काठमाडौं : समायोजन सकिएसँगै लोकसेवा आयोगको परीक्षाका लागि बाटो खुलेको छ । चैतभित्रै २० हजार निजामती कर्मचारीका लागि विज्ञापन आह्वान हुने भएको छ । आगामी वर्ष साउन १ गतेभित्र सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पु¥याउने लक्ष्यसहित फास्ट ट्र्याकबाट विज्ञापन गर्ने तयारी गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए ।
चैत मसान्तभित्रै विज्ञापन आह्वान गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवासँग छलफल गरिरहेको छ । सरकारले साउन १ गतेभित्र ७ वटै प्रदेशका सबै मन्त्रालय र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा सबै कर्मचारी पु¥याउन काम गरिरहेको जनाएको छ । समायोजनका कारण यस वर्ष लोकसेवाको कार्य तालिका प्रभावित हँुदै आएको छ । समायोजनपछि पनि अझै ३७ हजारभन्दा बढी कर्मचारी अपुग रहेको मन्त्री पण्डितले बताए । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एक लाख कर्मचारी समायोजन गरेको छ । प्रदेशमा १ लाख ३७ हजार कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
‘अब लोक सेवाको अन्योल हट्यो, चैत अन्त्यसम्ममा विज्ञापन आह्वान हुन्छ,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘यस विषयमा आयोगसँग छलफल भइरहेको छ ।’ उनले नयाँ वर्षबाट कर्मचारी अभाव हुन नदिने बताए । उनले लोकसेवामार्फत भर्ना गरेर सबै प्रदेश र स्थानीय तहका साउन १ भित्र कर्मचारी पठाउने तयारी भइरहेको बताए । समायोजन सकिएपछि मन्त्री निवासमा नै पत्रकारसँगको भेटघाटमा उनले समायोजन प्रक्रिया पूरा भएको र अब लोकसेवाको बाटो खुलेको बताए । उनले नयाँ भर्नाको प्रक्रिया सुरुवात हुने बताए ।
मन्त्री पण्डितका अनुसार स्थानीय तहबाट कर्मचारी भर्ना सुरुवात गर्नेछ । स्थानीय तहपछि प्रदेश र त्यसपछि मात्र संघका कर्मचारी भर्ना हुने छन् । स्थानीय तह, प्रदेशका कर्मचारीको आवश्यक दरबन्दी कायम गर्न ७ वटा संयन्त्र बनाइनेछ । फागुन २६ गते नै सबै स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी विवरण पठाउन पत्राचार गरिसकिएको छ । उनले समायोजन सक्नु ठूलो उपलब्धी भएको दाबी गरे । उनले दक्षिण अफ्रिकामा समेत अझै समायोजन नसकिएको बताउँदै कर्मचारी समायोजनमा नेपाल उदाहरणीय भएको दाबी गरे । भारतमा समेत कर्मचारी समायोजन सक्न साढे ५ वर्ष लागेको थियो । मन्त्री पण्डितले मन्त्रालय सम्हालेको १२ महिना १२ दिन तथा सरकार बनेको १३ महिना ११ दिनमा समायोजन सकिएको छ ।
समायोजनमा अवरोध आउने देखेर नै अध्यादेशको बाटो समात्नु परेको उनले बताए । ‘अध्यादेशमार्फत नआएको भए, यो वर्ष समायोजन नै हँुदैनथ्यो,’ उनले भने । उनले समायोजन भए पनि सेवा प्रवाह प्रभावित रहेको स्वीकार गरेका छन् । ‘अझै ३२ हजार कर्मचारी अभाव छ, यताका उता उताका यता भएका छन्,’ उनले भने । विकास निर्माणमा खटिएका र सेवा प्रवाहमा अति आवश्यक ठाउँका कर्मचारीलाई असार मसान्तसम्म कार्यरत ठाउँमा राखिने मन्त्री पण्डितले बताए । संघमा भएकालाई तुरुन्त प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेका कर्मचारी अर्काे व्यवस्था नभएसम्म त्यहीं राखिन्छ ।’
उनले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटै संसद्बाट पारित गरिने बताए । प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको मापदण्ड तथा आधारसम्बन्धी ऐन तयार छ । उनले कर्मचारीको वृत्ति विकासको ढोका खुला राखिएको बताउँदै भने, ‘सेवा सुविधा घट्न दिँदैनौं ।’ उनले गुनासो सुनुवाइमा जायज कुरा सम्बोधन हुने बताए ।
स्वेच्छिक अवकास रोकेर मुलुकको ५०÷६० अर्ब रकम सञ्चित गरेको दाबी गरे । उनले स्वेच्छिक अवकास नरोकेको भए राज्य आर्थिक रूपमा कोल्याप्स हुने स्थितिमा पुग्ने बताए । ‘चारैतिर दबाब आउँदा स्वेच्छिक अवकासबारे प्रधानमन्त्री कन्भिन्स गरे, उहाँ पनि कन्भिन्स हुनुभयो’, उनले भने, ‘यसले राज्यलाई ठूलो व्ययभार बचायो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
