नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद विरोध खतिवडासँग अन्नपूर्णकर्मी नरेन्द्र साउदले गरेको कुराकानी :
संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको छ, अधिवेशन सफल मान्नुहुन्छ ?
संसद्ले गर्नुपर्ने काम धेरै हुन्छन्। के गर्यो भन्दा, जति गर्यो त्योभन्दा बाँकी सबै काम गर्न नसकेको भन्ने अर्थ लाग्छ। संसद् सरकारको ‘विजनेस’ मा चल्ने हो। संसद् आफैं चल्दैन। सरकारले विजनेस दिए संसद् चल्छ, नदिए चल्दैन। संसद्को मूल काम भनेकै कानुन बनाउने हो। अधिवेशनमा कयौं विधेयकले प्रवेश पाए। हाम्रो संविधानले पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षभित्र संविधानस“ग बाझिएका कानुन संशोधन गर्नुपर्ने संवैधानिक सीमा तोकेको थियो। त्यसअनुरूप बाझिएका झन्डै दुई सय कानुनमा संशोधन गरेर संविधानअनुकूल बनाउने महत्वपूर्ण काम यो अधिवेशनबाट भयो। कतिपय कानुनका एउटा बुँदा मात्र पनि संशोधन भए। पञ्चायती व्यवस्था ढालेर बहुदल ल्याउँदा २०४८ पछि हामीले यसरी कानुनमा संशोधन गरेका थियौं। त्यतिबेला कानुनबाट ‘पञ्चायत’ शब्द मात्र हटाउन कानुन संशोधन गर्नु परेको थियो। संविधानको प्रस्तावनादेखि संविधानका अन्य धारासँग बाझिएका कानुनमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता शब्द राखेर तथा यसबीचमा मानव अधिकारसँग गाँसिएका विषय, महिला पुरुष समानताका विषय जोडिएर आएका कानुनमा एकमुष्ट संशोधन गर्यौं। यो अधिवेशनमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक, चिकित्सा शिक्षा, वैदेशिक लगानी जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक पनि पारित गर्यौं। त्यसैले कानुन निर्माणका दृष्टिकोणले तेस्रो अधिवेशन सफल भएको हो। तर केही विवादित कानुन नागरिकता संशोधन, सूचना प्रविधि जस्ता विधेयक भने समितिमा छलफलकै क्रममा अड्किएका छन्। यो अस्वाभाविक होइन। कतिपय विवादित भनिएका विधेयकमा छलफलको क्रम चलिरहेको छ।
यो अधिवेशन नियमित विजनेसमा मात्र सीमित पारिएको हो ?
नियमित कामका दृष्टिकोणले यो अधिवेशन सफल नै हो। बुँदागत रूपमा जाँदा केही कमजोरी पक्कै पनि भए। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तरले प्राथमिकता पाएन। त्यो नपाउनुमा संसद्भन्दा पनि सरकारकै कमजोरी देखिन्छ। संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका संकल्प प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पनि नियमित कामअन्तर्गत पर्छन्। यस्ता प्रस्तावको उत्पादन सांसदले गर्ने भए पनि छलफल भने सरकारसँग जोडिन्छ। कुनै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव मैले संसद्मा दर्ता गरेको छु भने जुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हो, त्यस मन्त्रालय वा मन्त्रीले यसमा छलफल गराउनुहोस्, म जवाफ दिन्छु भनेपछि मात्र त्यसले संसद्मा प्रवेश पाउँछ। हामीले दर्ता गरेका प्रश्न पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले यो यो प्रश्नको म जवाफ दिन्छु भनेपछि मात्र कुनै पनि प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल हुन्छ। बाहिरबाट हेर्दा यस्तो प्रश्न आयो र मन्त्रीले जवाफ दिए भन्ने हुन्छ। तर त्यस्तो हुँदैन, भित्रीरूपमा त्यसले धेरै अवधि लगाएर विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र संसद्मा प्रवेश पाउँछ। यो पाटोमा अधिवेशनमा कमी देखियो। किन त्यस्तो भयो भन्दा धेरै कारण हुन सक्लान्। सरकारले आपूm अन्य काममा व्यस्त रहेकाले यसलाई स्थान दिन सकिन भन्न सक्ला। त्यो कमजोरीलाई सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ। संसद्लाई जीवन्त राख्ने हो भने समाज र सरकारसँग जोडिने सबै पाटोमा छलफल हुने र जवाफ दिने काम भयो भने त्यसले सरकारलाई पनि सहज बनाउँछ। सरकारले कुनै पनि प्रस्ताव छल्ने भन्दा पनि सामना गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिले उठाएका प्रश्नसँग सरकार कुनै पनि हालतमा तर्सिनु हुँदैन।
जनसरोकारका विषयमा संसद्मा छलफल गर्न सरकारले अनिच्छा देखाएको हो कि सांसदहरूले जाँगर नदेखाएका हुन् ?
भाषा जे भने पनि मूलतः हामीले नियमावलीमा कुन–कुन दिन कुन मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने, कुन–कुन बार के गर्ने भन्ने नै पालना गर्न सकेनौं। प्रधानमन्त्रीसँग महिनाको दुईपटक प्रश्नोत्तर गर्ने भन्ने नियमावलीमै व्यवस्था छ। संसद्मा उठेका प्रश्नको १० दिनभित्र मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भन्ने नियमावलीको व्यवस्था कति पालना गर्न सक्यौं भन्ने हो। जस्तो कि शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नलाई सरकारले कति जवाफ दियो ? यस्ता विषय त नियमावलीमा मात्र सीमित भए। नियमावली पालनामा चुक्यौं। सिंगो सदनले सर्वसम्मत पारित गरेको नियमावली पालना गर्नु संसद्, सरकार र सांसद सबैको दायित्व हो।
मैले प्रश्न गर्दा के नै हुन्छ भनेर सांसदहरूमा पनि उत्साह मर्दै गएको देखिन्छ नि ?
सांसदले जे बोल्यो, त्यो शतप्रतिशत पूरा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सही होइन। सांसदका कैयौं बाध्यता हुन्छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने विषय र आफू निर्वाचित क्षेत्रको विकासका लागि प्रयासरत छु भन्ने सन्देश दिन पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ। सरकारका पनि आफ्नै बाध्यता हुन्छन्। सबै खोलामा पुलको आवश्यकता छ तर सरकारको बजेटले ती सबै माग पूरा हुने अवस्था हुँदैन। सरकारले यो पटक चार सय पुल बनाउने बजेट ल्याउला। तर मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा दुई सय पुल आवश्यक हुन सक्छन्। यो विषय मैले नउठाए मेरो क्षेत्रका मतदाता रिसाउन सक्छन्। तर मलाई यो वर्ष निर्वाचन क्षेत्रमा चारवटा मात्र पुल बन्ने अवस्था छ भन्ने थाहा छ। यस्तो पाटोलाई सरकारले सुनेन भन्न मिलेन। मतदाताको प्रतिनिधि भएकाले हामीले सरकारलाई घच्घच्याइरहनु हाम्रो कर्तव्य हो। कतिपय बजेट चाहिने विषय पनि उठाउन सकिन्छ। मौलिक हक उल्लंघन भयो, सही कार्यान्वयन भएन भनेर सांसदले प्रश्न उठाउन सक्छन्। सरकारको सम्बन्धित निकायले चासो देखाएन वा सक्रिय भएन भनेर सांसदले प्रश्न उठाइदियो भने पनि सरकारको ध्यान पुग्छ। यो कामका लागि सरकारको थप आर्थिक दायित्व पर्दैन। कहीं घुस लेनदेन भयो वा पैसाको कारोबार भयो भनेर पनि सांसदले उठाउनुपर्छ। शान्ति सुरक्षा, विकास निर्माण,जातीय छुवाछूत, विभेदका कुरा उठायौं भने सरकारको सानो प्रयासमा पनि जनताले राहत महसुस गर्न सक्छन्। कैयौं सदनमा उठेका विषयमा सरकारले अनुसन्धान गरिरहेकाले त्यसको रिजल्ट भने तत्काल नआउन पनि सक्छ। यसैलाई आधार मानेर सरकारले हाम्रो कुरा सुन्दैन कि भनेर सांसदले प्रश्न उठाउन छोडनु हुँदैन।
तपाईं ०४८ सालबाटै संसदीय अभ्यासमा खरो उत्रनु भएको मान्छे, त्यो बेलाको संसद्मा जस्तो रौनक आजभोलि देखाउनुहुन्न नि ?
परिस्थितिले पनि फरक पार्छ। त्यतिबेला निर्दलीय निरंकुश पञ्चायतबाट फट्को मारेर बहुदलीय व्यवस्थामा आइपुगेका थियौं। त्यो बेला पार्टीको सैद्धान्तिक कट्टरताको पाटो पनि बढी नै थियो। कम्युनिस्ट, कांग्रेस भन्ने सवाल अलि बढी थियो। भर्खर निरंकुशता ढालेकाले जनताको आकांक्षा र माग पनि बढी थिए। संसद्मा कांग्रेसबारे कसैले च्वास्स केही बोलिदिइहाल्यो भने कांग्रेसका सबै सांसद उठेपछि एक घन्टा त्यसकै बहसमा समय बित्थ्यो। रुसमा कम्युनिस्ट ढल्यो, विश्वबाट कम्युनिस्ट सिद्धियो भन्यो कसैले भने कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदले बहसबाटै त्यहीं पछार्लान् जस्तो गर्थे। त्यतिबेला कैयौं उठ्न नपर्ने मुद्दा उठ्थे, पत्रिकाका शीर्षकमै घन्टौं बहस हुन्थे। तर पनि त्यतिबेलाको सदन जीवन्त थियो। केही न केही विषयमा सदनमा छलफल भइरहन्थ्यो। समाजका सबै पक्षले सदनमा प्रवेश पाउनुपर्छ भनेर विषयले सहजै प्रवेश पाउँथे। नियमावली भन्दा बाहिर गएर घन्टौं छलफल हुन्थे। उतिबेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच बहसबाटै एकले अर्कोलाई पराजित गर्ने भन्ने होडबाजी चल्थ्यो। हामी अभ्यासमा अलि परिपक्व भयौं। अब नियमावलीभित्र रहेर बोल्ने, नबोल्ने, हुन्छ/हुन्न भन्नेमा बाँधिनुपर्यो। त्यसकारण सदन अलि भद्र बन्दै गएको छ। सार्वजनिक महत्वको विषयमा आवश्यक पर्दा लामो छलफल पनि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। मेलम्चीको विषयमा दुई घन्टा छलफल गर्न दिनुपर्छ। समाजमा देखिएका र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास निर्माण वा शान्ति सुरक्षाका विषयमा ठूलो समुदायसँग सरोकार राख्ने विषयमा दुई घन्टा मजाले सदनमा छलफल गर्नुपर्छ। सिंगो मुलुकसँग गाँसिएका परराष्ट्र नीति, सन्धिसम्झौता, मानवअधिकारसँग गाँसिएका विषयमा बहस गरौं न। पछिल्लोपटक सीके राउतको विषय आयो, यो विषयमा सदनमा दुई घन्टा बहस हुन्छ भने अनौठो मान्नु भएन नि। नियमावली, कानुन, परम्परा बुझ्दा चाहेको विषय ठीक बाटोबाट नगई अन्तबाट आउने गर्दा रहेछन्। सवारी दुर्घटनाबारे कानुन बुझेको सांसदले उठाउने विषय र नबुझेको जनताले उठाउने विषय फरक हुन्छ।
सदन सरकारको विजनेशमा चल्छ, तर पहिले पहिले प्रतिपक्षले पनि मुद्दा दिन्थ्यो र बहस हुन्थ्यो। आजभोलि प्रतिपक्षको भूमिका पनि उत्साहजनक नदेखिएको हो कि ?
औपचारिक विजनेश कार्यसूचीमा आउँछ। तर शून्य समय, विशेष समय वा ढ्यापढ्यापेमार्फत मुद्दा दिने हो सदनलाई। बाढीपहिरो जस्तो उद्धार र राहतको कुरा तत्काल उठाउनुपर्छ। यस्तो विषयमा तीन महिनापछि बोलेर त हुँदैन। काम गर्ने भएकाले त्रुटि भयो भने स्वभावैले सरकारबाट हुन्छ। प्रतिपक्ष भनेको सरकारको ‘वाचडग’ वा ‘वेटिङ गर्भरमेन्ट’ पनि हो। सरकारका कमजोरी, त्रुटि प्रतिपक्षले उठाउनु संसदीय मर्यादाकै कुरा हो। कुन मुद्दा उठाउँदा जनता बढी आफूप्रति आकर्षित हुन्छन् भनेर प्रत्येक मिनेट प्रतिपक्षले सोचिरहन्छ।
पछिल्लो समय प्रतिपक्ष बोल्दैन, सत्तापक्षका सांसद चुप लाग्ने हो भने संसद्को जीवन्तता कसरी रहला र ?
सरकार र संसद्लाई फरक दृष्टिकोणले हेर्न सकेनौं भने हामी समस्यामा पर्छां। प्रतिपक्षको कुरा छोडौं,सत्तापक्षकै सांसदको कुरा गरौं न। सत्तापक्षका सांसद जनताको मतबाट चुनिएर आएका हुन्। म एउटा पनि त्यस्तो विषय देख्दिन कि, जुन सरकारको विरोध नभएको होस्। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पुल बनाइदेउ भन्नुको अर्थ सरकारले पुल बनाएको छैन भन्ने हो नि। मेरो जिल्लामा बाढीपहिरो गयो, उद्धार गरिदेउ भनेर माग गर्यौं भने राहत र उद्धार नपुगेको भन्ने अर्थ लाग्छ। सत्तापक्षका सांसदले आफ्नो सरकार छ भनेर पाँच वर्ष मौन धारण गरेर बस्यो भने भोलि चुनाव लड्ने कसरी ? हामीले भोट दिएर पठायौं, के गरिस् भनेर जनताले प्रश्न गर्दा सांसदले के जवाफ दिने ? हामी कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद हौं, हाम्रो पार्टीको सरकार त छ तर क्रान्तिबाट सरकार बनेको होइन। उत्तर कोरिया र चीन जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार होइन। हामीले चार वर्षपछि फेरि चुनावमा जानुपर्छ। त्यसपछि फेरि जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ। सरकारले पनि त्यसअनुसारको काम गर्नुपर्यो। भोलि पार्टी र सांसदले पनि चुनाव जित्ने धरातल त बनाइराख्नुपर्यो।
प्रतिपक्षको धर्म विरोध गर्ने र सत्तापक्षको धर्म सरकारको जसरी पनि बचाउ गर्ने प्रचलन बढ्न थाल्यो नि ?
प्रतिपक्षले त विरोध गर्छ नै। सत्तापक्ष हुनुको पछाडि केही समस्या छन्। सत्तापक्षका सांसदले कुनै मन्त्रालयको कुरा उठायो भने त्यो मन्त्रीको टाउको दुख्छ। समस्या उठाएको अर्थमा नभई विरोध गरेको अर्थमा मन्त्रीले बुझ्छ। तर ती विषय जनसरोकारका हुन्छन्। सरकारले सबैतिर आफूले राम्रो मात्रै गरेको देख्छ किनकि उसले एउटै टेबुलमा बसेर अर्बौं रकममा हस्ताक्षर गरेको हुन्छ। तर जनताका अपेक्षा पूरा भएका हुँदैनन्। सांसदले प्रश्न उठाउने र सरकारले त्यसको बचाउ गर्ने द्वन्द्व अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ।
पछिल्लोपटक संसदीय समिति पनि प्रभावकारी हुन छोडे नि ? सरकारले पनि समितिका निर्देशन अटेर गरेको जस्तो देखिन्छ नि ?
संसदीय समिति ढिलो गरी गठन भए। भर्खरै मात्र क्रियाशील हुँदैछन्। केही समितिका कार्यक्षेत्र बाझिएका छन्। तर यस्तोमा ध्यान दिनुपर्छ। एउटै मुद्दामा अदालतका फरक–फरक फैसला आयो भने के होला भन्ने विषयमा समितिहरूले ध्यान दिनुपर्छ। समितिको प्रभावकारिता ‘केस’ अनुसार पनि हुन्छ। समितिमा रहेका मुद्दा राष्ट्रिय विषय बनाउन सकियो भने त्यसले प्रभावकारिता पनि हासिल गर्छ। समितिका निर्देशन कैयौं सुधारात्मक र कैयौ निर्देशनात्मक हुन्छन्। कतिपय तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छन् भने कतिपय नीतिगत सुधार गर्दैै जानुपर्ने भएकाले त्यसको रिजल्ट आउन केही समय लाग्छ। समितिको निर्देशन शतप्रतिशत लागू हुन्छ भन्ने होइन। समितिले कुनै कमजोरी वा त्रुटि भयो भने सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
