राष्ट्रिय परिचयपत्रको गरिमा

राष्ट्रिय परिचयपत्रको गरिमा

राष्ट्रिय परिचयपत्र कसैले पेस गरेको नागरिकताका आधारमा नभई नागरिकताको लगतसित भिडाई यकिन भएपछि मात्र जारी गरिनु उपयुक्त हुन्छ


सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ । यसका साथसाथै नागरिकता ऐन २०६३ मा आवश्यक संशोधन गर्न भनी अर्को विधेयक पनि संसद्को उही समितिमा विचाराधीन छ । यी दुवै विधेयक एकअर्कोसित जोडिएका छन् र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका छन् । राष्ट्रको सम्प्रभुत्ता र अस्तित्वसित अभिन्न रूपले गाँसिएका यी दुई विधेयकमा व्यापक छलफलको आवश्यकता छ ।

नागरिकता संशोधन विधेयकका बारेमा नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले पटकपटक आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । संसदीय समितिलगायत देशको निर्णायक तहमा रहेका वा गाँसिएकाहरूका बीचमा आफ्ना विश्लेषणहरू पेस गरेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रका बारेमा भने त्यतिसारो छलफल भएको देखिँदैन तर यसको पनि आवश्यकता छ ।

हाम्रो देश एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्थामा छ । यहाँ विदेशी र स्वदेशी छुट्ट्याउने कुनै आधार बनेको छैन । संसारकै ठूलो जनसंख्या भएका देशबीच हामी रहेका मात्र छैनौं, हाम्रो दक्षिण, पूर्व र पश्चिमतिरको भौगोलिक सीमा अनियन्त्रित आवतजावतका लागि खुला छ । उत्तरतर्फको सीमाबाट पनि गैरकानुनी प्रवेश भइरहेकै छ । फलस्वरूप हामीकहाँ विभिन्न देशका मानिसहरू सजिलै छिर्न मात्र हैन, यहाँ असीमित समयसम्म बस्न र आफ्ना आर्थिक र अन्य क्रियाकलाप गर्न पाइरहेका छन् ।

नागरिकता र विदेशी आप्रवासनको विषय राष्ट्रिय अस्तित्वसित गाँसिएकाले यसलाई नियमन गर्न सबै नेपाली एक ठाउँमा उभिने वातावरण सिर्जना गर्नु राजनीतिक दलको र आम नेपालीको कर्तव्य हो ।

 यो व्यवस्थालाई यसैगरी राखिराख्ने हो भने यस देशको भविष्य छैन । अन्ततोगत्वा देशको अस्तित्वमा नै प्रश्नचिह्न लाग्छ । यसो भन्दा अचम्म लाग्ला तर यो भविष्यको वास्तविकता हो । यो पनि वास्तविकता हो कि हामीले जतिसुकै नागरिकता वा परिचयपत्र बाँडौं, हाम्रो देशमा लाखौं मानिस नागरिकता नपाउने वा परिचयपत्र नपाउने हुन्छन् । 

किनकि हामीलाई नै थाहा छैन– को नेपाली हो र को विदेशी हो । विदेशी आप्रवासनको कुरा गर्दा तिब्बती, भुटानी, रोहिंग्या, बंगलादेशी, अफगानी र केही अन्यहरू भौगोलिक सीमाको निर्बाध आवतजावतका कारण यस देशमा छिरेका छन् र कतिसम्म रहिरहने हो, उनका सन्तानको के हुने हो थाहा छैन । यति कुरो निश्चित छ कि ती अन्ततोगत्वा नेपाली नागरिकमा परिणत हुन्छन्, भइरहेका नै छन् पनि ।

उपर्युक्त परिप्रेक्षमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रस्तावित व्यवस्था केलाउनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो देशका नगरिकको सम्पूर्ण विवरणसहितको डिजिटलाइज्ड डाटासहितको परिचयपत्र बनाउनु र प्रत्येक नागरिकसित त्यो हुनु राम्रो कुरा हो । यसले धेरै हदसम्म समाजका विभिन्न अपराधहरू नियन्त्रण गर्न तथा सेवा र सुविधा जनतासम्म पुर्‍याउन सजिलो हुन्छ । त्यसैले सरकारको यो तत्परतालाई स्वागत गर्नैपर्छ । तर प्रस्तावित विधेयकका दफाहरू केलाउँदा यसमा केही आधारभूत कमी देखिन्छन्, जसले गर्दा यसको उद्देश्यमै ठूलो आघात पुग्छ । पहिलो कुरा– राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रबीच यो मस्यौदाले थप अन्योल उत्पन्न गर्छ ।

नागरिकता र परिचयपत्र एउटै हो वा यी दुई बेग्लाबेग्लै कागजात हुन् ?        के यिनीहरूलाई फरक गर्न सकिन्छ वा गर्नु उचित हुन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र पाइसकेको व्यक्तिलाई पछि गएर ‘नागरिकता दिन्न’ वा ‘ऊ पाउन योग्य छैन’ भनी भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । मस्यौदाको दफा ४ मा नेपालको नागरिकता प्रप्त गरेको वा प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको व्यक्तिले परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यसका साथसाथै हालको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय र अधिकारी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्ने निकाय र अधिकारी फरकफरक देखिन्छन् । परिणाम के हुन्छ भने नेपालको नागरिक हो÷होइन भन्ने छानबिन गर्ने, प्रमाण केलाउने एवं गलत नागरिकता लिएकालाई कारबाही गर्ने अधिकारी र राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउन योग्य छ÷छैन भनी प्रमाण केलाउने एवं गलत परिचयपत्र लिएकालाई कारबाही गर्ने अधिकारी फरकफरक हुने देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार झुटो विवरणका आधारमा लिएको नागरिकता रद्द गर्ने अधिकार तोकिएको अधिकारी अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ भने परिचयपत्रको हकमा गृह मन्त्रालयलाई सो अधिकार भएको देखिन्छ । यस स्थितिले के देखिन्छ भने परिचयपत्र र नागरिकता दुई फरकफरक विषय हुन् र यसको प्रशासन पनि फरकफरक छन् । यस्तो फरक केका लागि गर्नुपर्‍यो, यसको तार्किक आधार देखिँदैन ।

माथि उल्लेख गरिएको स्थितिलाई विचार गर्ने हो भने नागरिकताका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने हो भने नागरिकतालाई नै परिचयपत्रका रूपमा विकास किन नगर्ने ?        किन नागरिकता र परिचयपत्रका लागि दुइटा छुट्टाछुट्टै निकाय बनउने ?        किन नागरिकता प्राप्तिका आधारहरू र प्रमाण केलाउने जिम्मा दुई छुट्टाछुट्टै निकायलाई दिने ?        यसको कुनै कारण देखिँदैन । बरु दुइटा निकायको कामले यसमा विचलन आउने प्रशस्त सम्भावना हुन्छ । परिचयपत्र पाएको व्यक्तिलाई नागरिकता दिन मिल्दैन भन्न पनि सकिँदैन । प्रचलनमा पनि दुवै रहने भए ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ४९ मा गैरआवासीय नेपाली र विदेशीलाई परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । गैरआवासीयको हकमा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ लागू रहेको अवस्था छ । उक्त ऐनअन्तर्गत नै गैरआवासीय नेपालीलाई परिचयपत्र दिने व्यवस्था छ र सोबमोजिम परिचयपत्र दिइएको पनि छ । प्रस्तावित विधेयकले उक्त परिचयपत्र खारेज गरेको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा विधेयकको दफा ४९ को कुनै औचित्य देखिँदैन । यो पनि फेरि औचित्यहीन दोहोरो काम हुने भयो ।

प्रस्तावित उक्त दफाले नेपालमा बसोवास गर्ने विदेशीलाई पनि परिचयपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको पूर्ण मनसाय प्रस्ट छैन । पहिलो कुरा त नेपालमा कतै दर्ता नगरेरै मन लागेको अवधिसम्म बस्न पाउने विदेशीले किन परिचयपत्र लिने र यो परिचयपत्र लिए पछि के हुने ?        यो कुरा प्रस्ट छैन । जबसम्म यो विषयको टुंगो लाग्दैन र सरकारले एक किसिमको मनस्थिति र कार्यक्रम बनाउँदैन, यो व्यवस्थाले कुनै निष्कर्ष पुग्दैन ।

विदेशीहरूको जुन किसिमको निर्बाध आवागमन र बसाइ मात्र हैन, आर्थिक र अन्य व्यवसायमा संलग्नता छ, त्यसलाई नियमन नगरिञ्जेल यस्तो व्यवस्थाको कुनै औचित्य हुँदैन । त्यसका लागि प्रथम चरणमा विदेशीहरूले आफूलाई नेपालको कानुनअन्तर्गत दर्ता नगरी कुनै व्यवसाय गर्न वा लामो समय बसोवास गर्न पाउँदैनन् भन्ने कुरा दृढताका साथ लागू गराउनुपर्‍यो । यसका लागि अध्यागमन विभागमा छुट्टै दर्ता रेकर्ड राख्ने र विदेशीको परिचयपत्र दिने र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था गर्दा बसाइ अवधि, आवधिक अनुगमन र उनीहरूले गर्न पाउने–नपाउने कार्यको निश्चितता आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो व्यवस्था गर्नमा नेपाललाई कुनै कुराले छेक्दैन । छिमेकी देश भारतका नागरिकका हकमा पनि यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र आगामी तीन वर्षभित्र बाँडिसकिने भन्ने सरकारको योजना रहेको प्रकाशनमा आएको छ । उपर्युक्त अवस्थाको सीमा र आप्रवासनको परिस्थितिमा नागरिकता र परिचयपत्र जस्तो विषयलाई वितरण गर्दै हिँड्नु जोखिमयुक्त कार्य हो । कानुनले तोकेबमोजिमको प्रमाण पुर्‍याउनेले मागेमा मात्र दिनुपर्ने हो । २०६३ सालपछि नक्कली नागरिकताको बिगबिगी प्रशस्त बढेको खबर बरोबर आइरहेको छ । यस कार्यमा ठूलै गिरोह सक्रिय रहेको समाचारका विषय भएका छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकता छानबिनको अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, वितरण गर्दै हिँड्ने हैन ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र कसैले पेस गरेको नागरिकताका आधारमा हैन, नागरिकताको लगतसित भिडाई यकिन भएपछि मात्र जारी गरिनु उपयुक्त हुन्छ । साथै जसरी हामीले हस्तलिखित पासपोर्टलाई विस्थापित गरी एमआरपी जारी गर्‍यौं, त्यसैगरी हालको नागरिकता प्रमाणपत्रलाई विस्थापित गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गरिनुपर्छ । यो घरघरमा बाँड्दै हिँड्ने विषय हैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकता जारी गर्ने एउटै निकाय हुनुपर्छ । नक्कली नागरिकता वा झूटो विवरणमाथि कारबाही चलाउने निकाय र सजाय गर्ने निकाय पनि एउटै हुन आवश्यक छ । अब नागरिकता हैन, राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्नुपर्‍यो र पहिले जारी भएका नागरिकता प्रमाणपत्रहरूलाई पनि क्रमशः राष्ट्रिय परिचयपत्रमा परिणत गर्दै जानुपर्‍यो । यो अहिलेका लागि उपयुक्त तरिका हो ।

माथिका विषयहरू राष्ट्रको अस्तित्वसित गाँसिएको हँुदा यसबारेमा देशका सबै नागरिकमा चेतना र ऐक्यबद्धता आवश्यक छ । नागरिकताको विषय र विदेशी आप्रवासनको विषय राष्ट्रिय अस्तित्वसित गाँसिएको विषय हो र यसलाई नियमन गर्नमा सबै नेपाली एक ठाउँमा उभिने वातावरण सिर्जना गर्नु राजनीतिक दलहरूको र आम नेपालीको कर्तव्य हो । हामीबीच यसबारेमा खाडल उत्पन्न गर्ने काम गर्नु हँुदैन र त्यसो गर्नमा लाग्ने स्वदेशी–विदेशी तत्वहरूलाई परास्त गर्नुपर्छ । यसप्रति सबैले सचेत रहने मात्र हैन योगदान पनि गर्नुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.