५१ किलोको मालाले स्वागत गरेपछि प्रधानमन्त्रीले भने :  डोटीको कायलपलट हुन्छ

५१ किलोको मालाले स्वागत गरेपछि प्रधानमन्त्रीले भने :  डोटीको कायलपलट हुन्छ

विपिनगर डोटी : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको तीन वर्षमा डोटीको कायापलट हुने बताएका छन्। कैलालीको सहजपुरदेखि डोटीको बोगटानसम्मको ५० किलोमिटर सडकको विपिनगरमा शिलान्यास गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन। 

‘३१ वर्षअघि यस सडकको ट्याकको शिलान्यास भयो, कसैले कालोपत्रे गरेनन्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तर अहिले ३१ वर्षपछि सडक कालोपत्रे भइरहेको छ। अबको ३० महिनामा यो क्षेत्रको कायापलट हुनेछ।’

सहजपुर बोगटान सडक आयोजनाले झण्डै दुई अर्बको ठेक्का लगाइसकेको छ। ओलीले विकासको मेरुदण्ड सडक भएकाले आफूले देशैभरी सडकलाई प्राथमिकता दिएको बताए। 

उनले सरकारले एकीकृत बस्ती विकास गरेर पहाडी क्षेत्रको विकासका लागि योजना ल्याएको उल्लेख गरे। ‘एकीकृत विकास बस्तीले गाउँ–गाउँको विकास हुनेछ,’ उनले भने। 

प्रधामन्त्रीले अहिलेसम्म नेसनल प्रसारण लाइनमा नजोडिएको डोटीको विपिनगर, जोरायल, बड्डीकेदारमा छिट्टै विद्युतको लाइन जोडिने बताए। 

ओलीसँगै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ डोटी आएका थिए। मञ्चबाटै ओलीले भने, ‘कुलमान आएका ठाउँमा विजुली नआउने कुरै भएन, तपाई ढुक्क हुनुहोस् अबको केही महिनामा यो क्षेत्रमा बत्ती बल्छ।’

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, डोटीबाट संघीय सांसद प्रेम आलेमगरले पनि सडकको स्तरोन्नतीले डोटीको मुहार फेरिने बताए।

दुई अर्बको ५० किलोमिटर कालोपत्रेको ठेक्का पिआरएल कुमार जेभीले पाएको छ। डिसेम्बर ५ तारेखमा सम्झौता भएको उक्त योजना त्यसको ३० महिनामा कालोपत्रे भइसक्नेछ।

कार्यक्रममा डोटी क्षेत्रका जनताकोतर्फबाट भन्दै संघीय सांसद प्रेम आलेमगरले प्रधानमन्त्रीलाई ५१ किलोको मालाले सम्मान गरे। 

सँगै कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री पुन र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री महासेठलाई सात–सात किलोको मालाले स्वागत गरे।  प्रधामन्त्री ओलीको बुधबार सुदूरपश्चिमको संसदलाई सम्बोधन र कार्यकर्ता भेटघाटको कार्यक्रम रहेको छ। 


   


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.