काठमाडौंका सबै विद्यालयको नाम नेपालीमा हुनैपर्ने, नत्र कारवाही गरिने

काठमाडौंका सबै विद्यालयको नाम नेपालीमा हुनैपर्ने, नत्र कारवाही गरिने

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सबै सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयले अनिवार्य रुपमा नेपाली भाषामा नाम लेख्नुपर्ने भएको छ ।

महानगरपालिका शिक्षा समितिको आइतबारको वैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । आफ्नो निर्णय नमान्ने विद्यालयलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ । संविधानको धारा ७ को उप दफा (१) मा भएको देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने भन्ने प्रावधान कार्यान्वयन गराउन यस्तो निर्णय गरिएको महानगरपालिका शिक्षा समितिका प्रमुख उपसचिव सिताराम कोइरालाले बताए ।

हरेक विद्यालयले विद्यालय सुरु हुनुभन्दा पहिले राष्ट्रिय गान अनिवार्य रुपमा गाउनुपर्ने र कक्षा शुरु हुनुभन्दा पहिले कक्षागत गीत पनि अनिवार्य रुपमा गाउन लगाउने निर्णय पनि वैठकले गरेको छ । उनका अनुसार महानगर भित्रका सवै विद्यालयले नेपाली भाषामा नाम लेखेको साइनबोर्ड र विद्यार्थीको परिचयपत्रमा उनीहरुको नाम अनिवार्य रुपले नेपाली भाषामै समेत लेख्नका लागि सवै विद्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै आइतबारको वैठकले शैक्षिक सत्र २०७६ देखि लागु हुनेगरी नयाँ विद्यालय सञ्चालन तथा कक्षा थपका लागि निवेदन दिएका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको स्थलगत अनुगमन गर्दा आवश्यक पूर्वाधार पूरा भएको देखिएमा १ कक्षा थप हुने गरीे कक्षा थपको अनुमति दिने निर्णय पनि वैठकले गरेको छ ।

कक्षा ११ मा विषय थपका लागि पेस भएका निवेदकको हकमा विद्यार्थी संख्या, हाल संचालन भइरहेको विषय, भौतिक पूर्वाधार र सम्भाव्यताका आधारमा अनुगमन गरी कामपा शिक्षा विभागले विषय थपका लागि अनुमति दिन पनि उनले बताए । कक्षा ११ र १२ संचालनमा रहेका विद्यालय वा कलेजले कक्षा १ संचालनका लागि माग गरेमा र मापदण्ड पूरा गरेमा त्यस्ता विद्यालयलाई सहकारी वा शैक्षिक गुठीमा सरकारको नीति अनुरुप प्रति शैक्षिक सत्र एउटा कक्षाको मात्र अनुमति दिनेगरी कक्षा १ देखि १२ सम्म संचालन गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.