पृथकतावादी भूत र अस्थिरताको बादल

डबल पाइलटवाला नेकपाको सरकारले एक वर्षको उडान भरेको छ। दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार, आकारमा जेट प्लेन देखिए पनि पर्फमेन्सको हिसाबले ट्वीनअट्टरको इन्जिन फिट भएजस्तो देखिन्छ। जहाजको आकारअनुसारको इन्जिन नभइदिनाले हल्ला त गरेको छ तर उचाइ र गति लिन सकेको छैन।

एक वर्षको अन्तरालमा दुई छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सुधार र सामाजिक सुरक्षा घोषणाजस्ता राम्रा काम विभिन्न काण्डका कारण ओझेलमा परे। सुन काण्ड, मुन काण्ड, वाइडबडी काण्ड, भेनेजुएला मामलाको वक्तव्य काण्ड तथा पशुपति शर्माको गीत काण्डले प्रतिपक्षलाई खुराक र मिडियालाई प्रोपोगान्डायुक्त खबर मिल्यो।

पछिल्लोपटक सरकार र सीके राउतबीचको सम्झौता र विप्लव समूहको गतिविधिमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धले राजनीतिक माहोल तातेको छ। यी दुई घटनाका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिन बौद्धिक वर्ग केही हतारिएजस्तो र आम नागरिक अलि हतासिएजस्तो देखिन्छ।

स्वतन्त्र मधेसको पृथकतावादी एजेन्डा लिएर हिँडेका सीके राउतको परिधि आफैं खुम्चिएको थियो र उनी कमजोर हुँदै थिए। सरकारले उनलाई हैसियतभन्दा बढीको महŒव दिएर सम्झौता ग¥यो र सम्झौतामा बहुअर्थ लाग्ने शब्दावली राखेर सरकार आलोचित हुन पुग्यो।

विशेषगरी सम्झौताको दोस्रो बुँदामा राखिएको जनअभिमत भन्ने शब्दलाई सीके राउत स्वयंले जनमत संग्रहको रूपमा व्याख्या गरेपछि र सम्झौतापछिको उनको समूहले गरेको गतिविधिले आमजनमानसमा संशय पैदा गरेको हो। राजपाको सत्ता बहिर्गमन, रेशम चौधरीको आजीवन जेल सजायको सुनुवाइ र सीके राउतसँगको सम्झौताले एकैपटक आउँदा सर्वत्र चासो बढ्नु स्वाभाविक पनि थियो।

विखण्डनको डरले सीके राउतलाई वार्तामा ल्याउनु र सम्झौतापश्चात् देश विखण्डनउन्मुख हुन्छ भन्नु दुवै गलत हुन् र मधेसी जनताप्रतिको अविश्वास हो। के मधेस सीके राउत र उनका ११ सयको हाराहारीमा रहेको कार्यकर्ताको मात्र हो र? उनले भन्दैमा मधेस स्वतन्त्र भइहाल्ने, उनले भन्दैमा संविधानविपरीत जनमत संग्रह भइहाल्ने। यो काठमाडौंकेन्द्रित इलिट वर्गको पहाडे राष्ट्रवादको दृष्टिदोष हो, जो काल्पनिक भौगोलिक विखण्डनको भूतले तर्सिरहन्छ तर शदीयौंदेखि विद्यमान पहाड र मधेसबीचको भावनात्मक विखण्डनतर्फ ध्यान दिँदैन।

मधेसलाई विखण्डन गर्छु भन्ने सीके राउत र मधेसका नाममा राजनीति गर्ने राजेन्द्र महतो या उपेन्द्र यादवहरूसँग सम्झौता गरेर समस्याको समाधान हुन्छ भन्नु जरामा रोग लागेको रूखलाई टुप्पोमा उपचार गरेर निको हुन्छ भन्नुजस्तै हो। समस्या सीके राउतभन्दा पनि चन्द्रकान्त राउत कसरी सीके राउत बने भन्ने हो। उनी आफैं बने कि आफू हुर्केको सामाजिक वातावरण, भोगाइ र विभेदले बनायो भन्ने हो।

समस्या भाइ र भैयाबीचको विभेद, धोती र टोपीबीचको दूरी हो। समस्या पहाड र मधेसवासीबीचको अविश्वास र भावनात्मक खाडल हो। भौगोलिक हिसाबले सहज हुँदाहुँदै पनि मधेस पछाडि पर्नुमा स्थानीय जमिनदार, मधेसका राजनीतिक ठेकेदार तथा काठमाडौंका शासक सबै जिम्मेवार छन्। मधेसको विकास र मधेसी जनताप्रतिको विश्वास मात्र मधेस समस्याको निकास हो।

विप्लव समूहको गतिविधिमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध, उसले एनसेल टावरमा गरेको आगजनीको जवाफी प्रतिक्रिया र निकट भविष्यमा हुन गइरहेको लगानी सम्मेलनमा दाताहरूलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको आभास दिलाउने चालिएको कदम हो। विप्लव समूह तत्कालीन माओवादी जनयुद्धको अवशेष हो र उसलाई राजनीतिक संवादबाटै राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनुको विकल्प छैन र सरकारले सम्भवतः छिटै वार्ता गर्नेछ।

नेपालमा अस्थिरता निम्तिने पृष्ठभूमिको विकास हुँदैछ। जुन राजनीतिक, आर्थिक र भूराजनीतिक पक्षसँग यो सम्बद्ध छ। नेपाल चीनको बेल्ट एन्ड रोड र अमेरिकी गठबन्धनको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको ओभरल्यापिङ भूमि बनेको छ। नेपाललाई दुवै रणनीतिबाट उम्किने सुविधा पनि छैन र आत्तिनुपर्ने बाध्यता पनि छैन। भौतिक पूर्वाधार निर्माण र कनेक्टिभिटी दुवै रणनीतिका प्राथमिकता हुन् र त्यसमा सुरक्षा चासोहरू पनि जोडिएका छन्। यी दुवै रणनीतिका आधारभूत कम्पोनेन्टहरूको पहिचान गरी नेपालले सहभागी जनाउने सक्ने र तटस्थ रहनुपर्ने पक्षहरूको निक्र्योल गरी राष्ट्रिय स्वार्थको साझा रणनीति बनाउन सके नेपालले फाइदा लिन सक्छ।

भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई व्यवस्थापन गर्न नसकेमा गत वर्ष माल्दिभ्स र श्रीलंकामा निम्तिएको राजनीतिक संकट निम्तिन पनि सक्छ। माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमिनको अधिनायकवादी कदम र प्रोचाइनिज स्ट्यान्ड तथा विपक्षी दलको प्रोइन्डियन झुकावले राजनीतिक संकट निम्तिएको थियो। श्रीलंकाली राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर महिन्दा राजपाक्षेलाई नियुक्त गरेपछि संकट निम्तियो। चीन महिन्दा राजपाक्षेको पक्षमा उभियो भारत रनिल विक्रमासिंघेको निरन्तरताको पक्षमा रह्यो।

सरकारले देखाउने अधिनायकवादी चरित्रले प्रतिपक्षलाई विदशी शक्तिहरूको निकटतामा धकेल्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बेलगाम अभिव्यक्ति र सरकारका केही गतिविधिका कारण प्रतिपक्षले सरकारलाई अधिनायकउन्मुख भन्न थालेको छ। भेनेजुएला मामलामा सरकारले निकालेको विज्ञप्ति र त्यसको विरोध गर्दै प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले निकालेको विज्ञप्ति खतराको सूचक हो। आन्तरिक मामलाका मुद्दाहरूमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका फरक मत र दृष्टिकोण हुन सक्छन् तर अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा साझा धारणा हुनुपर्छ। यस्तो गल्ती नदोहो¥याउन सरकार सचेत रहनुपर्नेछ।

भेनेजुएला र पाकिस्तानमा देखा परेका संकट अर्थतन्त्रसँग जोडिएका हुन्। वैदेशिक ऋणको भार र बढ्दो व्यापार घाटालाई समयमै व्यस्थापन गर्न नसक्दा पाकिस्तानले आर्थिक संकट भोगिरहेको छ। तेलमा आधारित अर्थतन्त्रको समयमै विकल्प नसोच्दा भेनेजुएला संकटग्रस्त बन्न पुगेको हो। त्यसमा विदेशी चासोहरू पनि जोडिएका छन् तर संकटको प्राइमरी कारक आन्तरिक अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनको कमजोरी नै हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्रबैंकको गभर्नर भएर काम गरिसकेका दक्ष र अनुभवी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४.३ प्रतिशतले व्यापार घाटा बढेको र पुँजीगत खर्च आशातीत हुन सकेको तथ्यांक बाहिर आएका छन्। अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्समा आधारित छ। अझै वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन। संघीयता र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुनेछ। रोजगारदाता देशहरूमा केही घटना भएमा र विद्यमान व्यापार घाटा व्यवस्थापन गरेर उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकेनौं भने देशले ढिलोचाँडो आर्थिक संकटको समाना गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।

विप्लव र सीके राउत समूहका गतिविधिले झस्काइरहेको बेला उग्र दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट धार सल्बलाइरहेको छ। राजतन्त्रसहितको हिन्दुराज्यको माग राख्दै कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। यसैबीच पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र मधेस झरेका छन्। पूर्वराजा र थापाका गतिविधि भारतमा आसन्न निर्वाचन र मोदीको कमब्याकसँग जोडिएका छन्। निर्वाचनपश्चात् मोदीले कमब्याक गरे भने नेपालमा उग्र दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट धारका गतिविधिले आक्रामक रूप लिन सक्छ र त्यसले अस्थिरताको खतरा बढाउनेछ।

अमेरिकी लेखक तथा पास्टर जोन म्यक्सवेल भन्छन्– नेता त्यो हो जसले बाटो जान्दछ, बाटोमा हिँड्छ र बाटो देखाउँछ। नेता नेतृत्वकर्ता हो, जसले सानो झुन्डदेखि समग्र देशलाई नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको हुन्छ। जोकोही नेता हुन सक्तैनन् न त सबै नेता राजनेता बन्न सक्छन्। लिंकन, मण्डेला र गान्धीले शान्ति र स्वतन्त्रताका लागि त लडे नै विभिन्न खालका स्वार्थहरूलाई पनि जिते त्यसैले उनीहरू विश्वस्तरका राजनेताका रूपमा स्थापित भए। ली क्वान यू र महाथिर मोहम्मदले समृद्धिको सपना मात्रै देखेनन्, यथार्थमा बदलेर देशको कायापलट गरे।

त्यसैले उनीहरू विकासका आर्किटेक्टका रूपमा चिनिन्छन्। स्वघोषित डबल पाइलट ओली र प्रचण्डसँग अझै चार वर्ष बाँकी छ। यो अवधिमा देशलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र भूराजनीतिक निकाससहित विकासको बाटोमा डो¥याउँंछन् या भुमरीमा छोड्छन्, उनीहरूकै नेतृत्व क्षमता र कार्यशैलीमा निर्भर रहनेछ।

ली क्वान यू र महाथिर मोहम्मदले समृद्धिको सपना मात्रै देखेनन्, यथार्थमा बदलेर देशको कायापलट गरे। ओली र प्रचण्डले देशलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र भूराजनीतिक निकाससहित विकासको बाटोमा डो¥याउँंछन् या भुमरीमा छोड्छन्?