सधैं हामीले आफ्ना औंला भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख कर्मचारी र नेतातर्फ मात्रै फर्काएर समस्याबाट पार पाउन सकिन्न। पहिले आम जनता पनि भ्रष्टाचारप्रति कठोर हुन जरुरी छ।
सन् १७६६ मा स्विडेन युद्धमा होमिएको थियो। त्यो बखत सेनाले गरेको खर्च जान्न जनताको दबाब पर्यो। फलस्वरूप बाध्य भएर सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी भयो। यसरी प्रस्तुत कानुनको आरम्भ अपारदर्शी खर्च पारदर्शी तुल्याउने उद्देश्यले भएको थियो। विश्वमै दोस्रो सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन सन् १९५१ मा फिनल्यान्डले जारी गर्यो। पछि सन् १९७० मा डेनमार्क र नर्वेले यो कानुन जारी गरे। मूलतः यी सबै मुलुकको ध्येय आफ्नो मुलुकलाई भ्रष्टाचाररहित अर्थात् सदाचारी मुलुक निर्माण गर्नु थियो।
सन् १९६६ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले यो कानुन जारी गर्नुको पछाडि विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक ठहरिने उद्देश्य थियो। भारतमा पनि सन् २००२ देखि २००५ सम्म अन्ना हजारे, केजरीवाललगायतले भारत जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी नहुनु विडम्बनाको विषय हो भनी आन्दोलन सुरु गरेपछि सन् २००५ मा यो कानुन जारी भएको हो। यी केही मुलुकका उदाहरणले सूचनाको हक लोकतन्त्रको आवश्यक तत्त्वका रूपमा रहेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अचुक अस्त्र मानिएको प्रस्ट हुन्छ।
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०४७ मा जारी भएको तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १६ मा सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरियो। तर संविधानको प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न ऐन जारी हुन सकेन। सो बखत नेपालमा कानुन जारी भएको भए नेपाल दक्षिण एसियामै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी गर्ने पहिलो मुलुक ठहरिने थियो। लगभग सोही बखत सार्कको बैठकमा यो कानुन जारी गर्ने विषयमा चर्चा भयो। फलस्वरूप पाकिस्तानको पञ्जाब र केपीनामक दुई प्रदेशमा यो कानुन जारी भयो। त्यसपछि भारतमा सन् २००५ मा, नेपालमा सन् २००७ मा तथा बंगलादेशमा सन् २००९ मा यो कानुन जारी भयो। सन् २०१४ मा माल्दिभ्स र अफगानिस्तानमा यो कानुन जारी भयो भने सन् २०१६ मा श्रीलंकाको संसद्ले कानुन पारित गर्यो। यसरी दक्षिण एसियामा यो कानुन जारी गर्नुको उद्देश्य पनि सुशासन, पारदर्शिता र लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन मार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु नै रहेको थियो।
जनआन्दोलन— २ पछि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो। सो संविधानमा आफ्नो सरोकारको विषयको र सार्वजनिक चासोको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरियो। यसबाट प्रत्येक नेपाली नागरिकले आफूसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै कार्यालयबाट काम गराउनुपर्दा घुस खुवाउनुपर्ने, नेता बोकेर हिँड्नुपर्ने, आफन्त नाता पर्ने कर्मचारी खोज्नुपर्ने, बिचौलियाको सहायता लिनुपर्ने वा दलगत आड लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने ध्येय राखिएको थियो। यसर्थ आम नेपाली जनताले पनि आफ्नो अधिकारप्रति सजग भई सधंै प्रजा र रैतीकै वर्गीकरणमा रहिरहने वा सधैं ‘जी–हजुरी’मै बाँच्ने ध्येयबाट माथि उठ्नुपर्छ। सरकार सधैं शासन गर्नमै उद्यत् रहने र आम नागरिक सधैं शासित भइरहन खोज्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्दैन। लोकतान्त्रिक प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषतामा नागरिक सशक्तीकरण पनि पर्दछ। जुन मुलुकमा नागरिक मरेतुल्य हुन्छन्, त्यहाँ लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन। जुन मुलुकमा नागरिक जागरुक एवं क्रियाशील हुन्छन्, त्यहाँ आम रूपमा लोकतन्त्रको अनुभूति हुन्छ। आम जनताले राज्य प्रणालीबाट लाभ हासिल गरेको अनुभूति गर्छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले लोकतन्त्रको परिभाषा गर्दै जनताको शासन जनताद्वारा जनताका लागि त्यसै भनेका होइन। लोकतन्त्रमा आम जनता सरकारी काम कारबाहीको ‘वाचडग’ का रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। यसका लागि सरकारले अवलम्बन गर्ने सबै सदाचार पद्धति, सुशासन र पारदर्शिताप्रति जनताले चासो राख्नुपर्छ। यस अनुरूप प्रत्येक निकायमा आम जनता प्रवेश गर्दा सर्वप्रथम उनीहरूले नागरिक बडापत्रको अध्ययन गर्नुपर्छ। यस्तो बडापत्र कागजमा, फ्लेक्स बोर्डमा, मेटलमा प्रिन्टिङ गरेको, अडियो, भिजुअल वा डिजिटल गरी विविध प्रकारको हुन सक्छ। हिजोआज यस्तो बडापत्र मोबाइल एप्समा हेर्न मिल्छ। प्रत्येक कार्यालय परिसरमा वाईफाई सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ।
नागरिक बडापत्रमा भनिएका कागजात जुटाउने, दस्तुर तिर्ने र तोकिएको समयसम्म कुरेर सेवा हासिल गर्ने कर्तव्य नागरिकको पनि हो। तोकिएभन्दा बढी कागजात माग गरेमा, तोकिएभन्दा बढी दस्तुरप्रति कर्मचारीले चासो राखेमा, तोकिएको समयभित्र सेवा उपलब्ध नभएमा नागरिक स्वतः विद्रोही भएर प्रकट हुनुपर्छ। तत्कालै आरटीआई फाइल गरेर त्यसको कारण जान्ने आँट आम नेपालीमा हुनुपर्छ। आज निहुँ खोजेमा भोलि काम बिगारिदेला, सबै नेता र कर्मचारी मिलेका होलान्, यो सतीले सरापेको मूलुकमा अधिकार खोजेर नाफा होइन, नोक्सानी नै बेहोर्नुपर्छ भनी ‘कम्प्रोमाइज’ गर्ने नागरिक नै भ्रष्टाचारका प्रथम वाहक हुन् भन्दा फरक नपर्ला। सधैं हामीले आफ्ना औंला भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख कर्मचारी र नेतातर्फ मात्रै फर्काएर समस्याबाट पार पाउन सकिन्न। पहिले आम जनता पनि भ्रष्टाचारप्रति कठोर हुन जरुरी छ।
सार्वजनिक पदमा रही सेवाग्राही जनतासँग रिसवतको चाहना गर्ने जोकोहीलाई कानुनको कठघरामा राख्न कुनै कसुर बाँकी राख्नुहुँदैन। राष्ट्रसेवकको पदधारण गर्ने र निर्वाचित राजनीतिकर्मीको हैसियतले सार्वजनिक पदमा बसी भ्रष्टाचार गर्ने छुट माथिदेखि तलसम्म कसैलाई पनि छैन। यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने सशक्त औजार सूचनाको हक नै हो। तर, नेपालमा यस औजारको हालसम्म व्यापक प्रयोग गर्न सकिएको छैन। हामी जताततै सार्वजनिक निर्माणमा व्यापक घोटाला भएको देख्छौं, तर मूकदर्शक भएर बस्छौं। केही वर्षपूर्व नेपालीले ८–१० महिना नाकाबन्दी भोगे। प्रत्येक पेट्रोलपम्पमा मानिसहरू ५–७ घण्टा लाइनमा बसे। तर, सार्वजनिक नोटिसमा आउने गरी कुनै पनि नागरिकले आयल निगमले कति तेल पैठारी गरिरहेको छ। कुन पेट्रोलपम्पले कति तेल प्राप्त गरेको थियो। कसरी वितरण गरिरहेको छ ?कसैले एउटा पनि ‘आरटीआई फाइल’ गरेनन्।
जुन मुलुकमा नागरिक मरेतुल्य हुन्छन्, त्यहाँ लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन। जुन मुलुकमा नागरिक जागरुक एवं क्रियाशील हुन्छन्, त्यहाँ आम रूपमा लोकतन्त्रको अनुभूति हुन्छ।
अहिले हामी बोर्डिङ स्कुलमा शुल्कका नाममा लुटिएको, नर्सिङ होमले घरखेत नै खाएको, मालपोत, वैदेशिक रोजगार र यातायात कार्यालयलगायतमा दिनदहाडै दलालमार्फत घुसखोरी चलिरहेको कुरा गर्छौं, समाचार पढ्छौं। तर कुनै पनि नागरिक मेरो यो काम के कारणले तोकिएको समयमा भएन; मभन्दा पछि लाइनमा आउनेको सेवा कसरी मभन्दा पहिला सम्पादन भयो भनी आरटीआई फाइल गर्दैनौं। जसका कारण ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०१८ मा जारी गरेको करप्सन परसेप्सन इन्डिकेटरमा नेपालले एक सय पूर्णांकमा केबल ३१ अंक प्राप्त गरी विश्व वरीयतामा १२४औं स्थान हासिल गरेको छ।
नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सबै सार्वजनिक निकाय लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी भई सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै ती निकाय नागरिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही भई आफूसँग रहेका सार्वजनिक महत्त्वका सूचनामा नागरिकको पहुँच स्थापना गर्न अग्रसर हुनुपर्छ। यो कानुनी प्रावधानको खिलाफ कुनै निकाय वा पदाधिकारीले मेरो निकाय वा पद संवेदनशील छ, मेरो संगठन लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट चल्न सक्ैन, यहाँका सबै काम कारबाही खुला र पारदर्शी हुँदैन भन्छ भने पहिलो कुरा उक्त व्यक्ति लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सो पदमा बस्ने योग्य नै ठहर्दैन। दोस्रो कुरा, उससँग सूचना माग्ने र नदिएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरी दण्डित गराउनुपर्छ। यसरी कानुनले सूचना प्रवाहमा बाध्य नगरेका पाँच वटा अपवादबाहेकका सूचना दिन इन्कार गर्नुले त्यो पदाधिकारीप्रति गम्भीर शंका पैदा हुनु स्वाभाविकै हो।
विश्वव्यापी अनुभव समेतका आधारमा सूचना प्रवाहमा कानुनविपरीत प्रस्तुत हुने पदाधिकारीमाथि पाँच प्रकारका गम्भीर आशंका पैदा हुने गर्छ, जसअनुरूप पहिलो, नागरिकले माग गरेको सूचना नदिनु भनेको भ्रष्टाचारको विषय बाहिर आउँछ। र आफू कानुनी कठघरामा पुगिन्छ भन्ने भयको कारण हो। यसर्थ नागरिक र नागरिक समाजले यस्ता सूचना बाहिर ल्याउनैपर्छ।
दोस्रो, दलीय स्वार्थमा निर्णय गरिएको छ भने आफू र दल बदनाम हुने डरले सूचना लुकाइन्छ। नेपाल बहुदलीय प्रणाली अपनाएको मुलुक हो। यसर्थ राजनीतिक दल नै लोकतन्त्रका संवाहक हुन्। उनीहरूले विश्वास गरेका निष्ठावान् व्यक्तिलाई मात्रै राजनीतिक नियुक्ति दिन्छन्। यो विश्वव्यापी प्रचलन हो। तर राजनीतिक रूपमा निर्वाचित भई राज्य प्रणालीको पदमा पुगेको नेता र राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भएको व्यक्ति वा कर्मचारीले राष्ट्रको ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाएर स्वच्छन्द रूपमा दलको पक्षमा काम गर्न मिल्दैन। नेताहरूले राजनीतिक आस्थाको वकालत गर्न सक्तछन्। तर आफ्नो दललाई हित पुग्ने र अर्को दललाई आघात पुग्ने गरी राष्ट्रको ढुकुटीको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन। यस्ता निर्णयका सूचना लुकाउन खोजिन्छ, जसलाई सूचनाको हकका अभियान्ताले उजागर गर्नुपर्छ।
तेस्रो, नागरिकबीच पक्षपात गर्ने वा एकपक्षीय निर्णय गर्ने अवशिष्ट अधिकार कसैलाई पनि छैन। आफूलाई उपलब्ध स्वविवेकी अधिकार पनि न्यायिक मनसहित उपयोग गर्नुपर्छ। संविधान र कानुनले समावेशीको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिएको कुरा बेग्लै हो, तर समान योग्यता भएका मानिस, समान आवश्यकता भएका मानिसबीच राज्यले विभेदको नीति लिन मिल्दैन। यसर्थ सूचना माग गर्नुपर्ने कारण समानताको व्यवहार प्रत्याभूति गर्न हो।
चौथो, कैयौं काम÷निर्णय कानुनको भावना विपरीत गरिन्छ। संगठित रूपमा कानुनले बर्जित गरेको काम ‘कम्पिटेन्ट अथरिटी’ ले गर्नुलाई ‘पोलिसी करप्सन’ भनिन्छ। यस्तो काम गर्ने छुट कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई हुँदैन। आवश्यक परे ऐन, कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ। यसर्थ मुलुकलाई विधिको शासनको मार्गमा सञ्चालनको एक मात्र सशक्त औजार सूचनाको हक हो।
पाँचौं, राज्य प्रणालीका सुविधा आम जनताले उपभोक्ता गर्न पाउनुपर्छ। यी सुविधा र अवसर नागरिकको पहुँचमा पुग्नुपर्छ। सरकार पारदर्शी हुनुपर्छ, ‘एडमिनिस्ट्रेटिभ मार्केटिङ’ गर्नुपर्छ भनेको राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर प्रवाह गरिने सेवा, सुविधा, छुट, सहुलियत, राहतबाट कोही पनि नछुटुन् भन्ने नै हो। निहित स्वार्थ भएकाले नागरिकलाई यस्ता जानकारी नदिई नागरिकको नामका सुविधा आफैं लिने गर्दछन्, तब सूचना दिन डराउँछन्, सूचना लुकाउँछन्।
यसर्थ लोकतन्त्रको प्राणवायुका रूपमा रहेको नागरिकको सूचनाको हकको अधिक प्रचलनले नै मुलुकमा विधिको शासन सञ्चालन हुने, सुशासन कायम हुन्छ। यही सूचनाको हकमार्फत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिने विश्वव्यापी अनुभवका आधारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको औजारका रूपमा सूचनाको हकलाई लिइएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
