जनकपुरमा साहित्यकला तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाट्य महोत्सव

जनकपुरमा साहित्यकला तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाट्य महोत्सव

जनकपुरधाम : जनकपुरमा साहित्यकला तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाट्य महोत्सव सुरु भएको छ।पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार भव्य समारोहबीच महोत्सव उद्घाटन गरेका छन्।

मैथिली विकास कोषको आयोजनामा जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको सभाकक्षमा सञ्चालित महोत्सवमा देशविदेशका कलाकारले सहभागिता जनाएका छन्।महोत्सव फागुन २३ सम्म चल्ने छ। उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेसका सभापति देउवाले मैथिली भाषाको प्रचारप्रसार र उत्थानका लागि महोत्सव प्रभावकारी हुने बताए।‘मैथिली भाषा र मिथिला संस्कृतिको प्रभाव तराई मधेसमा मात्र नभई सम्पूर्ण देशमा छ’, उनले भने, ‘मैथिली भाषाले नेपाल–भारत सम्बन्ध जोड्न सेतुको काम पनि गरेको छ।’ उनले मैथिली र मिथिलाको विकासका लागि आफ्नो पार्टीले सदैव सहयोग गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि यसको उत्थानमा प्रतिबद्ध रहने बताए।

कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रदेश २ को पहिचान नै मिथिला र मैथिली रहेकाले प्रदेशको नाम मिथिला–भोजपुरा र भाषा मैथिली राख्नुपर्ने बताए।उनले भने, ‘प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा नराखिए कांग्रेस प्रदेश सरकारविरुद्ध संघर्षमा उत्रिने छ।’

मैथिली विकास कोष जनकपुरधामका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा वरिष्ठ साहित्यकार डा. राजेन्द्र विमल, घनश्याम भुसाल, राजपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, नेकपाका नेता रामचन्द्र झा, फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवले शुभकामना मन्तव्य राखे।

महोत्सवमा नेपाल, भारत र अफगानिस्तानका नाट्य समूहले नाटक मञ्चन गर्ने छन्।भारतका कलाकारले हिन्दी, भोजपुरी र मैथिली भाषामा नाटक मञ्चन गर्ने छन्।अफगानिस्तानका कलाकारले आफ्नै भाषामा नाटक प्रदर्शन गर्ने छन्।नेपालबाट काठमाडौंको नाट्य समूह र जनकपुरको मिनाप तथा रामानन्द युवा क्लबको टोलीले नाटक मञ्चन गर्ने छ।

महोत्सवमा कला, संस्कृति, भाषा, राजनीति, सञ्चार लगायतका विषयमा छलफल गरिने छ।साथै सांस्कृतिक, लोककला, ललितकला, हस्तकला, मिथिला भोजन एवं पुस्तक प्रदर्शनीको कार्यक्रम पनि राखिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.