काठमाडौं : सरकारले नेपाली सेनाका लागि गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्ट (एम्युनेसन) महँगोमा किन्ने भएको छ। यसअघि महँगो भएको भन्दै वर्तमान सरकारले नै यसको प्रक्रिया रोकेको थियो। तर फेरि त्यही मूल्यमा किन्न लागिएको छ। यस विषयमा लामो समयदेखि बिचौलियाको चासो रहँदै आएको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले चार अर्ब रुपयाँमा प्लान्ट किन्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मूल्यभन्दा करिब डेढ अर्ब महँगोमा किन्न रोक्न निर्देशन दिएका थिए।
बीचमा अचानक रहस्यमय ढंगले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उल्लंघन गर्दै प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। रक्षा मन्त्रालयले एलसी खोल्न दुई महिनाअघि अनुमति दियो। राष्ट्र बैंकले त्यसको फाइल रोक्यो। गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको सक्रियतामा राष्ट्र बैंकले गत साता एलसी खोल्ने प्रक्रिया थालेको छ। यसमा केही मन्त्रीको समेत जोडबल रहेको स्रोतले जनायो।
रक्षा प्रवक्ता बाबुराम गौतमले प्लान्ट खरिद गर्नेबारे मन्त्रालयले निर्णय गरेर फाइल पठाइसकेको बताए। ‘खरिद प्रक्रियाको अन्य विषयबारे मन्त्रालयलाई थाहा छैन, सेनालाई सोध्नुस्,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। सैनिक अधिकारीले भने यसबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।
‘सेना तत्काल सस्तो र राम्रो प्लान्ट किनियोस् भन्ने चाहन्छ। सेनाले नै यो महँगो भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गर्न जोड दिएको छ’, सैनिक उच्च स्रोतले भन्यो। विश्वबजारमा अहिले भनिएजस्तो प्लान्टको साढे दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नपर्ने भन्दै सेनाभित्र बहस सुरु भएको छ।
सरकारले दक्षिण कोरियाली सरकारसँग प्लान्ट खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। सोलस्थित नेपाली दूतावास भने यसबारे बेखबर रहेको स्रोतले बताएको छ। प्लान्ट खरिद गर्न सम्झौता गरिएको कोरियन कम्पनी पुङसाङ कर्पोरेसन आफंैमा प्लान्ट उत्पादक होइन। उक्त कम्पनीले गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्ट बनाउँदैन।
पुङसाङ कर्पोरेसनले अहिलेसम्म एम्युनेसन प्लान्ट बिक्री गरेको कुनै रेकर्ड नभएको उच्च सैनिक स्रोतले बतायो। ‘नयाँ, अत्याधुनिक र सस्तोमा प्लान्ट खरिद गर्नुपर्छ। सेनाको आवश्यकताअनुसार खरिद गर्ने हो,’ एक उच्च सैनिक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘राज्यलाई डेढ अर्ब आर्थिक भार पार्ने गरी किन प्लान्ट ल्याउनुपर्यो ? ’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान र तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीबीच पाँच अर्बसम्मको प्लान्ट किन्ने सहमति भएको थियो। बढी मूल्य भएकाले विवादमा आउने भन्दै तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षेत्रीले एक अर्ब घटाएर प्लान्ट खरिद गर्ने निर्णय गराएका थिए। क्षत्रीलाई त्यतिबेलाका सम्भाररथीले साथ दिएका थिए।
प्लान्ट खरिद प्रक्रियामा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको भए धेरै कम्पनी टेन्डर प्रक्रियामा आउँथे। जसले गर्दा नेपाली सेनाले सस्तो र बलियो प्लान्ट पाउन सक्थ्यो। क्षत्री प्रधानसेनापति भएका बेला कोरियन निजी कम्पनी पुङसाङ कर्पोरेसनले सीधै नेपाली सेनालाई फाइनान्सिएल र टेक्निकल प्रस्ताव पठाएको थियो।
प्लान्ट स्थापना भए सेनालाई आवश्यक गोलीगठ्ठा स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ। यसका नाममा बिदेसिने अर्बौं रकम राज्य कोषमा बचत हुनेछ। तर महँगोमा किन्ने तयारीको जंगीअड्डामा समेत विरोध भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
