कर्मचारी समायोजन, संघमा हाली मुहाली

कर्मचारी समायोजन, संघमा हाली मुहाली

काठमाडौं : स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पठाउन सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्‍यो । तर अधिकांश कर्मचारी संघमा नै बसे । उता स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी नहुँदा दैनिक काम कारवाही प्रभावित भएका छन् । सरकारले २३ हजार भन्दाबढी कर्मचारीको समायोजन गरिसकेको छ ।

शुक्रबारसम्ममा २२ हजार ९ सय १७ कर्मचारीको समायोजन सकिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । समायोजन भएकामा मुख्यसचिवदेखि खरिदारसम्मका कर्मचारी छन् । समायोजन गरिएकामध्ये सबैभन्दा बढी संघमा छन् । स्थानीय तह र प्रदेशमा न्यून संख्यामा कर्मचारी समायोजन भएको छ ।

संघमा १७ हजार, प्रदेशमा २ हजार ४१७ र स्थानीय तहमा ३ हजार १९० कर्मचारी समायोजन गरिएको छ । मुख्य सचिवसहित ५६ सचिव र ६ सय ७६ सहसचिवको समायोजन भएको छ । सहसचिव अधिकारीले प्रशासन सेवाको अधिकृत र सहायकस्तरका कर्मचारीसम्मको समायोजन भएको बताए । अन्य सेवाको भने उपसचिवसम्मको मात्रै समायोजन भएको छ । उनले तीन दिनभित्र १५/२० हजार कर्मचारीको समायोजन हुने तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै प्रशासन सेवाअन्तर्गत सामान्य प्रशासान समूहका ८४८ कर्मचारीको समायोजन भएको छ । तीमध्ये ४ जनाको स्थानीय तह र ८ जनाको प्रदेशमा समयोजन भएको छ । राजश्वका १६६ समायोजन भएकामध्ये १४ जनाको प्रदेशमा समायोजन भएको छ । स्थानीय तहमा राजस्व शाखाका एकजना पनि समयोजन भएको छैन । लेखाका १७४ मा ७÷७ जना प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएको छ ।

शिक्षाका कर्मचारी मात्रै स्थानीय तहमा उल्लेख्य समायोजन भएको छ । शिक्षाका ४२९ उपसचिवमध्ये २२७ जनाको समायोजन स्थानीय तहमा भएको छ भने ५६ जनाको प्रदेशमा समायोजन भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका पहिलो नम्बरमा रोजेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख नन्दलाल पौडेलको संघमा समायोजन भएको छ । ज्येष्ठताका आधारमा निर्मला केसीको काठमाडौं महानगरमा समायोजन भएको छ । २६ औं नम्बरको रोलक्रममा पौडेल छन भने केसी २०३ रोलक्रम छन् ।

त्यसैगरी इन्जिनियरिङ सेवातर्फ समायोजन हुनेमा हाइड्रो पावर समूहका २०, जनरल मेकानिकलका १७, जनरल समूहका ८१, हाइड्रोलोजी १४ र सर्वे समूहका ५७ जना सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर छन् । इन्जिनियरिङ सेवाका सबै कर्मचरीको संघमा नै समायोजन भएको छ ।

वन सेवातर्फ जनरल फरेस्टी समूहका ८१ उपसचिवमा ३७ जनाको प्रदेशमा समायोजन भएको छ । स्थानीयमा एकजनाको पनि समायोजन भएको छैन । आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवाका ५८ उपसचिवको संघमा समायोजन भएको छ । प्रशासन सेवाअन्तर्गत सामान्य प्रशासनका २ हजार ८९०, लेखाका १ हजार १३२, राजस्वका ५८० शाखा अधिकृतको पनि समायोजन भएको छ । साामान्य प्रशासनका १७८ स्थानीय तह, ३७१ प्रदेश र २ हजार ३४१ संघमा समायोजन भएका छन् ।

लेखामा ३२७ स्थानीय तहमा, १९५ प्रदेशमा र ६१० संघमा समायोजन भए । त्यस्तै राजस्वमा एकजना पनि स्थानीय तहमा समायोजन भएनन् । ५७८ सघमा र २ जना प्रदेशमा समायोजन भए ।

समायोजन हुने नायव सुब्बामा सामान्य प्रशासन सेवाअन्तर्गतका सामान्य प्रशासन समूहका ५ हजार ८०२ समायोजन भएकोमा १ हजार ? स्थानीय तहमा, १ हजार १५९ प्रदेशमा समायोजन भएका छन् भने ३ सय ३१० संघमा समायोजन भए । राजस्व समूहका प्रदेशमा ४ जना र संघमा ६७१ गरी ६७५ नायब सुब्बाको समायोजन भएको छ । राजस्व समूहको एक जना पनि सुब्बाको पनि स्थानीय तहमा समायोन भएको छैन ।

सामान्य प्रशासनका ४ हजार ६०६ खरिदारको समायोजन भएकोमध्ये १ हजार ११४ स्थानीय तहमा र ३७८ को प्रदेशमा समायोजन भएको छ । वन सेवाअन्र्तगत जल तथा भूसंरक्षण समूहमा ३९ जना उपसचिवको समायोजन भएको छ । १९ जनाको संघमा र २० जनाको स्थानीय तहमा समायोजन भएको छ । फरेष्ट रिसर्च समूहमा १० जनाको समयोजन भएकोमा तीन जनाको प्रदेश र ७ जनाको संघमा समायोजन भएको छ ।

वोटानी समूहमा १७ जनाकै संघ, नेसनल पार्क एण्ड वाइल्ड लाइफ समूहमा २१ जनाकै संघमा समायोजन भयो । जनरल फरेस्ट्री समूहमा १४२ जना उपसचिवको समयोजन भएकोमा १ सय ८ जनाको प्रदेशमा समायोजन भएको छ भने ३४ जनाको संघमा समायोजन भएको छ ।

फरेष्ट्री समूहमा धेरैजनाको समायोजन प्रदेशमा गरेकोमा वन तथा भूसरक्षणमन्त्री शक्ति बस्नेतले सामान्य प्रशासनसचिव दीनेश थपलियासँग असन्तुष्ठि पोखेको थिए । कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाका केदार पनेरुले केही दिनभित्रै ४३ हजार कर्मचारीको समायोजन सक्ने तयारी भइरहेका जानकारी दिए । अब स्थास्थ्य सेवाको समायोजन सुरु हुनेछ ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १ लाख ३८ हजार दरबन्दी कायम गरी कर्मचारीको समायोजन गरिरहेको छ । हाल निजामतितर्फ ८९ हजार, स्थानीय तहमा १७ हजार र अन्य सेवामा २ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.