काठमाडौं : सरकारले वनक्षेत्र मासेर सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई राख्ने तयारी गरेको छ । शक्तिशाली आयोग गठन गरेर जग्गा वितरण गर्र्दै उनीहरूलाई बसाउने सरकारको रणनीति छ । सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वनक्षेत्र जनिएको भए पनि हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराइँदै छ ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उनीहरूले बसोवास गर्दै आएको स्थानमा बसोवासका लागि तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन प्रावधान ल्याइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले विधेयक संसद्मा पेस गरेकी छन् । विधेयकमा जग्गा विवरण गर्न एउटा आयोग बनाउने व्यवस्था छ ।
विगतमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आयोग गठन गर्दा अदालतले विघटन गरिदिएकाले पुनः शक्तिशाली आयोग बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो । मन्त्री अर्यालले ठाउँको ठाउँ जग्गा वितरण गर्ने शक्तिशाली आयोग बनाउन लागेको बताउँदै आएकी छन् ।
२०४६ सालपछि १२ वटा आयोग बनिसकेका छन् । उनीहरूले एक लाख ५४ हजारलाई सरकारले जग्गा वितरण गरिसकेका छन् । तर अझै ८ लाख ६० हजार भूमिहीन, सुकुम्बासीको निवेदन परेको छ । विधेयकमा जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गामा बसोवास वा आवाद गरी आएको अवस्थामा भने तोकिएभन्दा बढी जग्गा अन्य भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई उपलब्ध गराउने वा सरकारले प्राप्त गरी उपयोग गर्नेछ ।
अव्यवस्थित बसोवासीलाई बसोवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा भोगचलन गरी आएको सरकारी जग्गामध्ये तोकिएको क्षेत्रफलको हद ननाफ्ने गरी जग्गा वितरण गरिनेछ । उनीहरूबाट रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि तोकिएको जग्गाको मूल्यांकनको २५ प्रतिशत दस्तुर लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ ।
सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउने सक्ने प्रस्तावित विधेयकमा छ । मुक्त कमैया र हलियालाई प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गाको अनुपातमा मिल्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।
१० वर्ष बेच्न नपाइने
सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा अंशबन्डा र अपुतालीको अवस्थाबाहेक अन्य कुनै पनि प्रक्रियाबाट १० वर्षसम्म हक हस्तान्तरण गर्न पाइनेछैन । धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महŒवका क्षेत्रभित्र जग्गा वितरण गरिनेछैन । त्यस्तै प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणका दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक र सडक सीमाभित्रका जग्गा, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको प्रयोगका लागि आवश्यक रहेको जग्गा, अन्य तोकिएबमोजिमका स्थानका जग्गा भने वितरण नगरिने विधेयकमा उल्लेख छ । कुनै व्यक्ति वा उनको परिवारलाई सरकारले कुनै प्रकारले सरकारी जग्गा वा आवास उपलब्ध गराएको अवस्थामा भने त्यस्तो व्यक्ति वा परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराइनेछैन ।
गलत विवरण पेस गर्नेलाई सजायँ
जग्गा उपलब्ध गराउँदा वा बसोवासको व्यवस्था मिलाउने क्रममा कुनै व्यक्तिले गलत विवरण वा अभिलेख पेस गरे ५० हजारसम्म जरिवाना वा ६ महिना कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
जग्गाको स्वामित्व र भोग सम्बन्ध समस्या समाधान गर्न सरकारको निर्णयबमोजिम गठित आयोग, समिति वा कार्यालयले वितरण गरेको जग्गाको स्वामित्व वा दर्तास्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणितलगायत विषयमा देखिएका समया समाधान गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समिति वा कार्य दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले गठन गरेको आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका सम्बन्ध दिएको सुझावअनुसार रोक्का भएको जग्गाको स्वामित्व र रोक्का फुकुवा गर्न पनि समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । यसरी गठित समिति वा कार्यदलको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व र रोक्कासम्बन्धी विषय टुंगो लगाउनेछ ।
यस्तो छ विधेयकमा
भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने— प्रचलित कानुनमा जनुसुकै लेखिए पनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोवास गरी आएका भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरू बसोवास गर्दै आएको स्थानमा बसोवासका लागि तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारको उपयुक्त ठह¥याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
