खाद्यपदार्थमा मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता अधिकार

काठमाडाैं : मानव स्वास्थ्य सुरक्षित र स्वस्थ खाद्यपदार्थमा निर्भर छ। खाद्यपदार्थ मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो। स्वस्थ जीवन, उत्पादनशील समाज र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि गुणस्तरीय, सुरक्षित र सुलभ खाद्यपदार्थ सर्वसुलभ हुनु अपरिहार्य छ। पछिल्लो समय नेपालमा दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुमा भइरहेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचार र कमजोर बजार अनुगमनका कारण उपभोक्ताको भान्छा दिनप्रतिदिन महंगिदै गएको छ। 

यसले आम नागरिकको जीवनस्तर खस्काउँदै लगेको छ भने राज्यप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बनाएको छ। उपभोक्ता हामी भोटका लागि हौं तर सरकार हाम्रा लागि होइन भन्न थालेका छन्। मूल्यवृद्धि स्वाभाविक आर्थिक प्रक्रिया भए पनि जब यो कृत्रिम, नियोजित र स्वार्थप्रेरित हुन्छ, यसले उपभोक्ता अधिकारमाथि गम्भीर प्रहार गर्छ। यही सन्दर्भमा सुशासनको प्रत्याभूति, प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन, जनचेतना र नयाँ पुस्ता (जेन-जी) को सक्रिय भूमिकाले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ।

नेपालमा खाद्यपदार्थको मूल्यवृद्धि बहुआयामिक कारणबाट प्रभावित हुने गरेको छ। बिउ, मल, इन्धन, मजदुरी र ढुवानी खर्च बढेसँगै कृषि उत्पादन महँगो हुन पुगेको छ। नेपाल खाद्यान्न, तेल, दाल, चिनी, फलफूललगायत धेरै वस्तुमा आयातमा निर्भर छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर आन्तरिक बजारमा पर्छ। खाद्यान्न, तेल, दाल, चिनी, फलफूलमा नै हामी आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं। अझ व्यापारीले सामान लुकाएर राख्ने, आपूर्ति घटाउने र मागको बहानामा मूल्य बढाउने प्रवृत्ति मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण बनेको छ। सरकारी निकायले नियमित अनुगमन नगर्दा व्यापारीहरू मनपरी मूल्य तोक्न उक्सेका छन् र फाइदा लिइरहेका छन्। चुनावको समयमा बजार नियन्त्रण कमजोर हुने, ढुवानी अवरुद्ध हुने र व्यापारीले अवसरको दुरुपयोग गर्ने अवस्था पनि देखिन्छ।

भ्रष्टाचार मूल्यवृद्धिको अदृश्य तर शक्तिशाली कारक हो। भन्सारमा हुने अनियमितताले कम मूल्य देखाएर कर छल्ने प्रवृत्ति बढाएको छ। बजार अनुगमन टोली र व्यापारीबीचको मिलेमतो स्पष्टै देखिन्छ। म्याद गुज्रेका वा गुणस्तरहीन वस्तु बिक्रीमा आँखा चिम्लिने र हात लम्काउने प्रवृत्ति छ। सरकारी अनुदान र सहुलियत लक्षित वर्गसम्म पुग्न चुनाव नै घोषणा हुनुपर। यी सबै भ्रष्ट अभ्यासले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष आर्थिक र स्वास्थ्य क्षति पु¥याएको छ। भ्रष्टाचारले सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ र कानुन प्रत्येक मिनेटमा निष्क्रिय बन्दै छ।

विश्वविद्यालयले सुशासन भनेको पारदर्शिता, जवाफदेही, सहभागिता र कानुनको शासन हो भनेर पढाउँछ तर खाद्यबजार व्यवस्थापनमा सरकारका कमजोरी स्पष्ट देखिन्छन्। हाामीसँग नीति त छन्, तर कार्यान्वयन कमजोर छ। बजार अनुगमन अभियान छिटपुट र औपचारिकतामा सीमित छ।

उपभोक्ता अदालत गठन भएर काम गर्न थालेको छ तर उपभोक्ता उजुरी गर्नका लागि तयार छैन। यसको कारण भनेको ढिलो सुनुवाइ हुनु हो। दण्ड सजाय पनि नाममात्रको जस्तो छ। उजुरी गर्नेका गर्धनमा व्यापारी र बिचौलियाको तरवार रेटिन्छ। यसले उपभोक्तामा कानुन कागजमै सीमित छ भन्ने धारणा विकास गराएको छ। सुशासन कमजोर हुँदा ठगी मौलाएको छ र इमानदार व्यापारीसमेत निरुत्साहित हुन थालेका छन्।

नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, कालोबजारी तथा सामाजिक अपराध ऐन जस्ता उपभोक्ताका लागि बनेका धेरै कानुन छन् तर समस्या कानुनको अभाव होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो। हामी यही महसुस गरिरहेका छौँ।

दोषीलाई सानो जरिबाना हुन्छ तर उसले यसैको आडमा ठूलो नाफा कमाउँछ। मुद्रास्फीति बढ्दो छ। प्रभावशाली व्यापारीमाथि कारबाही गर्न सरकार नै हिचकिचाउँछ। स्थानीय तहमा बजार अनुगमन गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। कानुन कडा नभएसम्म र कारबाही उदाहरणीय नभएसम्म बजार अनुशासन कायम गर्न पनि कठिन छ।

नेपालमा केही महिनाअघि जेन-जी आन्दोलन भयो। डिजिटल प्रविधिमा हुर्किएको जेन-जी पुस्ता सचेत, प्रश्नकर्ता र सामाजिक सञ्जालमार्फत आवाज उठाउने क्षमतायुक्त छ। पछिल्ला वर्षदेखि मूल्यवृद्धि, महँगी र ठगीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा देखिएका अभियानको जनमत निर्माणमा यसले योगदान दिएको छ। हामीमा केही विश्वास पनि पलाएको छ। अर्कोतर्फ, यही पुस्ता अनलाइन ठगी, भ्रामक विज्ञापन, नक्कली ब्रान्ड र डिजिटल बजारको सिकार पनि बनेको छ। यसलाई युवाले बुझेर पेट चिर्न सकेका छैनन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बिक्री भइरहेका छन्। स्वास्थ्य दाबी गरेका तर प्रमाणविहीन उत्पादन यत्रतत्र छन्। डिजिटल भुक्तानीमा ठगी मौलाउँदो छ। यसैले जेन-जी आन्दोलनको प्राप्ति भावनामा मात्र सीमित नभई तथ्य, कानुन र जिम्मेवारीसँग जोडिन आवश्यक छ।

सुरक्षित खाद्यवस्तु पाउने अधिकार, सही सूचना पाउने अधिकार, उचित मूल्यमा वस्तु पाउने अधिकार, गुनासो गर्ने र क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार उपभोक्ताका सारभूत मौलिक अधिकार हुन्। तर व्यवहारमा यी अधिकार उल्लंघन भइरहेका छन्। उपभोक्ता स्वयम् पनि आफ्नो अधिकारप्रति अनभिज्ञ छन्, जसको फाइदा ठगहरूले उठाइरहेका छन्।

यस जटिल समस्याको समाधान बहुपक्षीय प्रयासबाट मात्र सम्भव छ। सरकारले नियमित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बजार अनुगमन गर्नुपर्छ। हरेक पसलमा मूल्य सूची अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। बिचौलिया र ठग व्यापारीलाई कडा दण्ड र सार्वजनिक कारबाही हुनुपर्छ। दलका घोषणपत्रमा कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउने दीर्घकालीन नीति आउनुपर्छ र त्यसलाई अब बन्ने सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। नियामक निकायले उजुरी प्रणाली सरल र छिटो बनाउनुपर्छ। 

स्थानीय तहमा उपभोक्ता संरक्षण एकाइ तत्काल गठन हुनुपर्छ। गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला विस्तार गरिनुपर्छ। व्यापारीले इमानदार व्यवसाय संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ। व्यापारी तथा सबै नागरिकले उपभोक्ता अधिकारको सम्मान गर्दै मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता कायम गरिनुपर्छ। उपभोक्ताले सामान किन्दा बिल लिनु र सुरक्षित राख्नुलाई कर्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। म्याद, लेबल र मूल्य जाँच्ने बानी बसाउनुपर्छ। ठगी भए उजुरी गर्ने साहस गर्नुपर्छ। उपभोक्ता अदालतले हाम्रो न्यायिक साथ दिन्छ।

जेन-जी पुस्ताले पनि तथ्यमा आधारित डिजिटल अभियान चलाउनुपर्छ। युवाले नै भ्रामक सूचनाविरुद्ध सचेतना प्रवाह गर्न सक्छन्। उपभोक्ता अधिकारलाई सामाजिक आन्दोलन बनाउने जिम्मेवारी युवा पुस्ताकै हो। 

खाद्यपदार्थमा मूल्यवृद्धि केवल आर्थिक समस्या होइन, यो सुशासन, नैतिकता र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो। भ्रष्टाचार, कमजोर कानुन कार्यान्वयन र सरकारी बेवास्ताले उपभोक्ता अधिकारमाथि गहिरो चोट पुर्‍याएको छ।

यसको समाधान सरकारमात्र होइन, नागरिक, व्यापारी र सचेत युवा पुस्ताको साझा प्रयासबाट मात्र हुन सक्छ। जब उपभोक्ता सचेत हुन्छ, कानुन कडा हुन्छ र सुशासन व्यवहारमा लागू हुन्छ, तब मात्र महँगी र ठगी नियन्त्रण सम्भव हुन्छ अनि उपभोक्ता रातमा निदाउन र दिनमा मुस्काउन सक्छ। उपभोक्ता सुरक्षित हुँदा मात्र समाज स्वस्थ हुन्छ र समाज स्वस्थ हुँदामात्र राष्ट्र समृद्ध बन्छ। राष्ट्रिय समृद्धि उपभोक्ताको हितमा हुनुपर्छ।

(गुरागाईं उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालकी उपाध्यक्ष हुन्।)