ललितपुर : पाटन संयुक्त क्याम्पसको जग्गामा बनाइएको लबिम मलको कर कसले तिर्र्ने भन्ने विवाद देखिएको छ। ललितपुर महानगरपालिका–३ मा क्याम्पस स्वामित्वको ९ रोपनी १४ आना जग्गा मलले ३२ वर्षका लागि लिजमा लिएको छ। तर, ०६५ देखि घरजग्गा तथा संरचना कर महानगरलाई तिर्न बाँकी छ।
क्याम्पसले मासिक ३ लाख रुपैयाँ भाडा लिँदै आएको छ। तर, कर कसले तिर्ने भन्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छैन। मल नकिम उद्धिम शाहका नाममा छ। यो जग्गाको लालपुर्जा र भवनको नक्सापास भने क्याम्पसको नाममा रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
वडाध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जनका अनुसार यो जग्गा पहिला दिसापिसाब गर्ने ठाउँ बनेको थियो। क्याम्पसले जग्गा व्यवस्थापन नगरेपछि आफूले त्यहाँ नर्सरी बनाउन चाहेको भन्दै उनले पत्र पठाएका थिए। उनको कुरा क्याम्पस प्रशासनले सुनेन। तापनि, केही व्यक्ति खटाएर बिरुवा रोपेपछि फोहोर गर्न आउन छाडेको उनले सुनाए। त्यही जग्गामा ०५५ मा विशाल बजार सञ्चालनमा आएको थियो। बजार नचलेपछि गुण सिनेमा बसेको थियो। त्यसलाई ललितपुर मल बनाइयो। पछि लबिम मल नामकरण गरिएको उनले सुनाए। लबिमले भौतिक संरचना थपेको छ।
महानगरपालिकाको राजस्व प्रशासन महाशाखा प्रमुख डिल्लीराज शाक्यका अनुसार क्याम्पसले वार्षिक ३० देखि ३५ लाख घरजग्गा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर, कति तिर्न बाँकी छ भन्ने नक्सा नहेरी भन्न नसकिने उनले बताए। ‘कति स्क्वायर फिटमा बनेको छ त्यो हेरिन्छ’, उनले भने, ‘जग्गाको मूल्यांकनपछि मात्र संरचनाको कर निकाल्न सकिन्छ। मलले आफ्नो संरचना कति क्षेत्रफलमा बनाएको हो त्यो स्पष्ट पारेको छैन।’
०६२ मा संरचना निर्माण सुरु भएर ०६८ मा सम्पन्न भएको थियो। एउटा पसलले मललाई भाडास्वरूप ६० हजारदेखि साढे ३ लाखसम्म तिरेको देखिएको उनले सुनाए। ‘मलले मासिक भाडा मात्रै कम्तीमा डेढ करोड उठाउँछ’, उनले भने।
मलका कार्यकारी अधिकृत रञ्जित अमात्यले आफूहरू सहमतिअनुसार चलेको बताए। सहमतिमा लाबिमले कर तिर्ने कुरा उल्लेख छैन। ‘सहमतिभन्दा बाहिर जान सक्दैनौं’, उनले भने, ‘हामीले समयमै भाडा तिरिरहेका छौं।’ कलेजले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा त्यसको असर मललाई परेको उनले बताए। तिर्नुपर्ने काम कलेजका तर्फबाट मात्रै बाँकी रहेको र यस विषयमा बारम्बार घच्घचाउँदा कलेजले प्रतिक्रिया नदिएको अमात्यले गुनासो गरे। उनका अनुसार दुई वर्षअघि लबिम मल कम्पनी लिमिटेड थियो तर अहिले प्राइभेट लिमिटेड भएको छ।
क्याम्पस प्रमुख योगेन्द्र शाहले यस विषयमा बोल्न अस्वीकार गरे। प्राविधिक कुरा बोल्न समस्या हुने उनले बताए। तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसले महानगरलाई कर तिर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको बुझेको देखिएको छ। शाक्यका अनुसार विश्वविद्यालयले आफ्नो जग्गामा कलेज चलाएको भए कर तिर्नुपर्दैनथ्यो। तर, सरकारी निकायले भवन बनाएर व्यवसाय गरेपछि कर अनिवार्य तिर्नुपर्ने उनले बताए। मलका तीनवटा क्यूएफएक्स हल दर्ता गर्न भएका छैनन् भने अन्य पनि बाँकी छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
