्यमा परामर्श दिन निरोधात्मक पुनरावलोकन समिति हुन सक्छन्।

दोस्रो, नागरिक सहयोग प्राप्त गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय नागरिक संस्थासँग सहकार्य गर्न र अख्तियारकै पहलमा बालबालिका, युवा, महिला, किसान, मजदुर, बुद्धिजीवीलगायतका समुदायमा अख्तियार सहयोग समिति वा क्लब निर्माण गरी उनीहरूमार्फत सदाचार, भ्रष्टाचारविरुद्धका चेतना, उजुरी प्रवद्र्धनजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

भ्रष्टाचार लुकाएर गरिने अपराध भएकाले तथ्यसहितको उजुरी पाउन मुस्किल हुन्छ। घुसको मारमा परेका एकाध पीडितले दिएका सूचनाका आधारमा गरिने बाहिरी कारबाहीले भ्रष्टाचारमा कमी आउँदैन।

तेस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अख्तियारप्रति जनसन्तुष्टि, कानुनी र नीतिगत सुधारको अवस्था आदिबारे वार्षिक सर्वेक्षणमार्फत जनमत संकलन गरी प्राप्त नतिजाअनुसार सुधार गर्नु पनि नागरिक नियन्त्रणको अर्को पाटो हो। नियन्त्रण र सन्तुलनका सन्दर्भमा अख्तियारभित्र कर्मचारी र पदाधिकारीबाट हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक कार्य हेर्ने आयुक्तअन्तर्गत आन्तरिक अनुगमन महाशाखा निर्माण गरिनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

पदाधिकारीको हकमा प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समितिलाई सक्रिय बनाइनु उचित हुन्छ। त्यसैगरी, विस्तृत अनुसन्धान गर्ने क्रममा दुई पटक अनुसन्धान अधिकृत तोक्नु उपयोगी हुनेछ। पहिलो अनुसन्धान अधिकृतले प्रमाण संकलनसम्म गर्ने र अभियोजन प्रयोजनका लागि अर्को अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने र निजले पुनः प्रमाण संकलन गर्न पनि सक्ने व्यवस्था मिलाउन सके अनुसन्धानमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम भई न्यायिक सफलतामा वृद्धि हुनेछ।

तीनखम्बे कार्य विभाजन

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने दण्डात्मक, भ्रष्टाचारमैत्री कानुन, कार्यविधि, कार्यशैली र संरचनामा सुधार गर्ने निरोधात्मक एवं व्यापक नागरिक समर्थन प्राप्त गर्ने प्रवद्र्धनात्मक नीति लिएको छ। तर सो नीतिअनुरूप तीनै क्षेत्रमा उत्तिकै महŒव नदिई अनुसन्धान र अभियोजनमा मात्र जोड दिइएको देख्न सकिन्छ। तीनैतर्फ जोड दिनका लागि सर्वप्रथम आआफ्नो कार्यको मूल जिम्मेवारी लिने गरी अनुसन्धनात्मक, निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्य हेर्ने गरी आयुक्तको कार्य विभाजन गरिनुपर्छ।

तर, विस्तृत अनुसन्धानको सुनुवाइ गरी तामेली राख्ने वा मुद्दा चलाउने निर्णय, निरोधात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यका वार्षिक कार्यक्रम र कुनै निकायमा गरिने सिफारिस पूर्ण बैठकबाट नै हेरिनु उपयुक्त हुन्छ। आयुक्तको तीनखम्बे कार्य विभाजन भएपछि सोहीअनुसार लयबद्ध रूपमा अनुसन्धान, अभियोजन, निरोधात्मक तथा प्रबर्धनात्मक र अन्य आवश्यक महाशाखा, शाखा र इकाइहरू निर्माण गरिनु वाञ्छित हुन्छ।

जनशक्ति

संगठन सुहाउँदो जनशक्ति अख्तियारको प्रभावकारिताका लागि अहम् विषय हो। हाल अख्तियारको जनशक्ति निजामती र अन्य सरकारी कर्मचारीबाट पूर्ति गरिन्छ। उनीहरू वृत्ति विकासका लागि शक्तिशालीहरूमाथि भर पर्नुपर्ने तथा भ्रष्टाचारमा तिनै र तिनैका हिमायती माथि कारबाही गर्नु पर्ने विरोधाभाषमा रहने हुनाले सशक्त अनुसन्धानबाट उम्कने प्रवृत्ति देखिन्छ।

अख्तियारमा आउनअघि नै भ्रष्ट कर्मचारी, राजनीतिककर्मी, व्यापारी र बिचौलियासँग आपसी हित साटासाट गरिसकेका कर्मचारीहरूबाट प्रभावकारी अनुसन्धानको अपेक्षा राख्न सकिन्न। त्यसैले अख्तियारले आफ्नै कर्मचारीको प्रबन्ध गर्न ढिला भइसकेको छ।

योग्यता प्रणाली, लगनशीलता, इमानदारी, कर्तव्य परायणताका आधारमा कम्तीमा पाँच वर्षका लागि करारमा कर्मचारी लिने व्यवस्था उपयुक्त हुन सक्छ। कामका आधारमा करार नवीकरण हुने र करार उल्लंघन भएमा तुरुन्त अवकाश दिने र आवश्यक कारबाही हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। आवश्यक विशेषज्ञ आयोगले जहाँबाट पनि काम लगाउन सक्छ नै। अख्तियारका कर्मचारी दालभातको चिन्ताबाट मुक्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पनि उत्तिकै विचारणीय छ।

अख्तियार तामझामयुक्त र डरलाग्दो देखिएको सुहाउँदैन। भ्रष्टाचारको अनुसन्धान फौजी विषय होइन। निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरू निजामती प्रकृति हुन्। त्यसैले अख्तियारको रुप फौजी नभई निजामती देखिनुपर्छ। फौजीतर्फका कर्मचारी भए पनि देखिँदा निजामती नै देखिनुपर्छ। निजामती देखाइले अनुसन्धानमा सहजता, भित्री पहुँचमा वृद्धि र सरोकारवालामा सहयोगी भावना पलाउँछ।

जनशक्तिका सम्बन्धमा अर्को महत्वपूर्ण विषय राजनीतीकरणको अन्त्यका लागि अख्तियारभित्र कर्मचारी संगठन निषेध गरिनु आवश्यक छ। भ्रष्टाचारजन्य अपराध र राजनीति सँगै जान सक्दैनन्।

सूचनाको स्रोत र छानबिन

भ्रष्टाचार लुकाएर गरिने अपराध भएकाले तथ्यसहितको उजुरी पाउन मुस्किल हुन्छ। घुसको मारमा परेका एकाध पीडितले दिएका सूचनाका आधारमा गरिने बाहिरी कारबाहीले भ्रष्टाचारमा कमी आउँदैन। रंगे हातका नाममा राज्यबाट नै घुस खान प्रेरित गर्नु कति उचित हुन्छ ? विचारणीय छ। तसर्थ, देखिनेभन्दा नदेखिने सूचनाका स्रोतमा ज्यादा ध्यान दिनका लागि आफ्नै सूचना संकलन र विश्लेषण इकाइ हुनु अत्यावश्यक हुन्छ।

त्यस्तो इकाइले भ्रष्टाचार गर्ने समय, स्थान र पात्र माथि निरन्तर निगरानी राख्न सक्नुपर्छ। कर्मचारीको संलग्नताबिना कुनै पनि भ्रष्टाचार नहुने हुँदा मुख्य निगरानी कर्मचारीमा राखेर त्यसलाई पछ्याउँदै अन्य पहुँचसम्म पुग्ने प्रयत्न गर्दा धेरै सफलता पाउन सकिन्छ। यसका लागि कर्मचारीको नोकरी विवरण महŒवपूर्ण स्रोत हुन सक्छ।

अख्तियारमा पर्ने उजुरीको प्रकृतिलाई हेर्दा धेरैजसो सामान्य प्रकृतिका हुने, दुःख दिने नियतले पनि पर्ने र सानातिना कानुनी कमजोरी भेटिने प्रकारका देखिन्छन्। यस्ता उजुरीका चाङमा अल्मलिने हो भने महत्वपूर्ण समय र स्रोत उपलब्धिविहीन हुन्छ। तसर्थ उजुरीलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन बेग्ले उजुरी छानबिन महाशाखा आवश्यक पर्दछ। महाशाखाले मापदण्डका आधारमा कस्ता उजुरीलाई तत्काल तामेलीमा राख्ने र कस्तालाई कारबाही अघि बढाउने भनेर छुट्ट्याउँछ।

सामान्य उजुरीलाई महाशाखाले ६ दिनसम्मका लागि तामेलीमा राख्ने र अरूलाई तोकिएको आयुक्तको आदेशानुसार गर्ने, महाशाखाले तामेली राखेका उजुरीहरू तामेली राख्नाको कारणसहित र तोकिएको आयुक्तले तामेली राखेका उजुरीहरू प्रत्येक हप्ताको एक दिन आयोगको पूर्ण बैठकमा पेस गर्ने र भएको आदेशानुसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।

यसका अतिरिक्त अन्य धेरै विषयमा अख्तियारका कामकारबाहीमा सुधार गर्न आवश्यक हुन सक्छ। व्यापक विमर्श गर्ने समय आइसकेको छ। म आफैंले भ्रष्टाचार गरेको छु भन्ने आत्मग्लानी पनि नभएकाहरू भेला भएर भ्रष्टाचारलाई गाली गर्दै भाषणबाजी गर्नुको सट्टा अन्य सार्थक पहल गर्नु समयबोध हुनेछ।

(आचार्य, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव हुन्)