संघीय सरकारले विगतमा सञ्चालन गरेका पुँजीगत आयोजना संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा सारिदिएकाले पुँजीगत खर्च कम देखिएको हो
सरकारले एकबर्से कार्यकाल पूरा गरेको छ। आर्थिक उन्नतिमा यो एक वर्षमा केके काम भए÷गरिए भन्ने विषयमा टिप्पणीकर्ता र अर्थशास्त्रीहरूले विश्लेषण गरिरहेका छन्। सरकारी पक्षले उपलब्धि उच्च देखाएको छ। चाहे र सोचेजस्तो गर्न नसकिए पनि आर्थिक विकासका पूर्वाधार खडा भएकाले अब उन्नतिको शिखरमा लम्किने दाबी सरकारको छ। पछिल्लो वर्ष कानुन निर्माणका काम भएकाले अब विकासले गति लिने सरकारी स्रोतको भनाइ छ। तर कतिपय विश्लेषकले सरकारको यो एक वर्ष मीठामीठा भाषणमा मात्र बितेकाले आर्थिक विकासमा प्रगति नभएको टिप्पणी गरिरहेका छन्।
विशेष गरेर पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा सरकारको बढी आलोचना भइरहेको छ। यही फागुन ६ गतेको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष विनियोजन गरिएको ३ खर्ब १४ अर्ब पुँजीगत खर्चमध्ये ७४ अर्ब १८ करोड मात्र खर्च भएको देखिन्छ। यसले आर्थिक वर्ष सुरु भएको सात महिनामा मात्र २३.७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखाउँछ। यो भनेको गत वर्षहरूकै निरन्तरताजस्तै हो।
पुँजीगत खर्च ?
पुँजीगत खर्च किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन्। अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्नेहरू यसबाट चिन्तित देखिन्छन्। हो, अहिलेको बजेटलाई विगतका बजेटसँग दाँज्न मिल्दैन। विगतमा देशभरको खर्च एउटै बजेटबाट आउँथ्यो। यसपटक संघले कतिपय बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा सारेको छ। संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण र ससर्त गरी दुई किसिमको अनुदान दिन्छ। यो अनुदान पहिले संघको पुँजीगत खर्चमा देखिन्थ्यो तर अहिले चालु खर्चमा गयो। त्यसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि शक्तिको वितरणले पनि चालु खर्च बढी र पुँजीगत खर्च कम भयो। अहिले प्रदेश र संघलाई दिइएको बजेट गत साल पुँजीगत खर्चमा देखिन्थ्यो। संघीय सरकारले विगतमा सञ्चालन गरेका पुँजीगत आयोजना संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा सारिदियो। यसले गर्दा संघको पुँजीगत खर्च कम देखियो।
कतिपय आयोजना निर्माणको जिम्मा दातृ निकाय आफैंले लिने गरेका छन्। त्यसअघि दुई देशबीच सम्झौता हुन्छ। सम्झौतापछि नेपाल सरकारलाई फलानो आयोजना सम्पन्न गर्न यति रकम सहयोग आयो भन्ने हुन्छ। तर ती आयोजनामा दातृ निकायले आफैं ठेक्का लगाउने र आफ्नै एकाधिकारमा ठेकेदार राख्ने गर्छन्। आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्र सरकारलाई हस्तान्तरण गरिन्छ। बीपी राजमार्ग सूर्यविनायक सडक यसका उदाहरण हुन्। दातृनिकायले समयसमयमा यति खर्च भयो भनेर सरकारलाई भन्दैन। आयोजना सकेर एकैचोटी हस्तान्तरण गरेपछि यति खर्च भयो भन्ने प्रचलन छ। त्यो दातृनिकाय आफैंले खर्च गरेको सबै रकम सरकारकै पुँजीगत खर्चमा देखिने भयो। यस्ता समस्याले पनि पुँजीगत खर्च रकम कम देखिने भयो।
केन्द्रीय सरकारले नै सञ्चालन गरेका कतिपय विकास आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि इन्जिनियरहरूको सिफारिसमा बिल बुझाइन्छ। तर लेखाले समयमा पैसा भुक्तानी गर्दैन। धेरै समयसम्म होल्ड गरेर राखिरहन्छ। एकैचोटि आर्थिक वर्षको समाप्ति (असार मसान्त) मा गएर बिल भुक्तानी गरिन्छ। खर्च भएको रकमकोे हिसाबकिताब एकैपटक देखाइन्छ। त्यो रकम पनि पुँजीगत खर्चमा देखाउनुपर्छ। समयमा काम नहुने र भुक्तानी नगरिने समस्याले पनि पुँजीगत खर्च कम भएको देखाउँछ।
कर्मचारी समायोजन, लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न वाधा-अड्चन छैन भन्ने सन्देश र दलीय सरकार भएकाले दलको लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन र सरकारबाहिर रहेका नेताकार्यकर्तामा गर्न विकासप्रति अपनत्व बढाउन सकियो भने मात्र विकासले गति लिन्छ।
हामी यतिबेला संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा छौं। कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा पनि तोकिएको समयमा तोकिएको काम हुन सकेको छैन। झन् कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवा हुने रोगले व्यवस्थापन पक्ष जटिल भइरहेको छ। कर्मचारी समायोजनका जटिलताले विकास आयोजना अस्थिरताको सिकार भइरहेका छन्। तोकिएका परियोजना तोकिएको लागत र समयमा सम्पन्न नहुँदा त्यसले समस्या मात्र सिर्जना गरेको छैन, हामी अझै संक्रमणबाट मुक्त भएका रहेनछौं भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। झन् दुईतिहाइको सरकार भएका बेला केले काम गर्न रोकेको छ र भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन्। देखिँदा साना तर ठूलो प्रभाव पार्ने कर्मचारी व्यवस्थापनलाई जटिल बनाएर राखिरहनु हुँदैनथ्यो।
कुनैै आयोजनामा ढिला काम भयो भने सबै क्षेत्रबाट प्रश्न उठिहाल्छ। एउटाले अनियमितताको शंकामा अख्तियारमा उजुरी हाल्छ। अख्तियारमा उजुरी परेपछि संसदीय समितिमा बहसको विषय बन्छ। मिडियाले त्यसलाई उठाइहाल्ने भए। अनि भ्रष्टाचार छानबिनको प्रसंग उठेपछि चलिरहेका आयोजनाको काममा पनि वाधा उत्पन्न हुने भयो। प्रश्न उठेपछि आयोजना पक्षधर चाहे सरकारी पक्ष नै किन नहोस् बयान दिन जानुपर्यो। त्यहाँ पनि दबाब र प्रभावकै कारण समयमा मुद्दाको टुंगो लाग्ने भएन। माघभित्र काठमाडौंमा पानी आउँछ भनिएको मेलम्ची अहिले त्यस्तै विवादको सिकार भइरहेको छ। ठेकेदारलाई रकम भुक्तानीमा आलटाल गरिँदा आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेका समाचार बाहिर आएका छन्। यसले सरकारको इमेजमा पनि धक्का लाग्यो। नागरिकले समयमा पानी खान नपाउने भएपछि सरकारप्रति आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक भयो।
अर्कोतिर सांसदहरूको पनि बानी बिगारिएको छ। सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर रकम विनियोजन गर्ने प्रचलनले पनि कतिपय समस्या उत्पन्न गरेको छ। सांसदहरूलाई जनसमक्ष लोकप्रिय हुन र सबैको चित्त बुझाउने हिसाबले रकम बाँडफाँट गर्ने भए। टुक्रे आयोजना, ससाना हल बनाउने, पार्टीका कार्यकर्ताले खोल्ने युवा क्लबजस्ता संस्थालाई दिने, जिल्लामा खेलकुदका कार्यक्रम सञ्चालनमा त्यस्तो रकम खर्च हुँदा प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
आफूहरूले खर्च गर्न पाउने गरी छुट्टै बजेट विनियोजन हुने भएपछि सांसदहरूले आफ्नै जिल्लामा चलिरहेका संघीय सरकारका आयोजनाप्रति पनि चासो दिने भएनन्। केन्द्रीय सरकारले काम गरिरहेका गौरवका आयोजनाप्रति सांसद्हरूको अपनत्व नहुँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ। संघीय सांसदले त आफ्नै जिल्लामा परेका राष्ट्रिय स्तरका आयोजना समयमा सक्न दबाब दिने, समयसमयमा अनुगमन गरेको भए त्यसको प्रभावकारिता बढी हुन्थ्यो। आफ्नो विकास क्षेत्रमा पनि ध्यान नदिने भएपछि उनीहरूप्रति केन्द्रीय सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक हुन नसक्ने भयो। त्यसैले पनि त्यो कार्यक्रम खारेज गर्नेबारेमा बहस चलाइएको हुन सक्छ।
जिल्लाका आयोजनामा ठेकेदारलाई कामको जिम्मा दिएपछि सबै उसैको जिम्मेवारी हो भनेर उम्किने प्रवृत्तिले पनि समस्या निम्त्याएको छ। कुनै पनि जिल्लामा भएका आयोजनामा स्थानीय र सांसदहरूको अपनत्व र भूमिका देखिनुपर्छ। खालि केन्द्रीय सरकारलाई मात्र दोष दिएर उम्किने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ, केन्द्रमा चाहे जुनसुकै पार्टीको सरकार होस्।
एमाले र माओवादी पार्टी एक भएर निर्वाचनमा होमिए। एउटै घोषणापत्र लिएर गए। विजयी पनि घोषित भए। झन्डै दुईतिहाइ ल्याएर नेकपाको सरकार बनेपछि अब विकासको मूल फुट्छ भन्ने भयो। तर नागरिकले चाहे र सोचेजस्तो गरी काम हुन सकेको छैन। ससाना समस्यामा अल्झिएर एक वर्ष बिते। पार्टी एक भएको सन्देश सबैतिर पुगे पनि व्यावहारिक रूपमा अझै एकता प्रक्रिया टुंगिएको छैन। प्रादेशिक, क्षेत्रीय र स्थानीय तहका एकतासहितका कमिटी अझै बन्न सकेका छैनन्। यसले पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सकेन। तल्लो तहसम्म पार्टीका कमिटी बन्न सकेको भए सरकारले जिल्ला र स्थानीय तहमा दिएका आयोजनाप्रति पार्टी कार्यकर्ताको पनि अपनत्व हुन सक्थ्यो। सरकारलाई बलियो बनाउन सम्बन्धित पार्टीका नेताकार्यकर्ताको पनि भूमिका देखिन्थ्यो। तर सरकारले गाउँमा सुरु गरेका आयोजनाको स्वामित्व स्थानीयको नभएपछि ती आयोजना तोकिएको समयमा र लागतमा नबन्ने भए। कर्मचारीलाई मात्र जिम्मेवारी दिएर उम्कने प्रवृत्ति बढ्यो। त्यसको मार केन्द्रीय सरकारमा मात्र परेन, आर्थिक सूचकांकमा पनि धक्का लाग्यो। पुँजीगत खर्च कम देखिनुमा यसले पनि सघायो।
बहुदलीय व्यवस्था भनिसकेपछि दलको पनि दायित्वबोध हुनुपर्छ। केवल सरकारमा जानेको मात्र भूमिका हुन्छ भन्नु गलत हो। दल र नेता-कार्यकर्ताले पनि आआफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा बन्ने आयोजनाप्रति चासो दिनुपर्छ। जोगी बन्न राजनीति गरेको होइन भन्नेले भोलि आफू पनि केन्द्रीय सरकारमा मन्त्रीको भूमिकामा पुगिन्छ भन्ने सोच राखेकै हुन्छ। दलमा लागेपछि विकासको जगमा पनि भूमिका देखाउनुपर्छ।
आउँदो आर्थिक वर्षबाट नयाँ पञ्चवर्षीय योजना सुरु हुँदैछ। विकासमा नागरिकको संलग्नता र सहभागिताको मोडेल बनाएर मात्र समृद्धि र विकास अभियानको पथमा अघि बढ्न सकिन्छ। जनपक्षीय कामका लागि जनताको समर्थन अपरिहार्य छ। संघीय संरचनामा जनताको सहभागिता महत्वपूर्ण हुन्छ। जनप्रतिनिधिले जनताका सेवक हौं भन्ने ढंगले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
देशलाई आर्थिक रूपमा कसरी बलियो बनाउने, उत्पादकत्व कसरी बढाउने, प्रतिस्पर्धी कसरी हुने भन्नेतर्फ ध्यान दिइएन भने समृद्धिको नाराले मात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिन्न। ठूलो संख्यामा युवा श्रमशक्ति विदेश पलायन भएको छ। स्वदेशमा श्रमशक्तिको अभाव छ। सरकार विदेश पलायन हुनेको संख्या घटिरहेको भनिरहेको छ, तर त्यो युवालाई देश विकासमा लगाउन के योजना ल्याऔं त ?
सरकार निर्माणपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खर्चको विनियोजन कसरी गर्ने भन्नेमै अलमल भयो। एक वर्ष कानुन निर्माणमा बितेको भनिरहँदा अब विकास प्रक्रियाले गति लिन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ। परिणाम कामबाट देखिनुपर्छ। नीतिगत सुधार र लगानीमा सफलता हासिल गरेपछि मात्र आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने हो। कर्मचारी समायोजन, लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न वाधा-अड्चन छैन भन्ने सन्देश र दलीय सरकार भएकाले दलको लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन र सरकारबाहिर रहेका नेताकार्यकर्तामा गर्न विकासप्रति अपनत्व बढाउन सकियो भने विकासले गति लिन्छ। खालि समस्या देखाएर उम्किने छुट अब कसैलाई पनि छैन।
—आचार्य अर्थविद् हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
