सुन्दर कश्मीरको कुरूप तस्बिर

सुन्दर कश्मीरको कुरूप तस्बिर

कश्मीर भूमि छोड्नुभन्दा जतिसक्दो हडप्ने भारत–पाक दौडले समस्या जटिल बनेको हो र कश्मीरी जनताले दुःख पाएका हुन्।


‘धरतीमा कहीं स्वर्ग छ भने त्यो कश्मीर हो’, यो भनाइ सत्रौं शताब्दीका मुगल सम्राट् जहागिरको हो। कश्मीरका मनोरम पहाडहरू ऋतुहरूसँगै आफ्नो रङ बदल्छन्। वसन्तमा ढक्कमक्क फुलेका फूलले सुन्दर कार्पेट बिछ्याएजस्तो देखिन्छ। वर्षायाममा जताततै हरियाली छाउँछ। शरदमा रूखका हरिया पातहरू सुनौला रङमा बदलिन्छन् भने हिउँदमा सेताम्मे हिउँले ढाकिन्छ।

श्रीनगरको प्राकृतिक सुन्दरता, गुलमार्गको साहसिक यात्रा, कश्मीरको श्रीपेच भनेर चिनिने कुपवारा, सुफीहरूको सहर कठुवालगायत लेह उपत्यका, पहलगम, लदाग, मनाली आदिले पर्यटकहरूको मन लोभ्याउने गर्छ। भनिन्छ– जो कश्मीर जान्छ उसले त्यहाँ बिताएको पल जीवनभर यादगार रहन्छ। कला, संस्कृति र प्राकृतिको संगम मानिने सुन्दर कश्मीर हिन्दुस्तान र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वको कारकको कुरूप तस्बिरका रूपमा परिचित छ।

के हो कश्मीर मुद्दा ?

प्राचीन समयमा मौर्य साम्राज्यको एक हिस्सा रहेको कश्मीरमा चौथो शताब्दीसम्म कुसानवंशीय बौद्धमार्गी शासकहरूले शासन गरेका थिए। त्यतिबेला कश्मीरलाई बुद्ध धर्मसम्बन्धी अध्ययन केन्द्रका रूपमा लिइन्थ्यो र चौथो बौद्ध सम्मेलन पनि त्यहीं नै भएको थियो। पाँचौंदेखि चौधौं शताब्दीसम्म विभिन्न हिन्दुवंशीय शासकहरूले शासन गरेका थिए। तेह्रौं शताब्दीतिर इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको प्रवेश भएपछि उनीहरूको आवादी बढ्यो र चौधौं शताब्दीको अन्त्यतिर त्यहाँका राजाले नै इस्लाम धर्म अपनाए। सोह्रौं शताब्दीसम्म करिब दुई सय वर्ष मुस्लिम शासकहरूले शासन गरे। त्यसपछि क्रमशः मुगोल, दुरानीवंशीय अफगान र शिखहरूले शासन गरे। सन् १८४५ देखि सन् १८४६ सम्म शिख साम्राज्य र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको एंगलो सिख युद्धमा ब्रिटिसहरूले कश्मीर कब्जा गरे। ब्रिटिसहरूलाई सहयोग गरेवापत डोग्रावंशीय महाराजा गुलाब सिंहलाई कश्मीरमा शासन गर्न छोडिदिए। सन् १९४६ सम्म डोग्रा वंशका राजाहरूले राज गरे।

सन् १९४७ मा ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुने क्रममा धार्मिक आस्थाका आधारमा दुई राष्ट्रको सिद्धान्तअनुसार मुस्लिमबाहुल्य राज्यहरू पाकिस्तानमा गए र हिन्दुबाहुल्य राज्यहरू भारतमा नै रहे। तर कश्मीरका माहाराजा हरि सिंहले कश्मीरलाई स्विजरल्यान्ड बनाउने सपनासहित स्वतन्त्र रहने निर्णय गरे। तर सन् १९४७ को अक्टोबर २२ मा पाकिस्तानसमर्थित पस्तुन आदिवासी लडाकुहरूले महाराज हरि सिंहको विरुद्धमा हमला गरे। पस्तुन लडाकुहरूसँग हार्ने सम्भावना देखेपछि राजा हरि सिंहले भारतसँग मद्दत मागे। भारतले आफूसँग गाभिने सर्तमा सहयोग गर्ने भएपछि सन् १९४७ अक्टोबर २६ मा महाराज हरि सिंह र भारतबीच सम्झौता भयो। यसलाई पाकिस्तानले हिन्दु महाराजद्वारा मुस्लिम जनतालाई गरेको धोकाका रूपमा लियो र भारत–पाकिस्तानबीच पहिलो कश्मीर युद्ध सुरु भयो।

सन् १९४८ को जनवरीमा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले कश्मीर मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा लगे। राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले बाध्यकारी नहुने तीनबुँदे संकल्प प्रस्ताव पास गर्‍यो। उक्त प्रस्तावको पहिलो बुँदामा पाकिस्तानले आफ्ना सबै सैनिकहरू कश्मीरबाट फिर्ता लैजाने। दोस्रो बुँदामा भारतले थोरै संख्यमा सेना राखेर अरू फिर्ता लैजाने र तेस्रो बुँदामा कश्मीरी जनताको चाहना बुझ्न जनमत संग्रह गराउने। यी तीन बुँदा क्रमिकरूपमा पूरा हुनुपर्ने थियो। पहिलो पूरा भएपछि मात्र दोस्रो र तेस्रो पूरा हुन्थ्यो। तर भारत र पाकिस्तानले एकअर्कालाई विश्वास गरेनन्। पाकिस्तानले आफ्नो सेना हटाएमा भारतले कब्जा गर्ने ठानेर सेना हटाएन र भारतले पनि आफ्नो सेना कम गरेन। केही समयपछि दुई देशबीच युद्धविराम घोषणा भयो। दुई देशका सेनाहरूको उपस्थिति रहेको क्षेत्रका बीचमा लाइन अफ कन्ट्रोल अर्थात् नियन्त्रण रेखा खिचियो। जम्मु कश्मीर र लदाग भारततर्फ र अजाद कश्मीर, गिल्गर्ट र बलुचिस्तान पाकिस्तानप्रशासित क्षेत्रका रूपमा रहे। यसैबीच सन् १९६२ मा भएको चीन–भारत युद्धमा उत्तरतर्फको अक्साई चीन क्षेत्र चीनले कब्जा गर्‍यो भने सन् १९६३ मा चीनसँग सम्बन्ध सुधारका दौरान सक्सगम उपत्यका पाकिस्तानले चीनलाई उपहार दियो। कश्मीरको समग्र भूभागको त्रिचालीस प्रतिशत भूभाग भारतको कब्जामा, सैंतीस प्रतिशत पाकिस्तानको र बीस प्रतिशत चीनको कब्जामा छ।

भौगोलिक, रणनीतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले कश्मीर भारत र पाकिस्तान दुवैका लागि महŒवपूर्ण भूमि हो। कश्मीरको पानी पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तको सिँंचाइ र खानेपानीको प्रमुख स्रोत हो। भारतका लागि लदाग प्रमुख पर्यटकीय स्थान हो। उसको कब्जामा रहेको सियाचिन हिमताल चीन र पाकिस्तानको सैनिक उपस्थितिलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रमुख रणनीतिक महŒवको क्षेत्र हो। त्यसैले कश्मीरको भूमि छोड्नुभन्दा पनि जतिसक्दो हडप्ने दौडले समस्या जटिल बन्दै गएको हो र कश्मीरी जनताले दुःख पाएका हुन्।

कश्मीर विवादमा भारत र पाकिस्तानबीच चारपटक औपचारिक युद्ध भएका छन् भने दुइ देशबीचको सीमा क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा प्रोक्सी युद्ध भइरहेका हुन्छन्। असीको दशकको अन्त्यतिर लस्कर ए तोयबा र जैस ए मोहम्मदजस्ता आतंककारी संगठनहरूको उदयले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको हो। सन् २००१, डिसेम्बरमा चौधजनाको ज्यान जाने गरी भारतको संसद्मा भएको आतंककारी हमला, सन् २००८, नोभेम्बरमा मुम्बईमा भएको आतंककारी हमला तथा गत फेब्रुवरी १४ मा भएको पुलवामा घटना यी संगठनले गराएको भारतको ठहर छ।

लस्कर ए तोयबा र जैस ए मोहम्मदजस्ता आतंककारी संगठनहरू पाकिस्तानमा रहेर भारतविरोधी गतिविधि गरेको र पाकिस्तानी सेना र गुप्तचर संस्था आईएसआईले उनीहरूलाई मद्दत गर्दै आएको आरोप भारतले लगाउँदै आएको छ। पाकिस्तानले त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ। भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लालबहादुर शास्त्री, इन्दिरा गान्धी तथा अटलविहारी वाजपेयीले समस्या समाधानका लागि विशेष पहल गरेका थिए तथापि सफल हुन सकेनन्।

मोदीको कूटनीतिक चालमा इमरानको जित

गत फेब्रुवरी १४ मा भारतप्रशासित कश्मीरको पलुवामामा भएको आत्माघाती हमलामा चालीस जना भारतीय अर्धसैनिक जवान मारिए। पाकिस्तानमा रहँदै आएको आतंककारी समूह जैस ए मोहम्मदले हमलाको जिम्मेवारी लियो। २६ फेब्रुवरीमा भारतीय वायुसेनाले उक्त समूहको प्रशिक्षण केन्द्रलाई लक्षित गरी पाकिस्तानप्रशासित वालाकोटमा हवाई आक्रमण गर्‍यो। २७ फेब्रुवरीमा जवाफी कारबाहीस्वरूप चौबीसवटा पाकिस्तानी वायु सैनिक लडाकु जहाज नियन्त्रण रेखा पार गर्न खोज्दा भारतीय वायु सेनाले प्रतिरोध गर्‍यो। त्यसै क्रममा पाकिस्तानले भारतीय लडाकु जहाज मिग २१ खसाल्यो र पाइलट अभिनन्दन वर्तमानलाई कब्जामा लियो।

आफ्नो पाइलट पाकिस्तानी सेनाको कब्जामा परेपछि भारतमा आन्तरिक दबाब पर्‍यो र उसले पाकिस्तानलाई आफ्नो पाइलटलाई विनासर्त रिहा गर्न आह्वान गर्‍यो। पाकिस्तानलाई दबाब दिन भारतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेषगरी शक्ति राष्ट्रहरूसँग कूटननीतिक पहल गर्‍यो। आर्थिक रूपले जर्जर पाकिस्तानभन्दा द्रूतगतिले आर्थिक विकास गरेको भारतको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच र प्रभाव बढी छ। परमाणु हतियारसम्पन्न दुई राष्ट्रहरूबीच भएको तनावले अन्तर्राष्ट्रिय जगत् सतर्क रहे। अमेरिका, युरोपियन युनियन, रूस र चीन सबैले दुवै देशलाई संयमता अपनाउन र स्थितिलाई मत्थर गर्न आह्वान गरेका थिए। परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गराउन र भारतीय विङ कमान्डर अभिनन्दनलाई रिहा गराउन अमेरिका र उसको गठबन्धन राष्ट्र साउदी अरबको प्रमुख भूमिका रहेको हुनसक्ने सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। तनाव कम गराउन अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले भारतीय र पाकिस्तानी समकक्षीहरूसँग छुट्टाछट्टै वार्ता गरेका थिए।

पाक प्रधानमन्त्री इमरान खान कश्मीर समस्या समाधान गर्न भारत एक कदम अघि बढे आफू दुई कदम अघि बढ्न प्रतिबद्ध छन्। भारतीय लोकसभा निर्वाचनअघि सम्भवतः दुई देशबीच वार्ता हुने छैन। समस्या समाधानका लागि तेस्रो पक्षलाई पनि गुहार्ने छैनन्।

उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँंगको भियतनाम वार्ता असफल भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पाकिस्तान र भारतबीचको बढ्दो तनावका बारेमा प्रतिक्रिया दिएका थिए। राष्ट्रपति ट्रम्पले लामो समयदेखि द्वन्द्वरत परामाणु अस्त्रसम्पन्न राष्ट्रहरूबीच भएको सैन्य टकराव गम्भीर खालको भएको र त्यसलाई रोक्न आफूहरूले पहल गरिरहेको जनाएका थिए। ट्रम्पले पत्रकारहरूसँग सम्भवतः छिट्टै शुभ खबरको आशा गर्न सकिने जनाएका थिए। उनले भनेको शुभखबर भारतीय पाइलट अभिनन्दनको रिहाइ हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो। त्यसको लगत्तै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले विद्यमान परिस्थितिको जानकारी गराउने क्रममा पाकिस्तानी संसद्लाई सम्बोधन गर्दै आफूले शान्तिको संकेतस्वरूप भारतीय पाइलटलाई रिहा गर्ने बताएका थिए। त्यसैअनुरूप पाकिस्तानले पाइलट अभिनन्दन वर्तमानलाई मार्च १ मा भारतलाई बुझाएको थियो।

पाइलट अभिनन्दनको रिहाइ भारतीय कूटनीतिक दबाबकै परिणाम हो भन्न सकिन्छ। मार्च १ र २ मा संयुक्त अरब इमरेट्सको राजधानी आबुधाबीमा सम्पन्न इस्लामिक राष्ट्रहरूको संगठन, अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिक कोअपरेसनको विदेशमन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराज गेस्ट अफ अनरका रूपमा सहभागी भएकी थिइन्। भारतको सहभागिताको विरोध गर्दै उक्त संगठनको संस्थापक राष्ट्र पाकिस्तानले बहिस्कार गर्‍यो। भारतले पछिल्लो घटनालाई इस्लामिक राष्ट्रहरूका बीचमा राखेर आफ्नो पक्षमा माहोल तयार गर्‍यो। तर पाकिस्तान चुक्यो। पाकिस्तानले चीनबाट पनि त्यति बलियो ढाडस पाएन। यद्यपि इमरान खानको पाकिस्तानी संसद्मा प्रस्तुत सुझबुझपूर्ण सम्बोधन र भारतीय पाइलटलाई रिहा गर्ने निर्णयले पाकिस्तानी जनताको मात्र नभएर केही हदसम्म भारतीय जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को मन जितेका छन् र वार्ताको बल मोदीको कोर्टमा फालिदिएका छन्।

चुनावी फन्डा र मिडियाको प्रोपोगान्डा

कश्मीर मुद्दा भारत र पाकिस्तान दुवै देशमा उग्र राष्ट्रवादसँग जोडिने गर्छ। निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूले चुनावी मसलाका रूपमा पनि प्रयोग गर्छन्। गत डिसेम्बरमा सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनमा मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ र तेलंगना राज्यमा बिजेपीले नराम्रो हार व्यहोरेपछि दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री हुने मोदी सपनामा नराम्रो झड्का लागेको थियो। वालाकोट हवाई आक्रमण र पाइलट अभिनन्दनको रिहाइलाई बिजेपीले निकट भविष्यमा हुन गइरहेको लोकसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसारको हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। उनीहरूको चुनावी पोस्टर पृष्ठभूमिमा लडाकु विमान, राष्ट्रवादी नारा, पार्टीका झन्डा, नेताको फोटोसहित छापिएका छन्। नरेन्द्र मोदी ‘मेरा बुथ, सब से मजबुत’ भन्न थालेका छन्। पाकिस्तानमा भारतीय सैनिकले गरेको कारबाहीको तारिफ गर्दै र शत्रु भारतसँग डराएको बताउँदै हिँडेका छन्।

पछिल्लो घटनालाई लिएर भारतीय जनता पार्टीले चुनावी फन्डा बनाएर जनमत तान्ने कोसिस गरिरहेका बेला भारतीय मिडियाहरू घटनालाई अतिरञ्जित ढंगले प्रसारण गरेर टीआरपी बढाउन तल्लीन रहेका छन्। जताततै युद्धमेनिया फैलाएको आरोप उनीहरूमाथि लाग्ने गरेको छ। उनीहरूको प्रस्तुतिका सम्बन्धमा पाकिस्तानी हिरासतबाट रिहा भएका पाइलट अभिनन्दन वर्तमान स्वयंले आलोचना गरेका छन्।

सार्कको आवश्यकता र नेपालको भूमिका

पाकिस्तान विषम आर्थिक संकटबाट पार पाउने कोसिस गर्दैछ। आतंकवादी संगठनहरूलाई कारबाही गर्न नसकेको भन्दै पाकिस्तानलाई भारतबाहेक अन्य देशले पनि भन्दै आएका छन्। अमेरिकाले ओसामा विन लादेनलाई पाकिस्तानी भूमिमै भेट्टाएपछि झन् उसमाथि दबाब पर्दै आएको छ। एक हिसाबले ऊ आइसोलेट भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री इमरान खान आर्थिक विकासमार्फत गरिबीमुक्त पाकिस्तान बनाउन चाहन्छन्। उनी निर्वाचित भएलगत्तै भारतलाई कश्मीर समस्या समाधानका लागि भारत एक कदम अघि बढे आफू दुई कदम अघि बढ्ने बताएका छन्।

भारतीय लोकसभा निर्वाचनअघि सम्भवतः दुई देशबीच वार्ता हुने छैन। समस्या समाधानका लागि तेस्रो पक्षलाई पनि गुहार्ने छैनन्। वार्ताका लागि पाकिस्तानले गरेको आह्वानलाई भारतले पनि सधैंभरि लत्याउने अवस्था पनि रहने छैन। यद्यपि दुई देशबीचको वार्ताका लागि संयोग र माहोल आवश्यक पर्नेछ र त्यो उपयुक्त माहोल सार्क शिखर सम्मेलन हुन सक्छ। नेपाल सार्कको अध्यक्ष भएको हिसाबले सार्क सम्मेलन आयोजनाको पहल गर्‍यो भने सम्भवतः दुई देशबीच वार्ताको वातावरण बन्न सक्नेछ। त्यसतर्फ हामीले कूटनीतिक पहल गर्ने हो कि ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.