काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले अबैध तवरबाट नेपालमा बसिरहेका एउटा अफगानी परिवारका ५ सदस्यलाई पुनर्वासका लागि युरोपेली देश फिनल्यान्ड जान अनुमति दिएको छ। अफगानिस्तानको राहदानी नभएकाले उनीहरू कहिले, कसरी र कुन नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका थिए खुलेको छैन। नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर)ले उनीहरूलाई ०७१ पुस १३ मा शरणार्थीको मान्यता दिएको थियो।
पुनर्वासमा जानेमा अमिर मोहम्मद सारावी, गितेई, जाहर्रा, कामरान र मुस्तफा सारावी छन्। मुस्तफा नाबालक हुन्। उनीहरू १५ सय २८ दिन बिनाभिसा यहाँ बसिरहेका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले अन्य ४ जनाको भिसा र विलम्ब शुल्कबापतको झन्डै ३६ लाख रुपैयाँ मिनाहा गरेको छ।
यूएनएचसीआरमा दर्ता मितिको आधारमा गृहले उनीहरूको भिसा शुल्क र विलम्ब शुल्कबापतको रकम मिनाहा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो। उनीहरूको भिसा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्न अर्थले समेत स्वीकृति दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले उनीहरूको भिसा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गरी फिनल्यान्ड जाने अनुमति दिएको हो। यूएनएचसीआरको प्रस्तावमा नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आईओएम) ले उनीहरूलाई फिनल्यान्ड पठाउने व्यवस्था मिलाएको हो।
फिनल्यान्डले उनीहरूलाई शरणार्थीको हैसियतमा पुनर्वासमा लैजान लागेको हो। अध्यागमन विभागमा निर्देशक विष्णुहरि उपाध्यायले भने, ‘ट्राभल डकुमेन्टलगायत आवश्यक कागजात तयार भएपछि उनीहरूलाई छिट्टै फिनल्यान्ड पठाउँछौ।’ अफगानिस्तानमा असुरक्षित भएकाले स्वदेश फर्कन उनीहरूले अस्वीकार गर्दै आएका थिए। स्वदेश फर्किए जुनसुकै बेला पनि आफ्नो ज्यान खतरामा पर्न सक्ने भनेपछि यूएनएचसीआरले उनीहरूलाई शरणार्थीको मान्यता दिएको थियो।
यूएनएचसीआरले शरणार्थीको मान्यता दिए पनि सरकारले दिएको थिएन। सरकारले तिब्बती र भुटानीलाई मात्र शरणार्थी मानेको छ। यूएनएचसीआरले गत माघ २२ मा गृह मन्त्रालयमा पत्र लेखी उनीहरूको भिसा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गरी प्रस्थान अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो। यूएनएचसीआरले ०७१ पुस १३ देखि ०७५ फागुन १६ सम्मको भिसा र विलम्ब शुल्क मिनाहाको अनुरोध गरेको थियो। गृहले गत मंसिरमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आईओएम)को प्रस्तावमा ५ पाकिस्तानीलाई पुनर्वासमा क्यानडा जाने अनुमति दिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
