सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐन ल्याउने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा आयोगसम्बन्धी ऐन ल्याउन लागिएको हो।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अध्यक्षताको बैठकले कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो। उक्त जानकारी प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले दिइन्।
बैठकले प्रादेशिक जडीबुटी तथा शीतभण्डार निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनामा समावेश गर्न र कार्यान्वयन गर्न जागृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भेरीगंगा नगरपालिका–१० मदानेचौर सुर्खेतको ६ हेक्टर वन भोगाधिकार प्रदान गर्न दिने स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले बताइन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री शाहीको राजनीतिक सल्लाहकारमा भीमप्रकाश शर्मा (सल्यान), जनसम्पर्क सल्लाहकारमा जनकनाथ योगी (कालीकोट) र प्रशासनिक सल्लाहकारमा रत्न गाहामगर (दैलेख)लाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
