मुख्यमन्त्री पोखरेलको गुनासो : स्थानीय तहले प्रदेशलाई सहयोग गरेनन्
फागुन १३, २०७५ सोमबार १६:३९:०
भैरहवा : प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रम स्थानीय (पालिका) तहले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो पोखेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम अन्र्तगतका कार्यक्रम छनौट लगायत प्रक्रिया पालिकाले अगाडी नबढाइदिएको गुनासो उनले पोखे ।
‘यो कार्यक्रम स्थानीय सरकारको हो प्रभावकारी ढंग कार्यान्वयन गर्नुस’, कार्यालयले सोमबार भैरहवामा गरेको मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रमको अभिमुखिकरण गोष्ठीमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘प्रदेश सरकार त सजहकर्ता जस्तो मात्रै हो ।’
उनले प्रदेशमा रहेको गरिबी अन्त्य गर्ने योजनास्वरुप मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम आएको बताउँदै तीन वर्ष भित्र गरिबी अन्त्य हुने गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।
पोखरेलले फागुन भित्र कार्यान्वयनको लागि प्रक्रिया टुङ्गो लगाएर चैतबाट प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउन निर्देशन दिए ।
‘कति पालिकाहरुले हालसम्म पनि कार्यक्रम छनौट लगायतका प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन्’, उनले भने, ‘जुन पालिकाले कार्यान्वयनको लागि जति ढिलाइ गर्छ, उसलाई त्यती नै नोक्सान हुन्छ ।
उनले प्रदेश सरकारले फुसको छाना विस्थापित गराउने कार्यक्रम ल्याए पनि पालिकाहरुले प्रदेश सरकारलाई सहयोग नगरेको गुनासो पोखे । कार्यक्रम कार्यान्वयन भए स्थानीय मतदाता नै लाभान्वित हुने हुदाँ आफ्नै कार्यक्रम सम्झिएर कार्यान्वयन जनप्रतिनिधीहरुलाई आग्रह गरे ।
उनले योजनाको परिणामको लागि ३ वर्ष समयवधि रहेको हुदाँ प्रभावकारीरुपमा काम गरे ३ वर्ष भित्र गरिबी अन्त्य हुने दावी गरे । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कार्यकारीसहित मुख्यमन्त्री कार्यालयले नियुक्त गरेका सदस्यहरु अघि बढेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
‘तर, जनप्रतिनिधीहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयले नियुक्त गरेका सदस्यहरुप्रति शंशकित भएर कति पय गाउँपालिकाहरुले कार्यक्रम छनौट गरेका छैनन्’, यसबारे मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पार्दै भने, ‘हामीले नियुक्त गरेका सदस्यले सहजकर्ताको भूमिका मात्र निर्वाह गर्छन, उनीहरुसँग डराउनु पर्दैन । निर्णय गर्ने अधिकार त तपाईँहरुकै (जनप्रतिनिधि) हो ।’
उनले विगतमा केन्द्र सरकारले यस किसिमका कार्यक्रम सदरमुकाम र शहरमा केन्द्रित हुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाए । कार्यक्रममा सहभागी रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुका कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कार्यकारी, सहजकर्ताले गरिबी अन्त्यको लागि सञ्चालनमा आउने लागेको कार्यक्रम वास्तविक गरिबलाई लक्षित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यस कार्यक्रम अन्र्तगत कृषि तथा पशुपालन, घरेलु उद्योग संचालन, विद्यालय भर्ना, प्राविधिक, सीपमुलक तालिम र व्यवसाय, असाहय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पुनस्र्थापना लगायत छन् ।
मुख्यमन्त्रीको यस कार्यक्रम गरिबीको रेखामा रहेका रुपन्देहीका तीन गाउँपालिकासहित प्रदेश अन्तर्गत १२ जिल्लाका ३४ वटा गाउँपालिकामा सञ्चालन हुन लागेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
