दुई प्रहरी अधिकृतविरुद्ध मुद्दा

दुई प्रहरी अधिकृतविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई प्रहरी अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।  प्रहरी नायब निरीक्षक सुर्यबहादुर नेपाली र प्रहरी सहायक निरीक्षक रामनरेश साह तेलीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियार प्रवक्ता एवं सहसचिव रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए।  तत्कालीन अञ्चल प्रहरी कार्यालय कोशी, धरान दरबन्दी भई पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र रानी, विराटनगरमा कार्यरत तत्कालीन प्रहरी नायव निरीक्षक नेपालीलाई  शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोपमा मुद्दा  दायर भएको छ। 

सूर्यबहादुर नेपाली भन्ने सूर्य बहादुर दर्जीले प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा बढुवा हुने प्रयोजनको लागि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारतबाट प्राप्त मध्यमा तहको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी बढुवासमेत भई सरकारी लाभ सुविधा लिएको पुष्टि  भएको अख्तियारले जनाएका छ। उनीविरुद्ध  भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई  विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

त्यस्तै प्रहरी चौकी औरही, महोत्तरीमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक तेलीले नेपाल भारत सीमा बजारबाट घरमा प्रयोग गर्ने इलेक्ट्रोनिक लगायतका सामानहरू ल्याउन सहज गराई दिने भनी सेवाग्राहीसँग घुस लिएका थिए। भारतको बजारबाट सामान ल्याएर स्थानीय फर्निचर उद्योग सञ्चालक दिनेश साहलाई दिँदै गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिएको थियो।  असई तेली र फर्निचर  व्यवसायी साहविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम सजायको माग दाबी गर्दै अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ।

यस्तै उत्तिम नवआदर्श प्राथमिक विद्यालय, बाराका शिक्षक दिनेशकुमार पालविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटनाको रा.कृत उच्च विद्यालय, मधुवन, भारतबाट प्राप्त गरेको एस.एल.सी. तहको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी राहतकोटा शिक्षक पदमा नियुक्ति लिई सरकारी लाभ सुविधा लिएको पुष्टि  भएपछि उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन  बमोजिम सजाय हुन मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.