जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भाँडभैलोले वीरगन्ज महानगरको काम ठप्प

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भाँडभैलोले वीरगन्ज महानगरको काम ठप्प

वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिकामा कर्मचारीको आन्दोलनका कारण आठ दिनदेखि कामकाज ठप्प छ।

स्थानीय तह अन्तर्गत कार्यरत पाँच सय ७० कर्मचारी चैत १७ गतेदेखि नै महानगरपालिका कार्यालयका वारुणयन्त्र महाशाखा बाहेक अरु सबै महाशाखा र शाखामा तालाबन्दी गरेर धर्नामा छन्। 

स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीको निजामती सरह वृत्ति विकास र बढुवा हुनुपर्ने, करार र ज्यालादारीमा कार्यरतको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, तहगत दरबन्दी लागु गर्नुपर्ने  माग आन्दोलनरत कर्मचारीले अघि सारेका छन्।

 
महानगरपालिकामा एक सातादेखि तालाबन्दी नै गरेर कर्मचारी आन्दोलनमा रहेका कारण, कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राही दिनहु निराश भएर फर्किने गरेका छन्। यसका साथै विकास निर्माणका योजना र कार्यालयका  प्रशासनिक कामकाज पनि प्रभावित छ। 

कर्मचारीको मागको सम्बोधन संघीय कानुनसँग जोडिएको विषय भएकाले महानगरपालिकाले पूरा गर्न नसक्ने मेयर विजय सरावगीको भनाइ छ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि कर्मचारीको माग, कानुन सम्मत नरहेकाले तत्कालै सम्बोधन हुने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ।   

आन्दोलनरत कर्मचारीलाई आन्दोलन फिर्ता लिएर काममा फर्कन महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगीले पटक–पटक आग्रह गरिसकेका छन्। 

मन्त्रीलाई पनि टेर्दैनन् कर्मचारी 
शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि महानरपालिकामै पुगेर आन्दोलन रोकेर काममा फर्किन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। उनले काममा नफर्किए कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिए। तर, कर्मचारीले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताएका छन्। 

‘मन्त्रीज्यूको चेतावनीले हामीलाई कुनै असर पार्दैन, स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल वीरगन्ज महानगरपालिका इकाइका अध्यक्ष मुकेश गुप्ताले भने, ‘हाम्रो माग कानुन सम्मत छ, जबसम्म सम्बोधन हुँदैन हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ।’ 

कर्मचारीहरुले एक हप्तासम्म कामकाज ठप्प पारेपछि पुस ३० गते बसेको कार्यपालिका बैठकले कर्मचारीको माग नगरसभाबाट अनुमोदन गराएर सम्बोधनका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
पुस ३० को निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै चैत १७ देखि फेरि कर्मचारीले महानगरपालिकामा तालाबन्दी गरेर आन्दोलन थालेका हुन्। वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले काममा नफर्किने कर्मचारीलाइ कारबाहीको चेतावनी दिएका छन्। 
  


  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.