घर ठेक्कापट्टामा रोहिंग्या शरणार्थी
गोरखा : रोहिंग्या शरणार्थी तीन वर्षदेखि अवैध रूपले गोरखामा बस्दै आएका छन्। गोरखा नगरपालिका-२ कोखे आहालेमा उनीहरूको बसोबास छ। मुस्लिम बस्तीमा भूकम्पले भत्किएका घर ठेक्का लिएर उनीहरू पुनर्निर्माणको काम गर्छन्।
‘हामी अहिले त चार जना मात्र छौं’, नाइके अब्बुल उस्मानले भने, ‘काम धेरै पाएका बेला १२-१५ जना पनि हुन्छौं।’ २७ वर्षका उस्मानसहित २५ वर्षका मोहम्मद सिकन्दर, २८ वर्षका मोहम्मद सलिम र १९ वर्षका मोहम्मद थारुन कोखे आहालेमा छन्। थारुनबाहेक विवाहित हुन्। उस्मानले मात्र नेपाली भाषा बुझ्छन्। उनी घरको ठेक्का लिन्छन्। आफू पनि काम गर्छन्, अरूलाई काममा लगाउँछन्।
उनीहरूले २० घर पुनर्निर्माण गरेका छन्। अहिले डेरागाउँका हासर्दिन मियाँको घर बनाउँदै छन्। ‘आहाले, गाईखुर, डेरागाउँ र झिँगटेमा काम गर्यौं’, उस्मानले भने, ‘ठेक्का लिएर काठमाडौं कपन क्याम्पबाट मान्छे बोलाउँछौं। त्यसपछि हामी काम गर्छौं।’ एक महिनामा एउटा घर तयार पार्ने उनले सुनाए।
चार रोहिंग्याले गोरखामा बसेर घर बनाउने काम गर्दै आएका छन्। धेरै ठेक्का पाए कपन शिविरबाट थप जनशक्ति बोलाउँछन्।
भूकम्पपीडितका लागि आउने ३ लाख रुपैयाँ अनुदानको घर उनीहरूले बनाएका स्थानीय बताउँछन्। अरूभन्दा धेरै सस्तोमा काम गर्ने भएकाले खोजी-खोजी काम दिने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। ‘घाटा पर्छ कि के हो कुन्नि ? , एकदम सस्तोमा ठेक्का लिन्छन्’, स्थानीय ग्यासुद्दिन मियाँले भने, ‘सामान हामीले जुटाइदिए उनीहरूले १ लाख २५ हजारमा दुईकोठे घर बनाइदिन्छन्। आरसीसी घर पनि बनाउँछन्।’
आफ्नो देशभन्दा नेपाल धेरै शान्त र सुरक्षित पाएको उनीहरूको भनाइ छ। ‘नेपालको जुनै ठाउँ गए पनि हामीले आफूलाई असुरक्षित ठान्दैनौं’, उस्मानले भने, ‘नेपालीले हामीलाई एकदम माया गर्दा रहेछन्।’
उनीहरू नेपाल टेलिकमको सिम प्रयोग गर्छन्। काठमाडौंमा काम लगाउने व्यक्तिले मोबाइल दिएका रहेछन्। काठमाडौंको जामे मस्जिदमा नमाज पढ्न जाने क्रममा साथीले गोरखामा कामका लागि सम्पर्क गराइदिएको उनले सुनाए। उनीहरूका परिवार कपन शिविरमा बस्छन्। ‘शिविरमा ३ सय ८० जना छौं’, उनले भने, ‘कोही काठमाडौंमै, कोही बनेपा, कोही सुनसरी र कोही गोरखामा काम गर्छौं।’
राष्ट्रसंघले भत्ता दिन छाडेकाले हात-मुख जोर्न काम खोज्दै शिविरबाहिर निस्किएको उनीहरूको भनाइ छ। ‘पहिले त यूएनले ५ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ भत्ता दिन्थ्यो। तीन वर्षयता दिनै छोड्यो’, उनले भने, ‘पेट पाल्नु त पर्यो। त्यसैले शिविरबाहिर निस्किएका हौं। हामीसँग यूएनको परिचयपत्र हुन्छ। महिला र बालबालिका शिविरमै बस्छन्।’ कामको सिलसिलामा जुन ठाउँ पुगे पनि महिनामा एकपटक राष्ट्रसंघको नेपाल कार्यालय पुग्नुपर्छ।
धार्मिक द्वन्द्व बढेपछि सन् २०१२ मा मोहम्मद सुदुल आलिम, मोहम्मद हसन र आफू तीन जना मात्र पहिलो पटक नेपाल आइपुगेको उनले सुनाए। ‘हाम्रा आफन्त, साथीभाइ, छिमेकी कतिलाई मारे अनि हामी भागेर ज्यान जोगाउन बंगलादेश हँुदै नेपाल आइपुग्यौं’, उनले भने, ‘काठमाडौं आइपुगेपछि प्रहरी कार्यालय अगाडि गएर हामी यसरी भागेर आएका हौं भन्यौं। पक्राउ गरेर भित्र राख्ला अनि प्रहरीले खान-बस्न देला भनेको त वास्तै गरेन। पछि धेरै जना आइपुगे अनि यूएनले क्याम्पमा राख्यो।’
बर्माको रखायन प्रान्त (स्थानीय भाषामा आर्कानी)का ३ सय ८० रोहिंग्या सन २०१२ मा शरणार्थीका रूपमा बंगलादेश हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका हुन्। शिविरबाट बाहिर निस्किएर काम गर्नुलाई अवैध मानिन्छ। शरणार्थीले गोरखामा काम गरिरहेका विषयमा आफू जानकार नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्र श्रेष्ठले बताए। ‘गोरखामा पनि शरणार्थी छन् र ? ’, उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘यसबारे बुझ्छु।’