वातावरण र सुशासन

काठमाडौं :  वातावरण शब्द राजनीति र स्वच्छ वातावरणमा समेत प्रयोग हुन्छ। हावा, पानी, भूमि, वायुमण्डल, वनजंगल र प्राकृतिक स्रोतसमेत वातावरणको विषयभित्र पर्छन्। यसले हाम्रो जीवनलाई समृद्धि र स्थिरता दिलाउँछ।

सुशासनको अवधारणा सर्वप्रथम विश्व बैंकले सन् १९८९ मा अफ्रिका महादेशमा पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याएको हो। अहिले यो अवधारणा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि महत्वपूर्ण औजारका रूपमा प्रयोग भएको छ। 

यसको लागि सरकारले जनतालाई वातावरणलाई स्वच्छ राख्न पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता, कानुनी शासन, प्रभावकारिता र समानताजस्ता सिद्धान्तमा आधारित असल शासन दिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। यसैको आधारमा अध्ययन गर्दा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने प्रत्येक नागरिकको हक हुनेछ भन्ने विषय नेपालको संविधानको समेत मुख्य विषय बन्न पुगेको छ।

 हरेक नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्ने, वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रास हुनवाट रोक्ने वा कम गर्ने राज्यको दायित्व हो। यदि कसैको कारणले कसैलाई वातावरणीय असर परेमा त्यसबाट जे जति क्षति हुन्छ, उक्त क्षतिबापतको क्षतिपूर्ति पीडितलाई उपलब्ध गराउने दायित्व स्वयं राज्यको हुनेछ। कुनै पनि देश समृद्ध हुनका लागि विकास निर्माणको काम गर्नुपर्छ। 

उद्योगधन्दा खोल्नुपर्छ तर यी सबै काम राज्य वा अन्य व्यक्ति, संस्था, कम्पनीहरूले गर्दा वातावरण संरक्षण गर्दै विकास निर्माणको कार्य गर्नु पर्दछ। नेपालको संविधानको धारा ३०(३) मा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ।

समग्र वातावरणको संरक्षण गर्दै विकास गरिएमा दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुनेछ भने प्रकृतिले दिएको स्वच्छ वातावरण पनि कायम हुनेछ। साथै जैविक विविधतामा समेत कुनै असर पर्दैन। राजनीतिक वातावरण यदि विचलित हुन्छ भने स्वच्छ वातावरण र कानुन कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था हुँदैन।

यस्तो अवस्थामा वातावरणमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यसका लागि वातावरणीय सुशासनको आवश्यकता पर्छ। आजको विश्वमा जलवायु परिवर्तनको चुनौती बढिरहेको छ। त्यसलाई कुनै पनि राज्यले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। 

हरेक राज्यले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न कानुनहरू बनाइरहेका छन् भने भएको कानुनलाई समयअनुकूल बनाउन संशोधनको काम भइरहेको छ। नेपालले पनि वातावरण संरक्षण कानुन समयअनुसार संशोधन गर्नु आवश्यक छ। राज्यको सुशासन गर्ने र गराउने दुवै दायित्व हुन्छ। हरेक जनताले सरकारबाट सुशासनको अपेक्षा गरेको हुन्छ र गर्ने अधिकार पनि छ।

यसको लागि राज्यका निकायहरूले हरेक कानुनको पालना गर्ने र पालना गराउने अहम दायित्व पूरा गर्नु पर्दछ। हरेक नागरिकले उद्योग स्थापना हुँदा, विकास निर्माण हुँदा वा कुनै पनि वातावरणलाई असर पार्न सक्ने विकासको काम हुँदा वातावरणीय न्यायको अपेक्षा गरेका हुन्छन् र गर्नु पनि स्वाभाविक हो। त्यसको अभिभावक भएर पूरा गर्ने दायित्व राज्यको नै हो। 

वातावरण र विकासलाई सन्तुलनमा राख्दै राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्वयको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै भएको प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, संवद्र्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने नीतिअनुरूप कानुन निर्माण र त्यसको सही रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने वातावरणीय न्याय प्राप्तिमा समेत सुशासन स्थापित हुन सक्छ। यसको पहिलो आधार जनसहभागितामा आधारित विकासको मोडललाई लागू गर्न सक्नु पर्दछ।

साथै जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवद्र्धन र दिगो उपयोग गर्ने गरी सुशासन कायम गरी स्वच्छ वातावरणको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ। प्राकृतिक स्रोत सार्वजनिक सम्पत्ति हो।

यो जनताको नासो हो, राज्य केवल न्यासीमात्र हो भन्न सकिन्छ। यो साधन भएकोले विकास निर्माणको लागि उत्खनन्, दोहन तथा सदुपयोग गर्ने विषय नै हो। भएको स्रोत र साधन मानव उपयोगी क्रियाकलापमा प्रयोग गर्न पाउने विषय हो। तर नैसर्गिक अधिकार भित्र यो पर्दैन। हामीले प्रयोग गर्दा प्रकृतिको नियमित चक्रमा परिवर्तन हुने वा समग्र पर्यावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी प्रयोग गर्नु नै दिगो विकासको सिद्धान्त हो।

प्रदूषणमुक्त समाज र स्वच्छ वातावरण प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको विषय हो। तर नेपालमा पनि प्रदूषणको आफ्नै समस्या छ। अझ औद्योगिक विकासको कारणभन्दा पनि जथाभावी उद्योग सञ्चालनको कारण प्रदूषण बढेको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न वातावरणीय सुशासन र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुन ज्यादै अपूरो देखिन्छ। 

नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ध्वनि प्रदूषण, वायु मण्डलमा धुलो र धुवाँको प्रदूषण, पानीको मुहानहरूमा मानवीय कार्यले गर्दा प्रदूषण, भूक्षय तथा वन विनाश, वन क्षेत्रमा धुलो, धुवाँको कारण वातावरणमा ह्रास आएको अवस्था छ। वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनमा वातावरण प्रदूषणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रावधान भएरमात्र हुँदैन, प्रभावकारी कार्यान्वयनसमेत हुनुपर्छ। अनि मात्र वातावरणीय सुशासनको अनुभूति हुनेछ।

(श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।)