पहिरोले खानीगाउँ जोखिममा, बर्खाअघि सार्न विज्ञको सुझाव
गोरखा : पहिरोको चपेटामा परेको धार्चे–७ स्थित खानीगाउँको पूरै बस्ती सार्न भूगर्भविद्ले सुझाव दिएका छन्। गत साता स्थलगत अध्ययन गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भूगर्भविद् टोलीले खानीगाउँका एक सय २१ घरधुरीलाई बर्खाअघि नै सुरक्षित स्थलमा सार्न सिफारिस गरेको हो।
गाउँको भित्री सतह बूढीगण्डकीसम्म बगेको खानीगाउँ पुगेका भूगर्भविद् लेखप्रसाद भट्टले बताए। ‘स्थानीय दुङ्स्योङ खोलाको भित्री बहावले जमिन तीव्र कटान गरेको छ। पहिरो क्रमशः बस्तीतिर सर्दै गएको छ’, उनले भने, ‘बस्तीभित्र ठाउँ–ठाउँमा चिरा परेको छ। बर्खामा झन् जोखिम हुन्छ।’
बर्खायाममा पहिरोको जोखिम बढेपछि खानीगाउँका ४० घरधुरी विस्थापित भएका थिए। उनीहरू अझै थातथलो फर्कन सकेका छैनन्। कतिपय स्थानीयको घर पहिरोले भत्काइसकेको छ। बाँकी घर बस्न सक्ने अवस्थामा नभएको स्थानीय सचित गुरुङले बताए। त्यहाँबाट विस्थापित भएर नयाँ ठाउँमा बसेकाहरू पनि उत्तिकै जोखिममा छन्। ‘नयाँ ठाउँमा बसोबास गरे पनि सुरक्षित छैन’, भूगर्भविद् भट्टले भने, ‘बाहिरबाट हेर्दा जमिन सामान्य देखिएपछि भित्रभित्रै खोक्रो भएकाले कमजोर भइसकेको छ।’
प्राधिकरणको जग्गा व्यवस्थापन तथा भौगर्भिक अध्ययन शाखाले स्थानीयले प्रस्ताव गरेको जग्गामा नयाँ बस्ती बसाल्न मिल्ने÷नमिल्नेबारे अध्ययन गरेको छ। ‘स्थानीयले गाउँ नजिकैको दुई ठाउँ देखाएका छन्। एउटा ठाउँ ओसिलो छ, अर्कोमा बस्ती बसाल्न उपयुक्त देखिँदैन’, भूगर्भविद् भट्टले भने। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसअनुसार पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आरुघाट गाउँपालिका–१ मान्बुको स्याम्चेत र कटुञ्जेको पनि भौगर्भिक अध्ययन गरेको छ। ‘स्याम्चेत र कटुञ्जेमा जोखिम नियन्त्रण गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ। तर, त्यसो गर्दा पनि खानीगाउँको जोखिम कम गर्न गाह्रो छ’, भट्टले भने, ‘बायोइन्जिनियरिङको काम अहिले गरे पनि प्रतिफल आउन पाँच वर्ष लाग्छ। त्यसबीचमा थप जोखिम निम्तिन सक्ने देखियो।’
दुई वर्षयता बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छ। गाउँमाथिको मजङपाखाबाट बग्ने लेदो माटो बस्तीमा नआउने गरी तर्काउन सके बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन सकिने भट्टको भनाइ छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले यी दुईसहित अन्य बस्तीको समेत भौगर्भिक अध्ययन गर्न प्राधिकरणमा पत्राचार गरेको थियो। खानीगाउँलाई स्थानान्तरण गरी नयाँ ठाउँमा एकीकृत बस्ती बसाल्नेबारे छलफल थालिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समिति सदस्य हरेराम पराजुलीले जानकारी दिए। ‘भूगर्भविद्को टोलीसँग स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएको छु। भौगर्भिक हिसाबले जोखिम छ भन्ने प्रारम्भिक जानकारी छ’, उनले भने, ‘विस्थापितले आफ्नो इच्छाअनुसार सुरक्षित ठाउँ खोजेर बसोबास गर्न चाहेमा प्राधिकरणले घडेरी किन्न दुई लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ।’ पराजुलीका अनुसार एकीकृत रूपमा बस्न चाहेमा स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। बस्तीका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार बनाउने काम प्राधिकरणले गर्नेछ।